काठमाडौं । पार्टी विभाजन रोक्न असन्तुष्ट नेताहरूसँग एमाले संस्थापन पक्षले गरेको १० बुँदे सहमति विवाद केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सतहमा आएको छ । पार्टीका सबै संरचनालाई माओवादी केन्द्रसँग एकता हुनुअघिको अवस्था (२ जेठ २०७५) मा फर्काउने सहमति र माओवादी छाडेर आएका नेतासँगको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै नेता प्रभु साहले फरक मत राखेलगत्तै युवा पुस्ताका नेताहरूले १० बुँदेलाई लिएर बैठक बहिष्कारसम्मको चेतावनी दिएका छन् ।

आगामी विधान महाधिवेशनमा पेस हुने विधान, राजनीतिक र संगठनिक प्रतिवेदन अनुमोदन गर्न बसेको बैठमा १० बुँदे कार्यान्वयनको माग राख्दै सो हमतिमार्फत एमालेमै फर्किएका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सहमतिअनुसार एमालेका अधिकांश प्रदेश र जिल्ला कमिटी २ जेठअघिको अवस्थामा फर्किए पनि सुदूरपश्चिम र बागमती प्रदेश कमिटी सो अवस्थामा फर्किन सकेका छैनन् ।

१० बुँदे सहमितिअनुसार एमालेमै रहने निर्णय गरेका ११ जना स्थायी कमिटी सदस्य र उनीहरू निकटका केन्द्रीय सदस्यले १० बुँदे हुबहु कार्यान्वयन नभए बैठकमा नबस्ने बताए पनि अध्यक्ष केपी ओलीले भने स्थायी कमिटी बैठक बसेर टुंगो लगाइने बताएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए ।

तर असन्तुष्ट नेताहरूले भने दुईवटा प्रदेशमा देखिएको विवाद समाधान नभए संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । बैठकमा खटपट भएपछि असन्तुष्ट पक्षका नेता भीम रावलले संस्थापन पक्षका नेताहरूसँग बैठककै बीचमा सहमतिका लागि भन्दै बेग्लै छलफल थालेको ती नेताको भनाइ छ ।