काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) मा नेपाल सहभागी भएसँगै अमेरिकी उच्च अधिकारी र सैन्य प्रतिनिधिहरुको नेपाल भ्रमण बाक्लिएको छ ।

सैन्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा नेपाल समावेश हुन लागेको विषयले सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सशंकित देखिएका छन् । तर यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सकरात्मक छन् भने नेपाली सेना अनिर्णयित छ भन्ने समाचारहरु आइरहेका छन् । यद्यपि यो सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर ग¥यो भने उसका छिमेकीहरुसँगको सम्बन्धमा उथलपुथल आउने आकांलन गरिएको छ ।

एसपीपी के हो ?
एसपीपी अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय मातहत रहेको नेशनल गार्डअन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रम हो । सन् १९९१ मा सुरु भएको यो कार्यक्रममा सहभागी हुन अमेरिकाले सन् २०१५ देखि नेपाललाई दबाब दिँदै आएको छ । नेसनल गार्डको आधिकारिक वेवसाइटमा सन् २०१९ बाट नेपाल समावेश रहेको उल्लेख छ ।

अमेरिकाले विकास र सैन्य कुटनीतिमार्फत संसारभर आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहँदा एसपीपीलाई सैन्य प्रभाव बढाउने कार्यक्रमका रुपमा अघि बढाएको छ । विश्वमा उदाउँदो शक्ति चीनको छिमेकमा रहेकाले पनि नेपालले एसपीपीमा समावेश हुनु राष्ट्र हित विपरित हुने मत पनि व्यक्त हुन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा हुन लागेको प्रधानसेनापति र प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणमा एसपीपीको विषयमा नेपालले के निर्णय गर्छ रु चासोका साथ हेरिएको छ ।

तर, सुरक्षा मामिलाका जानकारहरु भने एसपीपीमा समावेश हुँदा नेपालले लिँदै आएको विदेश नीति विपरित नहुने दाबी गर्छन् । एसपीपीमार्फत अमेरिकाले नेपालसँग सैन्य कूटनीति विस्तार गर्न खोजेको हो, यसमा सहभागी हुँदैमा नेपाल अमेरिकाको सैन्य क्याम्पमा नपुग्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

के छ एसपीपी सम्झौतामा ?
अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई बुझाएको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौताको मस्यौदामा नेपालको उच्च भुभागमा संयुक्त प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उच्च सुरक्षा स्रोतबाट प्राप्त पाँच पृष्ठको उक्त मस्यौदामा संयुक्त प्रशिक्षणसहित नेपाली सेनाको आतंकवाद बिरोधी सुराकी क्षमताको विकास गर्नेसम्मका विषय समेटिएका छन् ।

अमेरिकाले दुई महिनाअघि नेपाली सेना, नेपाल सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयमा समेत बुझाएको एसपीपी सम्झौताको मस्यौदा विभिन्न नौ क्षेत्रमा सैन्य सहकार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार नेपालमा उच्च भूभाग भएका क्षेत्रमा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास,नेपालमा संयुक्त विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार अभ्यास, नेपाली सेनाका अधिकृतहरूका लागि संयुक्त राज्यमा संयुक्त फेलोसिप कार्यक्रम, उटाह राष्ट्रिय पहरेदारका अधिकृतहरूका लागि नेपालको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयमा अल्पकालीन फेलोसिप कार्यक्रम समेटिएको छ ।

यस्तै नेपालमा अन्तरसञ्चालन योग्यता अभ्यास, नेपालको तोकिएको निकायले सिफारिस गरेअनुसार संयुक्त राज्यमा नेपालका लागि नागरिक नेतृत्वको संलग्नता, नेपाली सेनाको मागबमोजिम हलुका तथा गैरघातक सैन्य सामग्रीको सहयोग, नेपाली सेनाका लागि साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण तथा उपकरण सहयोग, नेपाली सेनाको आतङ्कवाद विरोधी सुराकी क्षमता विकासको प्रस्ताव पनि उक्त मस्यौदामा गरिएको छ ।

इन्डोप्यासेफिक रणनीति अन्तर्गत रहने गरी सन् २०११ मा अमेरिकाले पहिलोपटक नेपालसँग स्टेट पार्टरनसिप प्रोगामको प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमा नेपालका तर्फबाट कुनै पनि जवाफ नगएपछि सन् २०१८ मा फेरि प्रस्तावको अर्को मस्यौदा नेपाललाई पठाएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अमोरिकासँग एसपीपी सम्झौता गर्न तयार रहेको भनिएता पनि सम्झौता भने भएन ।

यसपाली अमेरिकाले केही कार्यक्रमहरु परिर्माजन गरेर एपीपी सम्झौता गर्नुपर्ने भन्दै नेपाल सरकारलाई मस्यौदा बुझायो ।

उक्त मस्यौदाअनुसार सहमति भएका सुविधा तथा क्षेत्रहरूको प्रयोगमा संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारको पहुँच हुने, सहमत भएका सुविधा तथा क्षेत्रहरूसम्बन्धी प्राविधिक विवरण, हरेक सुविधा तथा क्षेत्रका लागि नेपाली सेनाको मापक कार्यविधिअनुसार हुने उल्लेख छ । ‘संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदार तथा संयुक्त राज्यका ठेकेदार९हरू०, संयुक्त राज्यद्वारा वा यसका लागि सञ्चालित सम्बन्धित सवारी वा हलुका विमानले प्रशिक्षण, स्थानान्तरण, सहयोग तथा सम्बन्धित क्रियाकलापस सवारी वा विमानको इन्धन भर्ने काम वा अस्थायी मर्मतसम्भार, कर्मचारी आवास, तिनका विभाग तथा सञ्चारस बल तथा सामग्रीको प्रस्तुति वा परिचालनस तथा तोकिएका निकायहरूका लागि पक्षहरू सहमत भएअनुसारका अन्य उद्देश्यहरूका लागि यसरी सहमत भएका सुविधा तथा क्षेत्रहरू प्रयोग गर्न सक्नेछन्,’ मस्यौदामा उल्लेख छ, ‘आग्रह गरिएका बखत नेपाल सरकारले नेपाली स्थानीय सरकारहरूको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रहरूमा पनि संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारलाई सिप अभ्यास तथा प्रशिक्षणमा प्रयोगका लागि अस्थायी पहुँच उपलब्ध गराउनेछ ।’

स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाललाई सुरुमा ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ ।‘ नेपाल सरकारको सैनिक वित्तीय साधनमार्फत संयुक्त राज्यले नेपाल सरकारलाई ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउनेछ र यसैमार्फत यस सहमतिबमोजिमका आपसी सहकार्यका सबै क्रियाकलापको खर्च ब्यहोरिनेछ,’ मस्यौदा सम्झौताको दफा ८ मा उल्लेख छ, ‘यस सहमतिबाहेकका उद्देश्यमा यो वित्तीय अनुदान प्रयोग नहुन सक्नेछ ।’

एसपीपीमा हस्ताक्षर भएको मितिदेखि पाँच वर्षसम्म अमेरिकाले लगानी गर्ने प्रस्ताव अमेरिकाको छ ।