काठमाडौं । नेपालको संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभा र चीनको राष्ट्रिय जनकंग्रेसबीच अन्तर संसदीय सहयोग सम्बन्धी ६ बुँदे सम्झौता भएको छ।

संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा आयोजित विशेष समारोहकाबीच सोमबार साँझ समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। समझदारी पत्रमा नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधि सभाको नेतृत्व गर्दै सभमामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र जनवादी गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय जन कांग्रेस स्थायी समितिका महामहिम अध्यक्ष ली चाङ्सुले हस्ताक्षर गरे।

विकास र समृद्धिका लागि चीरकालसम्म मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सहयोगको रणनीतिक साझेदारीमा अभिवृद्धि गर्ने गरी भएको निर्णयलाई पुनः पुष्टि गर्दै समझदारी भएको बताइएको छ।

दुई राष्ट्रबीच सम्पन्न बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत सहयोग सम्बन्धी समझदारीपत्रलाई अन्तरहिमालय बहुआयामिक अन्तरआवद्धता सञजालको खाका अन्तर्गत सहयोगका विभिन्न क्षेत्रमा अन्तरआवद्धता अभिवृद्धि गर्ने र आपसी लाभको सहयोगलाई गहन तुल्याउने महत्त्वपूर्ण अवसरको रुपमा समझदारीलाई लिइएको छ।

के के छन् समझदारीमा ?

१. दुवै पक्ष आपसी विश्वास सदृढ र विकास गर्न, एकअर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्न, एकअर्काको स्वतन्त्र रुपमा छनोट गरिएको सामाजिक प्रणाली र विकास पथको सम्मान गर्न तथा एकअर्काका मूल हित र महत्वपूर्ण सरोकारका विषयमा साथ दिन सहमत भएका छन् ।

२. दुबै पक्षले दुई राष्ट्र र जनताबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध थप गहन बनाउन र सहयोगमा योगदान पुर्याउन बहुआयमिक माध्यमबाट सबै तहमा अन्तरसंसदीय आदानप्रदान र सहयोग सुदृढ गर्न प्रयास गर्नेछन् ।

३. दुबै पक्षले नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनका दई व्यवस्थापिकाबीच उच्चस्तरीय भ्रमण र सम्पर्कको आदानप्रदानमा प्राथमिकता दिनेछन् । .

४. दुवै पक्षले संसदीय मैत्री समूहहरुलाई उनीहरुको संलग्नता अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहन गर्नेछन् र साथ दिनेछन् तथा दुई व्यवस्थापिका बीच सदभाव र समझदारी प्रवर्द्धन गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न प्रोत्साहन गर्नेछन् ।

५. दुबै पक्षले एकअर्काको विधायिकी, सुपरिवेक्षकीय र शासन सञ्चालन सम्बन्धी अभ्यासका वारेमा जानकारी आदानप्रदान गर्ने र दुई सरकार बीच सहमति भएबमोजिम बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ मार्फत समेत दुई राष्ट्रहरु बीच अन्तरआवद्धता अभिवृद्धि गरी पारस्परिक लाभको सहयोगमा सहजीकरण गर्न महत्व दिनेछन् ।

६. दुबै पक्ष साझा हितको विषयमा इन्टर पार्लियामेण्टरी यूनियन लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संसदीय संगठनहरुको खाका अन्तर्गत सहयोग सुदृढ गर्न सहमत भएका छन् ।