काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेटमा करको दर हेरफेर गर्दा अनाधिकृत व्यक्ति संलग्न भए-नभएकोबारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिलाई अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभीको हार्डड्राइभ नै उपलब्ध गराएको छ । तर प्राप्त हार्डड्राइभमा बजेट निर्माणको अन्तिम समयको फुटेज नै नभेटिएको एक सदस्यले जानकारी दिएका छन् ।

करको दर हेरफेरमा अनाधिकृत व्यक्ति संलग्न भएको भन्दै विरोध भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २२ असारमा राजीनामा घोषणा गरेका थिए भने संसदले २२ असारमा ११ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति बनाएको थियो ।

समितिले अर्थ मन्त्रालयसँग जेठ १४ गते मध्यान्ह १२ बजेदेखि १५ गते मध्यान्ह १२ बजेसम्मको फुटेज मागेको थियो । साथै करको दर कसरी हेरफेर भयो र त्यसमा कोको संलग्न थिए भन्ने पनि मन्त्रालयलाई सोधेको थियो ।

एक सदस्यका अनुसार मन्त्रालयले जवाफी पत्रसँगै समितिले मागेको २४ घण्टाको सीसीटीभी फुटेज नभई सीसीटीभीको हार्डड्राइभ नै उपलब्ध गराएको छ । प्राप्त हार्डड्राइभ शुक्रबार समिति सदस्यहरूले हेरेका थिए, तर त्यसमा असारको मात्र सीसीटीभी फुटेज भेटिएको छ ।

उनका अनुसार मन्त्रालयको पत्रमा समितिलाई लेखेको जवाफी पत्रमा मागभएअनुसार सीसीटीभी फुटेज एक थान पठाएका छौँ मात्र भनिएको छ । समितिले माग गरेको दिन (बजेट निर्माणको समय)को फुटेज छ वा छैन केही भनिएको छैन ।

एक उपभोक्ता अधिकारवादी संस्थाले दिएको निवेदनको जवाफमा भने मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेज १३ दिनसम्म मात्र रहने र त्यसपछि क्रमशः मेटिँदै जाने बताएको थियो ।