काठमाडौं । सरकारले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा देशका विभिन्न कारागारबाट फरार कैदीबन्दीलाई १० दिनभित्र कारागार फर्कन ‘अल्टिमेटम’ दिएको छ । गृह मन्त्रालयले आज (मन्त्रीस्तरबाट) फरार कैदीबन्दीलाई कारागारमा फर्काउन विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रालयले कारागार बाहिर रहेका कैदीबन्दीलाई खोजी, नियन्त्रण र पक्राउ गरी कारागारमा शीघ्र फिर्ता ल्याउन सम्बन्धित जिल्लाको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सुरक्षा तथा अन्य निकायका प्रतिनिधि सदस्य रहनेगरी फरार बन्दी खोजी तथा पक्राउ कार्यदलसमेत गठन गरेको छ ।

फरार कैदीबन्दीको खोजी, नियन्त्रण तथा पक्राउ अभियानलाई अझ सघन रूपमा अघि बढाउन मन्त्रालयले कार्यदल, सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र कारागार व्यवस्थापन विभागलाई स्पष्ट कार्यादेशसमेत दिएको विभागद्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कारागार फर्किन बाँकी कैदीबन्दीलाई यही असोज २० गते सोमबारभित्र कारागार फर्किन र सो समयभित्र नफर्किए प्रचलित कानुनबमोजिमको कारबाही हुने विभागले जनाएको छ ।

गठित कार्यदलले जिल्लाका सबै सुरक्षा एकाइ, सबै स्थानीय तह, सञ्चारमाध्यम, सम्बन्धित सरकारी कार्यालयसँग समन्वय र सूचना प्रकाशन गरी प्रचारप्रसार गर्ने व्यवस्था मिलाई फर्किन बाँकी कैदीबन्दीको नामावलीसमेत उपलब्ध गराउनेछ ।

जेनजी प्रदर्शनका क्रममा विभिन्न २८ वटा कारागार र नौवटा बाल सुधारगृहबाट १४ हजार ५५३ कैदीबन्दी र बालबन्दी भागेका थिए । त्यसमध्ये आजसम्म आठ हजार १९९ बन्दी कारागार फर्केका छन् भने अझै छ हजार ३५४ कैदीबन्दी फरार रहेको विभागका निर्देशक चोमेन्द्र न्यौपानेले राससलाई जानकारी दिए ।

कुल ७२ जिल्लामा रहेका ७५ वटा कारागारमा विभिन्न कसुरमा सजाय भुक्तान गरिरहेका ३० हजार ६४६ कैदीबन्दी रहेका छन् । धनुषा, बारा, भक्तपुर, नवलपरासी ९बर्दघाट सुस्तापूर्व० र पूर्वीरुकुममा कारागार छैनन् ।

फरार कैदीबन्दीको नामावली सम्बन्धित जिल्लाको कार्यदलले अरू जिल्लाको कार्यदललाई समेत उपलब्ध गराउने विभागले जनाएको छ । जिल्लाभित्र विद्यालय, क्याम्पस, टोलरक्लब, सार्वजनिकलगायत सवारीसाधन, बसपार्क, मनोरञ्जनस्थल, सीमानाका तथा आवश्यक देखिएका अन्य स्थानमा समेत कैदीबन्दीको नामावली पठाई खोजतलास तथा निगरानीलाई सघन बनाइनेछ ।

भागेका कैदीबन्दी सम्बन्धी सूचना वा जानकारी उपलब्ध गराउन आह्वान गरी त्यस्तो सूचना वा जानकारी प्राप्त गर्न सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट कार्यदल वा सुरक्षा निकायको टेलिफोनरइमेल सार्वजनिक गरिनेछ ।