काठमाडौं । आर्थिक बर्षको अन्तिममा अर्थ मन्त्रालय र निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीलाई लिएर निकै रस्सकस्सी चलिरहेको थियो । अर्थ मन्त्रालयमा विकासे कार्यालयका प्रमुखहरु निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानीका लागि दौडधुप चलिरहेको थियो । अर्थ मन्त्रालयमा यसअघि कहिले नभएको भिड र दवाव देख्नु परेको थिएन ।

भिड नियन्त्रणका लागि ढोकामा प्रहरीको पहरा लगाई अर्थको चारै ढोका बन्द गर्नु परेको थियो । विगत दुई बर्षदेखि असार मसान्तमा यस प्रकारको जात्रा अर्थमा देखिन थालेको हो । त्यसअघि कहिल्यै निर्माण व्यवसायिहरु मन्त्रालय प्रवेश गर्नुपरको थिएन । अब निर्माण व्यवसायीको एक नियमित कार्य तालिकामा जस्तै भयो– हरेक बर्ष मन्त्रालय धाउने ।

सरकारले सार्वजनिक खर्चको भुक्तानी समयमा गर्न नसक्दा निर्माण व्यवसायीहरू समस्यामा पर्न थालेका छन् । जिल्लामा निर्माण व्यवसायीहरु कार्यालय ताला बन्दी गर्दै विरोधामा उत्रिन थालेका छन् । असार मसान्तमा सबै व्यपारको हिसाब मिलान गर्ने, बैंक ऋण तिर्ने, निर्माण सामग्रीको उधारो चुक्ता तथा निर्माण कर्मचारीको बर्षभरिको हरहिसाब गरी तलब भत्ता मिलान गर्ने व्यवसायिक परम्परा रहेको छ ।

अरु बेला भुक्तानीमा ढिला भए पनि सहेर बसेर व्यपारीले असार मसान्तमा हिसाब मिलान हुन्छ भन्ने मान्यता रख्दछन् । मसान्त भरिको कारोवारबाट आगामी आर्थिक बर्षको लागि थप नयाँ कार्य योजना बनाउने गर्दछन् ।

तर यस बर्ष ठीक विपरित हुने भएको छ । सबै व्यवसायीले अगामी बर्षसमेत यस्तै हुने आंकलनसहित आफ्ना निर्माण उपकरण थन्काउने र कर्मचारी कटौती गर्ने गरी अगामी बर्षको कार्ययोजना बनाउन थालेको देखिन्छ । धरैले कर्मचारीहरुलाई असार मसान्तबाट हिसाब किताब गरी विदा दिन थालिसकेको छन् ।

हालै लिइएको एक तथ्यांकअनुसार करिब १८ हजार कर्मचारीहरुले तत्काल रोजगारीबाट बञ्चित हुने देखिएको छ । यसमा करिब १ लाख निर्माण मजदुर घर बस्ने छन् । साउन लागेसँगै आम नेपालीको घरमा चाँडबाँड भित्रिन सुरु हुन्छ । यो परिवेशमा मजदुरले रोजगारी गुमाएपछि उनीहरुको चाँडबाँड खल्लो हुने निश्चित छ ।

निर्माण व्यवसायीले भने जसरी करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बजारमा आउने हो भने नेपालको बजार गुलजार हुने थियो । अर्बौ रुपैयाँ सरकारले अडकिएपछि चालु पूँजीको अभावमा निर्माण उद्योग बन्दै हुने अवस्थामा पुगेको छ । कम्पनीलाई बचाउनका लागि तत्काल रोजगार कटौती गर्नु उनीहरुको बाध्यता भएको बताइएको छ ।