काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणको विश्वसनीयताबारे प्रश्न उठाउँदै कर तथा आय विवरणलाई आर्थिक पारदर्शिता मूल्यांकनको तुलनात्मक रूपमा बढी भरपर्दो आधारका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै खनालले सार्वजनिक पदधारीहरूले पेश गर्ने सम्पत्ति विवरणहरू सधैँ पूर्ण, अद्यावधिक र सत्य हुन नसक्ने भएकाले ती मात्रका आधारमा आर्थिक इमानदारीको निष्कर्ष निकाल्न कठिन हुने बताएका छन् ।

उनका अनुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गरिने आय विवरण र कर चुक्ता प्रमाणपत्रहरू परीक्षणयोग्य र प्रमाणित अभिलेख भएकाले वित्तीय पारदर्शिता मूल्यांकनका लागि बढी विश्वसनीय आधार बन्न सक्छन्। उनले आर्थिक अनुशासन र सुशासनका लागि कर प्रणालीसँग सम्बन्धित अभिलेखलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

खनालले सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा सम्पत्ति विवरणको सीमितता र कर अभिलेखको तुलनात्मक विश्वसनीयताबारे टिप्पणी गर्दै आर्थिक पारदर्शिता मूल्यांकनमा वैकल्पिक विधि अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।