अमेरिका र इरानबीचको आणविक वार्ता सकारात्मक

अमेरिका र इरानबीचको आणविक वार्ता सकारात्मक



काठमाडौं । स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा हिजो सम्पन्न दोस्रो चरणको अप्रत्यक्ष वार्तामा इरान र अमेरिकाबीच आणविक कार्यक्रममा प्रारम्भिक समझदारी बनेको इरानले जनाएको छ ।

इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले वार्तापछि सहमतिको बाटो तय भएको बताउनुभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।

विस्तृत सहमतिको मस्यौदा तयार गर्न भने केही समय लाग्ने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । अमेरिकाले इरानमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने विषय तथा आणविक कार्यक्रमसम्बन्धी प्राविधिक पक्षमा थप छलफल गरी मस्यौदा आदान–प्रदान भएपछि तेस्रो चरणको वार्ताको मिति तय हुने खबरमा उल्लेख छ ।

अहिलेसम्म तेस्रो चरणको वार्ताको मिति तोकिएको छैन ।अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा इरानसँगको सहमति केही हिसाबले राम्रो भएको बताए पनि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अघि सारेका कतिपय विषयमा अझै स्पष्ट सहमति नभएको संकेत गरेका छन् ।

उपराष्ट्रपति भान्सले अमेरिकाले कूटनीतिक समाधान चाहेको तर ‘सबै विकल्प टेबुलमै रहेको’ दोहोर्याएका छन् ।इरानका राष्ट्रपति मसोउद पेजेश्कियानले आफ्नो देशले आणविक हतियार नखोजिरहेको दोहोर्याउँदै अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरणका लागि खुला रहेको बताएका छन् ।

इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि भएको दाबी गर्दै आएको छ ।

यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले वार्ताको स्वागत गर्दै निरन्तर कूटनीतिक पहलले क्षेत्रीय तनाव कम गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् ।

इरानका सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामेनेई ले वार्ताको परिणाम पूर्वनिर्धारित गर्न खोज्नु गलत र मूर्खतापूर्ण हुने चेतावनी दिँदै अमेरिकाले बल प्रयोगको धम्की त्याग्नुपर्ने बताएका छन् ।

विश्लेषकहरूका अनुसार प्रारम्भिक सहमति सकारात्मक संकेत भएपनि आणविक समृद्धीकरण, क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम, निरीक्षणको दायरा तथा प्रतिबन्ध फुकुवाजस्ता विषयमा अझै ठूलो मतभेद कायमै छ ।

दुबै पक्षले विस्तृत प्रस्ताव आउँदो दुई हप्ताभित्र प्रस्तुत गर्ने संकेत दिएका छन् ।

यसअघि इरानसँगको बढ्दो तनावका बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मध्यपूर्वतर्फ दोस्रो अमेरिकी विमानवाहक पोत (एयरक्राप्ट क्यारियर) पठाउने निर्णय गरेका थिए ।

अमेरिकी सैन्य विस्तारले इरानमाथि दबाब सिर्जना गर्दै सम्भावित द्वन्द्वको जोखिम बढाएको छ ।