काठमाडौँ । नेपाल सरकारले यसै वर्षदेखि लागि सातवटै प्रदेशस्तरमा विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक छपाइ सुरु गर्ने भएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको मतपत्र छपाइ र कागज अभावका कारण यस शैक्षिकसत्रका लागि निःशुल्क पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरण पर्याप्त हुन नसकेको सन्दर्भमा पाठ्यपुस्तक पुग्न नसकी पढाइमा सहजताका लागि सामग्री उपलब्ध गराउने गरी सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था पनि गर्दै आएको छ ।

शैक्षिक सत्र २०७९ मा विद्यार्थीका लागि निःशुल्क पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापन गर्न कक्षा १ देखि १२ सम्मको सरकारी स्वामित्वको पाठ्यपुस्तक जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडबाट छपाइ तथा वितरण हुने व्यवस्था भए तापनि कक्षा १–३ को पाठ्यपुस्तक निजी प्रकाशनबाट र कक्षा ११–१२ को साझा प्रकाशनमार्फतसमेत छपाइ तथा वितरण हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । केन्द्रबाट कक्षा ४–१० सम्मका विद्यार्थीका लागि जम्मा एक करोड ९६ लाख थान पाठ्यपुस्तक छपाइ गरी वितरण गर्नुपर्नेमा हालसम्म एक करोड ७० लाख थान छपाइ तथा वितरण भइसकेको छ भने बाँकी छपाइ सम्पन्न हुने क्रममा रहेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गतको छलफलका क्रममा सांसद्हरुले राखेका जिज्ञाशामाथि जवाफ दिँदै कोभिड-१९ का कारणबाट शैक्षिक सत्र २०७८ मा विद्यालय लामो समय बन्द रहेका र विद्यार्थीको पढाइमा पुगेको क्षति कम गरी उक्त सत्रमा हुनुपर्ने पढाइलाई पूरा गर्न शैक्षिक सत्र २०७९ असार पहिलो साताबाट हुने भनिएको र सोही अनुसार छपाइका पूर्व तयारी भएको अवस्थामा सरकारबाट जेठ १ बाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने निर्णय हुँदा एक महिना अघि शैक्षिक सत्र सुरु भएको तथा रुस र युक्रेन युद्धका कारण कागज आपूर्तिमासमेत प्रभाव पर्दा छपाइमा केही ढिलाइ हुन गए तापनि मन्त्रालयको नियमित अनुगमन तथा निर्देशनका कारण पुस्तक छपाइ नियमित रुपमा हुन सकेको अवगत गराए ।

शिक्षामन्त्री पौडेलले शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षाअनुसार बजेट विनियोजन नभए पनि अन्य मन्त्रालयको तुलनामा सबैभन्दा बढी रकम शिक्षा मन्त्रालयका लागि विनियोजन भएको बताए । मन्त्री पौडेलले बजेट बढाउन आफूले सक्दो कोसिस गरेको र सांसदहरुले पनि त्यसमा चासो दिएकामा धन्यवाद दिए।

उनले बजेट तर्जुमाका क्रममा मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षकै निरन्तरताका आधारमा बजेट सीमा प्राप्त भएकामा आफूहरुले आपत्ति जनाएर राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा गम्भीररुपमा छलफल गरेको अवगत गराउँदै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कक्षा ८ सम्मका विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा दिइने भनिएकामा बजेट वक्तव्यमा कक्षा ६ सम्मका मात्रै भनिएकाले त्यसलाई कक्षा ८ सम्ममै खाजा उपलब्ध गराउन अझै पहल गरिने विश्वास व्यक्त गर् ।