काठमाडौँ ।नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकहरुले भने उम्मेदवारी दिन नपाउने भएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश मोहम्मद जुनैद आजादको एकल इजलासले उनीहरुलाई प्रतिनिधि नबनाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई आउँदो कात्तिक ७ गते छलफलका लागि बोलाएको छ । त्यतिन्जेलसम्मका लागि विपक्षीहरुलाई राजनीतिक कार्यमा सामेल नगर्न नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो ।

मंसिर ९ देखि १३ गतेसम्म हुने कांग्रेसको महाधिवेशनमा शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकहरुहरुलाई प्रतिनिधि बन्ने/बनाउने काम रोक्न सुनिल बोहराले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । बोहराले दायर गरेके रिटमा कांग्रेसबाहेक अन्य राजनीतिक दलमा पनि शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नगराउन आदेश माग गरिएको छ ।