काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार व्यापारी र उद्योगपति बन्न नहुने बताएका छन् ।

वैदेशिक सहयोगको अर्थ राजनीतिबारे कांग्रेसको आर्थिक नीति तथा योजना विभागले बुधबार केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा गरेको गोष्ठीमा बोल्दै सभापति देउवाले भने, ‘एकपटक गिरिजाबाबुको धेरै विरोध भयो, निजीकरण गर्‍यो भनेर । त्यसकारण व्यापार गर्ने व्यापारीले हो, उद्योग खोल्ने उद्योगपतिले हो । सरकार व्यापारी र उद्योगपति बन्ने कुरा छैन ।’

एमसिसी संसदबाट पास गर्ने बेलामा विरोध भएको स्मरण गर्दै सभापति देउवाले अनुदान सहयोगबाट नेपाललाई फाइदा नै भएको बताए । ‘एमसिसी संसदमा पास गर्ने बेलामा विरोध भयो, तर अहिले आएर थाहा भयो कि त्यो राम्रो रहेछ र नेपाललाई फाइदा नै गरेको छ, अनुदान आएको हो, ऋण होइन,’ सभापति देउवाले भने ।

देश ऋणको ‘ट्र्याप’ मा पर्न नहुने पनि देउवाले बताए । उनले भने, ‘ऋण लिन हुन्छ कि हुँदैन भनेर नेपालमा बहस पनि हुने गरेको छ, यसले नेपाललाई फाइदा पनि गरेको छ जस्तो लाग्छ ।’

महामन्त्री गगन थापाले वैदेशिक सहायता नीतिबारे सबै दलबीच छलफल गरेर एकै धारणा बनाउन जरूरी रहेको बताएका छन् । उनले सरकार बदलिइरहे पनि वैदेशिक सहायता नीति बदलिँदैन भन्ने अवस्था बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘वैदेशिक सहायता नीति सामान्यतया जो सरकारमा आए पनि एउटै हुन्छ है, यो कुरा बदलिँदैन, निरन्तरता हुन्छ । सरकार बदलिराख्छन्, दल आउँछन् जान्छन् । तर वैदेशिक सहायता नीतिका सन्दर्भमा बदलिँदैन किनकि यो नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थसँग जोडिएको छ, राष्ट्रिय स्वार्थका सन्दर्भमा नेपालका दलहरूको एउटै धारणा छ भन्ने स्थिति हामीले बनाउन सक्यौं भने यसको राम्रो उपयोग गर्न सक्छौं, होइन भने जो सरकारमा जान्छ ऊ डराउँछ ।’

वैदेशिक सहायता परिचालन गरेर विकास गर्दा त्यसबाट प्राप्त हुने राजनीतिक प्रतिफलभन्दा गुमाउने कुरा बढी छ भन्ने भयो भने वैदेशिक सहायता लिँदै नलिने अवस्थामा सरकार पुग्ने खतरा रहेको उनको भनाइ छ ।

त्यसैगरी महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले वैदेशिक सहायतामा दलीय प्रस्टतासहित क्षमता विकासमा काम गर्नुपर्ने बताए ।

हुलाकी राजमार्ग, बुटवल–नारायणगढ सडक, पोखरा विमानस्थलसहितका आयोजनाले देशको निर्णय क्षमता र निर्माण क्षमतामा प्रश्न उठाइरहेको उनको भनाइ थियो । यही कारण राज्यको क्षमता विकासमा काम हुनुपर्ने अवश्यकता देखिएको उनले बताए ।

त्यसबाहेक एउटै वैदेशिक सहयोगमा सरकारमा हुँदा र सरकारबाट बाहिरिएपछि फरक दृष्टिकोण हुने अवस्थाले देशको भविष्य अन्योलमा धकेलेको भन्दै यसमा साझा राजनीतिक समझदारीमा राष्ट्रिय नीति आवश्यक रहेको बताए ।