काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) मा असन्तुष्ट केही नेताहरुलाई स्थायी कमिटीमा बढुवा गरेर विभाजनको संकट तत्काललाई टारिएको छ । तर, नेताको जिम्मेवारी बाँडफाँडमा महासचिव घनश्याम भूषालकाे विद्रोहले संकट टरेको होइन, पार्टीभित्रको असन्तुष्टि भुसको आगोझै भित्रभित्रै मडारिएको बताइएको छ ।

पार्टी बलियो बनाउने भन्दा पनि अवसर पाउने वित्तिकै छोडेर एमाले वा माओवादीमा प्रवेश गर्नेहरुको बहुमत छ भन्ने कुरा अध्यायदेशको मिडिया ट्रायलबाटै छताछुल्ल भइसकेको छ । कानुनी अड्चनले उनीहरु पार्टीमा अडिएका हुन् भन्ने कुरा बुझ्न कुनै आइतबार कुर्न पर्दैन । यसमाथि सम्मानित नेता झलनाथ खनालको दोहोरो चरित्रलाई अवसरको पखाइ भन्न कुन्जुस्याइ गर्न नपर्ने कम्युनिष्ट पार्टीका जानकार डा. सुरेन्द्र केसीको टिप्पणी छ ।

‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएर एकीकृत समाजवादीसहित आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेका साना दलहरू विभाजन गर्ने रणनीति लिएका थिए । त्यसमा ओलीभन्दा बढी एकीकृत समाजवादीकै नेताहरुको सक्रियता रहेको देखिन्थ्यो । तर कांग्रेसले अध्यादेश रोकेपछि एकीकृत समाजवादीसहित आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेका साना दलहरु विभाजनबाट हुनबाट जोगिएका हुन’ डा. केसीले भने ।

पार्टी विभाजनसम्म पुगेपछि असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न र विभाजनलाई रोक्न केही नेताहरूले अध्यक्ष नेपाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । त्यसैका आधारमा पार्टीमा जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्न र स्थायी कमिटीमा बढुवा गर्न कार्यदल गठन गरिएको थियो । उक्त कार्यदलमा अध्यक्ष नेपाल, सम्मानित नेता खनाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, वरिष्ठ नेता वेदुराम भुसाल, प्रमेश हमाल, घनेन्द्र बस्नेत र महासचिव घनश्याम भुसाल थिए । समाचारस्रोतका अनुसार कार्यदलले तयार गरेको सो प्रस्तावमा स्थायी कमिटी बैठकमा ठूलै चर्काचर्की परेको थियो ।

उक्त दिनको चर्काचर्कीपछि प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले भनेका थिए, ‘देशका अन्य कुनै पार्टीसँग एकीकरण, एकता गर्ने सम्भावना नरहेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ । आगामी निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादी सशक्त पार्टीको रूपमा उभ्याउने, कलम चिह्नका उमेदवारलाई देशैभरि स्थापित गराउने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित छ ।’

महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनापछि जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको हो । महासचिव घनश्याम भुषालको प्रस्ताव करेक्सन गर्न अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई थप ३ दिन लागेको थियो । ३ दिनमा सकिनुपर्ने स्थायी कमिटी बैठक एक सातासम्म लम्बिएको थियो ।

स्थायी कमिटीमा महासचिव भुषालले राखेको प्रस्ताव सार्वजनिक गरिएन । नेताको जिम्मेवारी बाँडफाँडमा उनले तोकेको नाम हेरेफेर भएको थियो । भुषाल आफू संगठन विभाग प्रमुख बन्न चाहन्थे, तर उक्त जिम्मेवारी लुम्बिनीकै बेदुराम भुषाललाई दिइएको छ । महासचिव भुषाललाई अनुगमनको मात्र जिम्मा थमाइएको छ ।

जिम्मेवारी बाँडफाँडमा वरिष्ठ नेता खनालको कुनै गुनासो रहेन । पार्टीलाई एमालेसँग मिसाउनु पर्छ भन्ने लाइनबाट उनका अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक भएका छन् । उनको यो लाइन स्थायी कमिटीमा मलिनो सुनियो । त्यसैले खनाललाई काउन्टर दिन स्थायी कमिटी बैठकले अन्य राजनीतिक दलसँग एकता नगर्ने, ०८४ को आम निर्वाचन एक्लै लड्ने निर्णय माइन्युट गरेको छ ।

पार्टीलाई बलियो बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने विषयमा अध्यक्ष नेपाल र महासचिव भुषालको मत बाँझिएको छैन । अन्य राजनीतिक दलसँग एकता नगर्ने, ०८४ को आम निर्वाचन एक्लै भिड्ने मत महासचिव भुषालको हो । यही मतमा राजनीतिक भविष्य देखेका अध्यक्ष नेपालले जिम्मेवारी बाँडफाँडमा महासचिव भुषालको किन चित्त दुखाए भन्ने विषय धेरैले बुझेनन् ।

एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव रामकुमार भट्टराईले पार्टी महाधिवेशन पश्चात देखिएको मतभेद, असन्तुष्टिलाई यो बैठकले सम्बोधन गरेको बताए । ‘यस बीचमा पार्टी विभाजनको हल्ला जुन चलाइएको थियो । त्यो हल्ला मात्रै हो । पार्टी एकढिक्का भएर अगाडी बढेको छ । महाधिवेशन पछि देखिएका असन्तुष्टि, मतभेदलाई समाधान गरिएको छ । पार्टी नेतृत्वले सबैको कुरा सुनेर सबैलाई ठोस जिम्मेवारीका साथ कार्यक्षेत्रमा खटाउँने सम्झदारी बनेको छ । बैठकले ठोस जिम्मेवारी तोकेर पार्टी निर्माणको काम अगाडी बढाउदैछ ।’