काठमाडौँ । प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै २१ प्रहरी अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।

सो रिटमाथि सुनुवाइका लागि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासमा पेसी तोकिएको छ । बुधबार मात्रै ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण २५ भदौमा अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका मध्ये २१ प्रहरी अधिकृतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै २१ प्रहरी अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।

प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जना प्रहरी अधिकारीले ३० वर्षे सेवा अवधि नहटाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण नेपाल प्रहरीमा ९० जना र सशस्त्र प्रहरीमा १८ जना गरी ११८ जना प्रहरी अधिकारीहरू यही १५ भदौमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् ।

उमेर हद बाँकी नै रहँदा पनि ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जानुपर्ने भएपछि उनीहरू अदालत गएका हुन् ।

३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था खारेज गर्न र रिटको टुंगो नलाग्दासम्म ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था लागू नगर्न रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।