धनगढी । सुदूरपश्चिम सरकारले विजनेस दिन नसक्दा प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चित बनेकोछ । ३० साउनमा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी ऐनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि सामान्य छलफल गरेर अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म बैठक स्थगित गरिएको थियो । त्यसयता विजनेस नभएको भन्दै प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको छैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीले हाल प्रदेश सभामा विधेयक पेश नभएको बताए । १६ भदाैमा लोकसेवा आयोगको संशाेधनसम्बन्धी बनेको विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा पेस गरिएकाे थियाे । तर, विधेयक अधुरो देखिएपछि फिर्ता पठाइएको छ ।

विधेयकमा मन्त्रीको हस्ताक्षर हुनुपर्नेमा सचिवको हस्ताक्षर पाइएपछि उक्त विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइएको उनले बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र दलित सशक्तिकरणसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७७ विधायन समितिका छलफलका क्रममा छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८ र प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरिएकोमा दुईवटै विधेयक विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा छलफलका लागि पठाइएका छन् । ती विधेयक प्रदेश सभामा कहिले पेस हुन्छ यकीन छैन । प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाबाट संशाेधनसहित ५३ ऐन पारित गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत मोहनराज जोशीले छलफलमा रहेका विधेयक संसदकै अंग रहेकाले संसद सुचारु रहेको बताए ।