काठमाडौँ । सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधनसहित दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायतका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

बैठकले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट सडक सुधारका लागि प्राप्त हुने २८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडमा सरकारको थप हकप्रद सेयर लगानी गर्न सहमति प्रदान गर्ने निर्णय भएको पोखरेलले बताए ।

नानो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेन्ट तथा व्यावसायिक रूपमा उत्पादन र बिक्री वितरण हुने जैविक एवं प्राङ्गारिक मललाई आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । यससँगै मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ स्वीकृत गरिएको उनले जानकारी दिए ।

बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा सहभागी हुन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिएको छ । उक्त सम्मेलन २०८३ कात्तिक २३ देखि मंसिर ४ गतेसम्म टर्कीको आन्ताल्यामा आयोजना हुँदैछ ।

मन्त्री पोखरेलले बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै भने, ‘एशियाली विकास बैंक (एडिबी) बाट सडक सुधारको लागि प्राप्त हुने २८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको थप हकप्रद शेयर लगानी गर्न सहमति प्रदान गर्ने, नानो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेन्ट र व्यावसायिक रूपमा उत्पादन तथा बिक्री वितरण हुने जैविक तथा प्राङ्गारिक मल आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने र मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’

त्यस्तै, मोही लागेको जग्गाको जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिने तथा बाँडफाँट प्रक्रिया टुंग्याउने समयसीमा थप गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

निवेदन दिने अवधि २०८५ कात्तिकसम्म र जग्गा बाँडफाँट प्रक्रिया टुंग्याउने अवधि २०८६ असार मसान्तसम्म थप गर्न नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिइएको पोखरेलले बताए ।