सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर केन्द्रीय समिति वा प्रतिनिधिसभाका २० प्रतिशतले अर्को पार्टी खोल्न पाउने व्यवस्था गरेपछि नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहलाई ४१ केन्द्रीय सदस्य चाहिने भएको छ । अथवा प्रतिनिधिसभाका २५ सांसदले नेपाललाई साथ दिनु पर्ने छ ।

सरकारले चालू अधिवेशनको सोमवार अन्त्य गरेर मंगलवार मध्याह्न अध्यादेश जारी गरेको हो ।

एमालेका माधव नेपाल समूहका २२ सांसदले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बिश्वासको मत दिएका थिए । त्यसबेला एमाले एकताको पक्षमा कार्यदलमा रहेका नेपाल समूहका पाँच सदस्य सहित १० जना तटस्थ बसेका थिए ।

केन्द्रीय सदस्यहरुमा लगभग ९० जना माधव नेपालको पक्षमा रहेको बताइन्छ । यीमध्ये आधा मात्रले साथ दिए पनि नेपाललाई नयाँ पार्टी खोल्ने बाटो खुल्ने छ ।

चरम विवादमा रहेको जनता समाजवादी पाटीका महन्थ ठाकुर पक्षलाई पनि यो अध्यादेशले राहत दिएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई बिश्वासको मत दिने विषयमा जसपा एक मत रहे पनि आन्तरिक रुपमा विभाजित भएको महन्थ ठाकुर पक्षमा कुल ३२ मध्ये १२ सांसद रहेका छन् । निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि लगभग पार्टीविहीन बनेका ठाकुरले अब नयाँ पार्टी बनाउन सक्नेछन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ऐनेमा रहको केन्द्रीय समिति र प्रतिनिधिसभाका ४० प्रतिशत सदस्यले अलग पार्टीको मान्यता पाउन सक्ने प्रावधानलाई अध्यादेश मार्फत दुई मध्ये एक मात्र राख्ने गरी संशोधन प्रयास गरेका थिए । अहिले उनै ओलीको पार्टीले यो अध्यादेशको प्रतिवाद गर्ने बताएको छ ।
सरकारले प्रतिनिधिसभालाई पूरा कार्यकाल चलाउनका लागि यो विकल्प रोज्नु परेको बताएको छ । तर अध्यादेशका आधारमा सरकार चलाउने काम गलत भएको संविधानविदहरुले बताएका छन् ।