काठमाडौँ । नेपाल चिकित्सक संघको नेतृत्वमा सुरु भएको देशव्यापी आन्दोलनलाई लिएर सरकार वार्ताको प्रक्रियामा अघि बढेको छ। मंगलबार दिउँसो प्रारम्भिक स्तरमा छलफल भए पनि अन्तिम सहमति टुंग्याउने उद्देश्यसहित छलफल पुनः आज साँझ ६ बजे बस्ने तय भएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित आजको छलफलमा स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल, कानुन मन्त्री अजय चौरसिया र उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारी सहभागी हुने तय भएको छ। चिकित्सक संघका पदाधिकारीहरू पनि वार्तामा सहभागी हुनेछन्।

संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्कीले औपचारिक रुपमा बोलाएपछि छलफलमा बस्ने बताए। ‘मन्त्रिपरिषद्ले हैसियत निर्णय अधिकार लिएर आउने भएमात्रै संवादमा बस्न तयार छौ भनेका छौं,’ डा. कार्कीले भने, ‘ सरकारले औपचारिक रुपमा बोलाएपछि
मात्रै वार्ता टोली बनाएर छलफलमा बस्छौं ।’

डा. कार्कीका अनुसार आन्दोलनको मूल माग स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को धारा ३९ को परिपालन हो। सो धाराअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा नगरेसम्म चिकित्सकमाथि कुनै कानुनी कारबाही गर्न मिल्दैन।

संघले उपभोक्ता ऐन तथा मुलुकी फौजदारी ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको पनि जोड दिएको छ। चिकित्सकमाथि उपभोक्ता अदालतबाट आएको पछिल्लो फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

आन्दोलन अन्तर्गत आज पनि देशभर आकस्मिक सेवा र सघन उपचारबाहेक अन्य सबै सेवा बन्द गरिएको छ।

डा. कार्कीले चिकित्सकहरूको प्रमाणपत्र इमेलमार्फत संकलन भइरहेको जानकारी दिएका छन्। उनले मंगलबार बेलुकासम्म नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) बुझाउने तयारी भइरहेको पनि बताए।