काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा डा. विश्वराज पौडेलको नियुक्ति गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ। अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै नियुक्ति बदरको माग गरेका हुन्।

रिट निवेदनमा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार गभर्नरको लागि आवश्यक आर्थिक, मौद्रिक, वाणिज्य वा बैंकिङ क्षेत्रमा उपाधि नभएको भन्दै पौडेलको योग्यतामा प्रश्न उठाइएको छ। उनीसँग ग्रामीण विकास अर्थशास्त्रको शैक्षिक पृष्ठभूमि रहेको जनाइएको छ।

निवेदकहरूका अनुसार, नियुक्तिको प्रक्रियामा निष्पक्षता नअपनाइ राजनीतिक पूर्वाग्रहसहित सिफारिस गरिएको हो। नियुक्तिपूर्व सिफारिस समितिका एक सदस्यको राजीनामा गराएर निहित स्वार्थमा पौडेललाई प्रतिस्पर्धा विना नियुक्त गरिएको दाबी गरिएको छ।

रिटमा पौडेल आफैं गभर्नर सिफारिस समितिमा रहँदा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको, जसले ‘म्याच फिक्सिङ’को शैली झल्काएको र यो राष्ट्र बैंक ऐनका धाराहरू २१, ३२ र सुशासन ऐन, २०६४ को दफा १८ को उल्लंघन भएको उल्लेख छ।

पौडेल राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध व्यक्ति भएको आरोप समेत रिटमा लगाइएको छ।