काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि पाँच वर्षअघि सुनाएको संसद विघटन सहितका १३ वटा फैसलाको पूर्णपाठ नलेखेको आरोपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।

कानून व्यवसायी यज्ञमणि न्यौपानेद्वारा दायर उक्त रिटमा, २०७७ फागुन ११ गतेको प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने आदेश २१ दिनभित्र सार्वजनिक हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म पूर्णपाठ उपलब्ध नभएको उल्लेख छ ।

रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘न्यायाधीशले सेवा निवृत्त भएपछि पनि आफ्नो पदिय दायित्व पूरा नगर्नु अदालतप्रति अवहेलनासरह हो । सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ९१(१) अनुसार, यदि फैसलामा एकमत भए सामूहिक राय र नभए छुट्टाछुट्टै राय सहितको फैसला लेखी प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, तर जबराले त्यो पालना नगरेको दाबी गरिएको छ ।’