काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन-२०७५ सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले यसअघिका सरकारले लुकाएर राखेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी हुन् ।

यद्यपि उक्त प्रतिवेदन आयोगका बहुमत सदस्यले २०७७ मंसिरमा अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिसकेका थिए । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुअघि मन्त्री श्रेष्ठले आयोगका सदस्यहरूसँग मन्त्रालयमा छलफल गरेकी थिइन् । छलफलमा सहभागी पूर्वशिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, गंगालाल तुलाधारलगायत आयोगका अधिकांश सदस्यले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सुझाव दिएका थिए ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन शिक्षामन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा २०७५ असार ३२ गते २४ सदस्यीय आयोगको गठन गरेको थियो । आयोगले विभिन्न विषयगत समितिहरू बनाएर अध्ययन गरेको थियो । आयोगले २०७५ माघ १ गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी गोप्य राखेको थियो । प्रतिवेदनमा विद्यालय, प्राविधिक र उच्चशिक्षा सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

निजी विद्यालयलाई १० वर्षभित्र गैरनाफामूलक बनाउन प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ । उक्त सिफारिसमा असन्तुष्ट निजी विद्यालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न दबाब दिँदै आएका थिए । संसदमा विचाराधीन विधेयकमा पनि निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक गुठीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव छ ।

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको सक्रियतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गत ज्येष्ठ २ गते प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको थियो । समसामयिक परिमार्जनसहित प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्री श्रेष्ठले प्रतिबद्धता जनाएकी छिन् ।