काठमाडौं, ३१ असोज । सरकारले अध्यादेशमार्फत सङ्घीय निजामती ऐन् ल्याउने तयारी गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठकाअनुसार विधेयक बनाएर संसद्मा लगे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण पारित गर्ने अवस्था नभएको हुँदा अध्यादेशमार्फत ऐन् ल्याउने तयारी भएको हो ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावका कारण संविधान प्रदत्त अधिकारका काम पनि गर्न नसकेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको गुनासो सम्बोधन गर्ने पनि उनले जानकारी दिए । दक्ष र पर्याप्त जनशक्तिको अभावका कारण संविधानले तोकेका अधिकार भित्रका काममा पनि सङ्घको भर पर्नुपरेको स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको गूनासो छ ।