काठमाडौं । सरकारले दुई वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले त्यसको विरोध गरेको छ । कांग्रेसले सरकारको कदमलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको हो ।

कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले मंगलबार वक्तव्य जारी गर्दै संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने कार्यलाई अत्यन्त आपत्तिजनक बताएका छन् । उनले स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकारले बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक संकेत भएको उल्लेख गरेका छन् ।

सरकारले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । ती अध्यादेशहरू राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगिसकेका छन् । हाल देशमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को एकल सरकार रहेको छ ।

कांग्रेसले जारी गरेको वक्तव्यमा संसद्को विधायी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको अतिक्रमण भएको आरोप लगाइएको छ । “यो केबल प्रक्रियागत त्रुटि नभई व्यवस्थापिकाको अधिकारमाथि स्पष्ट हस्तक्षेप हो,” वक्तव्यमा भनिएको छ ।

विशेषगरी संवैधानिक परिषद् जस्तो संवेदनशील निकायमा संरचनागत परिवर्तन गर्न खोजिएकोप्रति कांग्रेसले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । यस्तो कदमले निर्णय प्रक्रियालाई सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रित गर्ने प्रणाली कमजोर बनाउने तथा विपक्षीको सहभागिताविना एकतर्फी नियुक्तिको सम्भावना बढाउने कांग्रेसको ठहर छ ।

त्यस्तै सहकारी क्षेत्र सुधार आवश्यक भए पनि प्रस्तावित अध्यादेशले अत्यधिक केन्द्रीकरणमार्फत स्थानीय तह र सहकारी संस्थाहरूको स्वायत्तता कमजोर पार्ने तथा संघीयताको मर्मविपरीत राज्यको नियन्त्रण बढाउने खतरा रहेको कांग्रेसले जनाएको छ ।

कांग्रेसले सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाप्रति प्रतिबद्ध रहन, संसद्को भूमिका सम्मान गर्न तथा यस्ता कदमहरू पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ ।