पोखरा । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले केही दिनअघि कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन आयोजनालाई कसैले रोक्न नसक्ने बताएपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले उनको सपना कहिलै पूरा नहुने जवाफ फर्काए । पौडेलले यो डाईभर्सन मदन भण्डारीको सपना भएकोले जसरी पनि पूरा हुने बताएका थिए । बुधबार कालिगण्डकीको छेउमा पुगेर मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘कालिगण्डकी धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व बोकेको नदी हो । यसलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरिनेछ ।’

स्याङ्जाको चापाकोट-८ खोरियाघाटबाट पोखरेलले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत गर्नका लागि युनेस्कोसँग समन्वय गरिएको दाबी गरे । प्रस्तावअनुसार रामदी नजिकै पिपलडाँडाबाट डाइभर्सन बनाएर कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा मिसाउने योजना छ । संघ सरकारको यो सपना पूरा हुन नदिने उनको भनाइ छ । ‘कालीगण्डकी अरु नदीजस्तो होइन । यसको छुट्टै महत्व र विशेषता छ,’ उनले भने, ‘कालीगण्डकी हाम्रो सभ्यता, आस्था, भावना र शालिग्रामसँग जोडिएको छ ।’

विश्वको इतिहासको अध्ययन गरिरहेका पश्चिमाहरूले समेत अहिले शालिग्रामलाई आधार मानेर अनुसन्धान गरिहेको उनले सुनाए । गण्डकी प्रदेशका नेताहरूले यो डाइभर्सन कुनै हालतमा हुन नदिने बताएका छन् । एमाले उपमहासचिव तथा पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि कालिगण्डकी डाइभर्सनमा आफू सहमत नभएको बताएका छन् । उनले मुख्यमन्त्री हुँदैमा शीर छेदन भए पनि डाइभर्सन रोक्ने बताएका थिए । ‘बरु शीर छेदन होस्, डाइभर्सन हुन दिन्नौं,’ उनको भनाइ थियो ।

डाइभर्सनका लागि बुटवलमा कार्यालय स्थापना भइसकेको छ । इन्जिनियरहरूले अध्ययन गरिरहेका छन् । गण्डकी सरकारले सरोकारवालाहरूलाई बोलाएर डाईभर्सनबारे आफ्ना धारणा मागेको थियो । कसैले पनि समर्थन गरेका छैनन् । कालीगण्डकीको धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिकका साथै आर्थिक महत्वका साथै सम्भाव्यताका बारेमा अध्ययन गर्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा. सुवास अधिकारीको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गरिएको छ । समितिले केही दिनमा अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने अधिकारीले बताए ।

कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गरी तिनाउ खोलामा मिसाएर बिजुली र सिँचाइ गर्ने योजना संघ सरकारको छ । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार एक सय २६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ भने तीन जिल्लाका एक लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्न सकिन्छ । २०७१ सालको नीति तथा कार्यक्रममा डाइभर्सनको योजना समावेश गरिएको थियो । एक खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आयोजनामा दुईवटा सुरुङ बन्नेछ ।

स्याड्जाको पिपलडाँडामा ड्याम बनाएर २७ किलोमिटर सुरुङमार्गबाट पाल्पाको तिनाउ दुई दोभानमा पानी झार्ने तयारी छ । त्यहाँबाट अर्को सात किलोमिटरको सुरुङ निर्माण गरी नहर बनाएर खेतीयोग्य जमिनमा पानी लगिनेछ । खासगरी राम्दीभन्दा तल्लो तटीय क्षेत्रका नागरिकहरूले यसको चर्को विरोध गरेका छन् । आयोजनाको डीपीआर अझै टुंगिएको छैन । अबको डेढ वर्षभित्र डीपीआर बनाएर आठ वर्षमा सबै निर्माण सम्पन्न गर्ने बताइएको छ ।