काठमाडौं : संयुक्त राष्ट्रसंघीय महिला महासन्धी (सिड) समितिले नेपालका लागि जारी गरेका ८० बुँदे निष्कर्ष तथा सुझाव कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले समिति गठन गरेको छ।
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीका अनुसार मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेतको संयोजकत्वमा, सिड कमिटी सदस्य बन्दना राणा, अधिवक्ता सविन श्रेष्ठलगायतका सदस्य रहने गरी समिति गठन भइसकेको छ।
महिला, कानुन र विकास मञ्च (FWLD) ले बिहीबार आयोजना गरेको सिडसम्बन्धी निष्कर्षमा सांसदहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री सुडीले ४ वर्षभित्र सिडको सुझाव कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे।
स्थानीय भाषासमेतमा अनुवादको तयारी
मन्त्री सुडीका अनुसार सिड समितिका सुझावहरूको नेपाली अनुवाद भइरहेको छ। त्यसपछि स्थानीय भाषाहरूमा समेत अनुवाद गरी ग्रामीण महिला तथा समुदायमा सिडको सन्देश पुर्याइनेछ।
“सिडमा नेपालको स्थान तोक्न सकिन्न, तर महिला समानताको पक्षमा नेपालले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ,” मन्त्री सुडीले भने।
महिला तथा सामाजिक समितिको चिन्ता
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति किरणकुमार साहले कानून निर्माण भए पनि तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको बताए।
उनका अनुसार मानव बेचबिखन र बालबालिकासम्बन्धी दुई विधेयक संसदमा प्रस्तुत भइसकेका छन्। तथापि, ३१ सदस्यीय समितिमा विधेयक पारित गर्दा १–२ सांसद मात्र उपस्थित हुने अवस्था रहँदै आएको गुनासो गरे।
एफडब्लुएलडीको प्राविधिक सुझाव
कार्यक्रममा एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले सिडसम्बन्धी नेपालका दायित्व र सिफारिसबारे सांसदहरूलाई जानकारी गराए।
श्रेष्ठले सिडमा नेपालले धेरै प्रयास गरे पनि, सार्वजनिक भेदभावको स्पष्ट कानुनी परिभाषा नहुनु, विशेष अवसरको अधिकार ऐन अभाव, कानुनी सहायता ऐन नबन्नु, स्थानीय भाषामा कानुनी जानकारीको पहुँच कम हुनु जस्ता समस्याहरू रहेको औंल्याए। उनले लैंगिक उत्तरदायित्व बजेट नहुँदा महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न कठिनाइ भएको बताए।
सांसदहरूको आवाज
छलफलमा सहभागी सांसदहरूले संसदभित्र महिला समन्वय समिति गठन नभएकै कारण महिलाविरुद्ध हुने हिंसाविरुद्ध एकीकृत आवाज उठाउन नसकेको गुनासो गरे।
सांसद जुवेदा खातुनले दुई वर्षभन्दा बढी बितिसक्दा पनि समिति गठन नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको प्रतिक्रिया दिइन्। छलफलमा सांसदहरू ध्रुवबहादुर प्रधान, मेनुका पोखरेललगायतले पनि आफ्ना भनाइ राखे।
अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको आश्वासन
कार्यक्रममा फिनल्यान्ड दूतावासका प्रतिनिधि कामना गुरुङले महिलासम्बन्धी कानून निर्माण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरू अनुरूप हुनु जरुरी भएको बताइन्। उनले फिनल्यान्ड सरकार नेपालसँग सहकार्य गर्न सधैं तयार रहेको पनि बताइन्।
एफडब्लुएलडीको समन्वय
कार्यक्रम एफडब्लुएलडीकी अध्यक्ष गीता अर्यालयको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको थियो। अधिवक्ता सागर पाठकले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे जानकारी दिँदै, सिडको ९०औं सत्रमा नेपालका तर्फबाट १०६ वटा नागरिक संस्थाहरूको साझा प्रतिवेदन एफडब्लुएलडीले पेश गरेको जानकारी दिए। उनले भने, “नेपालले सिड अनुमोदन गरेको ३५ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमै छलफल गर्नु लाजमर्दो हो।”
प्रतिक्रिया