काठमाडौँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मधु चौलागाईंले सरकार र प्रहरीबीच द्वन्द्व चलिरहेको बताएका छन् । बिहीवार सातै प्रदेशका डीआईजीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय बोलाएर गरिएको सम्मेलन पनि त्यसैको परिणाम भएको उनको दाबी छ ।

शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै चौलागाईंले प्रहरीले आपराधिक अनुसन्धानमा संलग्न विवरण सार्वजनिक गर्ने र सत्तारुढ दलकै सांसदहरू प्रहरी प्रशासनविरुद्ध खनिने गतिविधिले सरकार र प्रहरीबीच द्वन्द्व बढाएको बताए ।

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले बिहीवार पोलिसी कोअर्डिनेसन कमिटी (पीसीसी)को बैठकका लागि सातै प्रदेशका डीआईजीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय बोलाएका थिए ।

सांसद चौलागाईंले न्यायपालिकाभित्र रहेको बिचौलिया सञ्जालको निष्पक्ष र गहिरो छानबिन गर्नुपर्ने बताए । न्यायपालिकाको शुद्धीकरणका लागि जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मका न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

न्यायपालिकाभित्र बिचौलियाको खेल जिल्ला अदालत, विशेष अदालत र न्यायाधिकरणसम्म रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसबारे छानबिन गर्नुपर्ने बताए ।

‘विचौलियाको खेल जिल्ला अदालतमा पनि छ, विशेष अदालतमा पनि छ । अन्य ठाउँको कुरा भएन न्यायाधीकरणहरूमा पनि छ । सबै तिर खोज्दै जाँदा अदालतहरु खाली हुनसक्ने सम्भावना पनि छ । हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनलाई पनि लिएर छानबिन गर्नुपर्नेछ । प्रकाशमान सिंह राउतको पनि एउटा प्रतिवेदन छ, त्यो पनि हेर्नुपर्ने छ,’ उनले भने ।

न्यायपालिकाभित्रका अनियमितता ढाकछोप गर्न पछिल्लो समय मिडिया ट्रायल भइरहेको आरोप लगाउँदै चौलागाईंले शुद्धीकरणका लागि क्रमभंगता आवश्यक रहेको बताए । न्यायपालिकामा शुद्धीकरणको सुरुवात भइसकेको उनको भनाइ छ ।

‘यो सबै विषयमा क्रमभंगताको आवश्यकता छ । न्यायपालिकामा शुद्धीकरण हुन्छ, त्यसको सुरुवात हामीले गरेका छौँ,’ उनले भने ।

यसैबीच, आईजीपी कार्कीका विषयमा बाहिर आएको चिर्कटो प्रहरी प्रशासनबाटै आएको भन्दै चौलागाईंले सरकार र प्रहरीबीच द्वन्द्व रहेको दाबी गरे ।

‘आइजीपी सापको विषयमा त्यो चिर्कटो कसले बाहिर ल्यायो ? न्यायपालिकाबाट आएको त होइन । सरकारबाट आएको त होइन । त्यो प्रहरी प्रशासन, सरकारको अन्डरमा भएको प्रहरी प्रशासनबाट आएको हो नि । यसले के देखाउँछ भने सरकार र प्रहरीको बीचम कहीँ न कहीँ कन्फ्लिक्ट भइरहेको छ । हिजोको डिआइजी सम्मेलन पनि पनि त्यसकै रुप हो,’ उनले भने ।

न्यायपालिकामा देखिएको बिचौलिया सञ्जालबारे कठोर निर्णय लिन मंसिर पहिलो साता नै संसद् बोलाउने विषयमा छलफल भइरहेको पनि सांसद चौलागाईंले बताए । यस प्रकरणमा नेपाल बार एशोसिएशनले छुट्टै समिति गठन गरेर छानबिन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।