काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आफ्ना मागहरू पूरा नभएको भन्दै आजबाट सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र बीमा समितिमा धर्ना दिने कार्यक्रम शुरु गरेको छ । निर्माण सामाग्रीमा अप्रत्यासित रुपले अत्याधिक मुल्यवृद्घि, बीमा सम्बन्धी निर्देशिका–२०७८ लगायतका व्यवस्थाहरुमा संशोधन तथा खारेज हुनुपर्ने आफ्ना माग सम्बोधन नभएकोले धर्ना गर्नुपर्ने वाध्यता भएको महासंघले जनाएको छ ।

बीमा निर्देशिकाको व्यवस्था अनुसार बीमा कम्पनीहरुले विगतमा लिइरहेको प्रिमियम दरमा चार–पाँच गुणा बढी वृद्धि गरेको र मुल्यबृद्धिको कारण निमार्ण लागतमा अत्यधिक बृद्धि भएको कारण सबै ठेक्काहरुमा मुल्यबृद्धिबाट भएको नोक्सानको क्षतिपुर्ति पाउनु पर्ने, सार्वजनिक खरिद (एघारौं संशोधन) नियमावली,२०७८ मा आएका केही प्रावधानमा संसोधन गर्नुपर्ने लगायतका माग रहेका छन् ।

विगतमा बीमा कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी गरिरहेको ७० देखि ८० प्रतिशत दावी रकम बीमकलाई भुक्तानी नै गर्न नपर्ने एक्सेस भ्यालुमा आठ देखि दश गुणा वृद्धि गर्ने प्रावधान राखी जारी गरिएको निर्देशिका अति अव्यवहारिक तथा अवैज्ञानिक रुपले बीमा कम्पनीहरुलाई मात्र फाइदा हुने र बिमितले बीमा गरेको कुनै अर्थ नहुने खालको भएकाले निर्देशिका खारेज हुनुपर्ने महासंघको भनाई छ ।

महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव र बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशकलाई छुट्टाछुट्टै भेटी आन्दोलनको कार्यक्रमबारे जानकारी गराएको थियो । महासंघले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा आफ्ना मागहरूका सम्बन्धमा सम्बन्धित सरकारी निकायहरुमा जानकारी गराए पनि कुनै सुनुवाई नभएको उल्लेख गरेको छ ।

निर्माण उद्योगका समस्या समाधानका लागि महासंघले पर्याप्त समय दिँदा समेत मागहरु सम्बोधन नभएको महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको नेपालको निर्माण उद्योगलाई सही दिशा दिई भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा समर्पित सबै खाले निर्माण व्यवसायीहरूको वृद्धि विकासका लागि महासंघले उठाएका मागहरू कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य रहेको ज्ञापन पत्रमा लेखिएको छ । त्यस्तै बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेललाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा समितिबाट जारी गरिएको बीमा निर्देशिका २०७८ को खारेजी एवं संशोधनको लागि पटक पटक पत्राचार तथा ज्ञापन–पत्र बुझाउँदा समेत कुनै सुनुवाई नभएको प्रति महासंघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।