काठमाडौँ । निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधान परिवर्तन गरिएको भन्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका केही सदस्यहरूले आपत्ति जनाउँदै समिति सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामा माग गर्न थालेका छन्।

उनीहरूको आरोप छ विधेयकको मस्यौदामा किर्ते गरेर कुलिङ पिरियड हटाउने शब्द समावेश गरिएको छ, जुन गम्भीर अनियमितता हो। यस विषयमा सभापतिले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने सांसदहरूको भनाइ छ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद राजेन्द्र पाण्डेले समितिमा यति ठूलो गल्ती सभापतिको संलग्नता विना सम्भव नहुने भन्दै खतिवडाले पदबाट राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने बताएका छन्।

उनले भने–‘विधेयकमा गम्भीर लापरबाही भएको छ । यसको छिनोफानो हुनुपर्छ र समिति सभापतिले राजीनामा दिनुपर्छ ।

त्यसैगरी एमाले सांसद पदम गिरीले पनि सभापति खतिवडाको राजीनामा मागिने बताए ।

उनले भने–‘कर्मचारीको मात्र लापरबाही भन्न मिल्दैन यसमा सभापतिको समेत हात हुनसक्छ । त्यसैले उहाँको राजीनामा र छानबिन हुन जरुरी छ ।’

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानमा हेरफेर भएपछि संसदमा विवाद चर्किएको छ। सांसदहरूले यो विषय समाधान नभएसम्म समितिको बैठक अघि नबढ्ने चेतावनी दिएका छन्।

यहीबीच, सभापति रामहरि खतिवडा र समितिका केही सदस्यहरू सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेट्न पुगेका छन्। सभापतिले यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै समय मागेका थिए।

पहिलेको सहमतिअनुसार, कुनै पनि पूर्वकर्मचारीले अवकाश लिएपछि दुई वर्षभित्र संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति पाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो। तर विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुँदा “बाहेक” भन्ने शब्द घुसाइएको पाइएपछि सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पास भए पनि त्यसपछिको संस्करणमा कुलिङ पिरियडको अर्थविपरीत संशोधन भएको देखिएको छ। यसले विभिन्न दलका सांसदहरू र सर्वसाधारणबीच व्यापक असन्तुष्टि निम्त्याएको छ।

सत्तारूढ दलदेखि विपक्षी नेतासम्मले विधेयकमा अनधिकृत परिवर्तन गरिएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले यो घटनालाई गम्भीर लापरवाहीको संज्ञा दिँदै सभापति खतिवडालाई जिम्मेवार ठहर गर्दै राजीनामाको माग गरेको छ।

रास्वपाका सांसद मनिष झाले विधेयकको सुरुआती र अन्तिम संस्करणबीच स्पष्ट फरक रहेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठाएका छन्।