काठमाडौं । नेपालको विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत स्थानीय कर्मचारीले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने आयकर छलि गर्दै आएको पाइएको छ । 

उनीहरुले आयकर अन्तर्गत एक वर्षमै सरकारलाई बुझाउनु पर्ने लाखौं रुपैयाँ नबुझाई आफै लिएको पाइएको हो । विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरुमा कार्यरत लोकल स्टाफ (स्थानीय कर्मचारी) र सर्भिस स्टाफ (अर्दली)हरुले एकै वर्ष सरकारलाई आयकार अन्तर्गत बुझाउनु पर्ने ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ नबुझाएको पाइएको छ । 

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८ मा कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा रोजगारीबाट प्राप्त गरेमा सबै प्रकारका रकम सो वर्षमा सो व्यक्तिको रोजगारीको आय मानी गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६७ (६) मा रोजगार जहाँसुकै भए पनि नेपाल सरकारको भुक्तानी दिने भएममा भुक्तानीको स्रोत नेपालमा रहेको मानी कर कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुले सोअनुसार स्थानीय कर्मचारी र अर्दलीको पारिश्रमिक आयकर गणना गर्ने गरेका छैनन् । 

नियोगले तलब उपलब्ध गर्दा आयकर नकाट्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्र राज्यलाई ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ नोक्सानी भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आफ्नो ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ । 

महालेखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपाली नियोगले नेपालमा स्थायी घर ठेगाना भएका ८२ जना नेपाली नागरिकलाई स्थानीय कर्मचारीको रुपमा भर्ना गरी ललव स्वरुप १३ करोड २ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका थिए । 

‘आयकर ऐन, २०५८ को लफा ८७ तथा अनुसूची–१ बमोजिम उल्लिखित स्थानीय कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीमा लाग्ने ३ करोड २५ लाख पारिश्रममिक कर कट्टा गरेको छैन । यस सम्बन्धमा यकिन गरी सो बापतको कर कट्टा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ,’ महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को २०७६ पुस २८ गतेको बैठकले विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुमा कार्यरत अर्दलीको पारिश्रमिक बृद्धि गरी एकमुष्ट ६ सयदेखि एक हजार ३६५ अमेरिकी डलरसम्म तोकेको थियो । 

वैदेशिक भत्ता नतोकिएको अवस्थामा आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची–१ को व्यवस्थाअनुसार कूटनीतिक कर्मचारी सरह वैदेशिक भत्ताको ७५ प्रतिशत रकममा कर छुटको सुविधा अर्दलीले पाउने देखिदैन । 

‘यो वर्ष (२०७७/७८) विभिन्न १४ नियोगले २५ जना सर्भिस स्टाफलाई २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी गरेकोमा नियोगले सर्भिस स्टाफको पारिश्रमीक कर ३५ लाख रुपैयाँ कट्टा गरेको छैन । अतः यस सम्बन्धमा यकिन गरी सोबापतको कर कट्टा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ,’ महालेखाले भनेको छ । 

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्थानीय स्टाफमा सम्बन्धित देशका नागरिक राख्नु पर्ने भएपनि पछिल्ला वर्षहरुमा नेपाली नागरिकलाई राख्ने गरिएको छ । नेपाली नियोग प्रमुख तथा वरिष्ठ कर्मचारीका चीनजानका मान्छेलाई स्थानीय स्टाफ बनाई रोजगारी दिने गलत अभ्यास पछिल्ला दिन चलेको स्रोतको दाबी छ । 

‘स्थानीय स्टाफ भनेको स्थानीय व्यत्ति नै हुनुपर्छ । स्थानीय भाषा, सस्कृति, रहनसहन, कानुन बुझेको मान्छे राख्दा काम गर्न सजिलो हुन्छ भनेर स्थानीय स्टाफ राख्ने अभ्यास भएको हो, तर हामीले त आफन्तलाई खोजी खोजी राख्न थाल्यौं,’ परराष्ट्र स्रोतले भन्यो ।