काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाले बहुमतले पारित गरेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा गम्भीर त्रुटि रहेको तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले औँल्याएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरू ह्यूमन राइट्स वाच, इन्टर्न्याश्नल कमिशन अफ जुरिस्ट्स र एम्नेस्टी इन्टर्न्याश्नलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो त्रुटि औँल्याएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाले बहुमतले पारित गरेको उक्त विधेयक राष्ट्रियसभामा विचाराधीन छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूले नयाँ व्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय चासो र पीडितका मागलाई समेत समेटेको बताइरहँदा ती संस्थाहरूले जेनेभाबाट मंगलवार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी उक्त विधेयकमा त्रुटि औँल्याएका हुन् ।

नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा न्याय, जबाफदेहिता र उपचार प्राप्त गर्ने विषयमा सकारात्मक प्रावधानहरू समेटिए पनि ‘उद्देश्यअनुरूप सफल परिणाम हासिल गर्ने सवाललाई कमजोर पार्ने खालका व्यवस्थाहरू अझै विद्यमान रहेका’ ती संस्थाहरूको ठम्याइ छ । विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधानले नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्वविपरीत हुने गरी सम्भावित मानवताविरुद्धका अपराध र युद्ध अपराधलगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका थुप्रै अपराधमा जबाफदेहिताबाट उन्मुक्ति सिर्जना गर्न सक्ने पनि ती संस्थाहरूले औँल्याएका छन् ।

‘नयाँ कानूनमा धेरै महत्त्वपूर्ण सुधार र सकारात्मक प्रावधानहरू भए पनि त्यसका केही भाग युद्धको समयमा भएका अपराधहरूमा जिम्मेवारहरूलाई अभियोजनबाट जोगाउने गरी तर्जुमा गरिएको जस्तो देखिन्छ,’ संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ । पीडकलाई न्यायको कठघरामा उभ्याइएको हेर्न पीडितहरू अझै सङ्घर्षरत रहेको तर्क उनीहरूले गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गतका गम्भीर अपराधमा जबाफदेहिताको अभावले मानवअधिकारको निरन्तर उल्लङ्घन र दण्डहीनताको सङ्कट निम्त्याउनमा योगदान पुर्‍याइरहेको ती संस्थाहरूको आरोप छ । नेपालमा विगतका सरकारहरू द्वन्द्वकालीन जघन्य अपराधहरूमा सत्य, न्याय र परिपूरण दिलाउन बारम्बार असफल भएका ती संस्थाहरूले स्मरण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकले न्याय दिन नसक्नेमा धेरैले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका र त्यसमा सुधारका लागि आह्वान गरिरहेका ती संस्थाले बताएका छन् ।

आरोपित पीडकहरूले निश्चित सर्तहरू पूरा गरेमा र पीडितहरूको सहमतिमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले ती घटनामा माफी दिन सक्नेबारे कानूनको भाषा अस्पष्ट रहेको ती संस्थाहरूले बताएका छन् । ‘विशेष अदालतको कार्यादेशको विस्तार एउटा सुधार भए पनि गम्भीर अपराधका लागि कुनै पनि माफी नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मापदण्डविपरीत छ र यसले पीडितको प्रभावकारी उपचार र परिपूरणको अधिकारको उल्लङ्घन हुन्छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।