काठमाडौं । नेपालको संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको छ । दुई/दुई पटक विघटन भएर पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सदनले पूरा कार्यकाल पूरा गरेको छ । सुरुआती दिनमा भन्दा पनि पछिल्ला दिनमा प्रतिनिधिसभाले जनपक्षीय काम गरेको चर्चा भइरहेको छ । बजेट अधिवेशनमा नै ३० वटा विधेयक पारित भएको छ ।

यसैक्रममा चिनियाँ जनकंग्रेसका अध्यक्षको नेपाल भ्रमणसमेत सम्पन्न भएको छ । ऐतिहासिक राष्ट्रिय एकता कायम गरेर संविधान संशोधनमार्फत सोही सदनले नेपालको चुच्चे नक्सा जारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो कार्यकाल, यसले निर्वाह गरेको भूमिका तथा सङ्घीय सदनको नेतृत्वका हिसाबले निर्वाह गरेको भूमिकालगायतका विषयमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँगको अन्तरर्वार्ताको सम्पादित अंशः

नेपालको संविधान जारी भएपछि गठन भएको प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन शनिबार मध्यरातदेखि सकिएको छ । संसद्को नेतृत्वका आधारमा यहाँले यो संसद्काे  कार्यकाल र भूमिकालाई कसरी लिनुहुन्छ ?

यो कार्यकाल धेरै उतार चढावपूर्ण रह्यो । समस्या र चुनौतीहरु खडा भए । तर ती चुनौती र समस्यालाई सामना पनि भयो । समग्रमा यो कार्यकाल चुनौती र समस्याका बाबजुद सफल भयो भन्ने लाग्छ । प्रतिकूल परिस्थितिका बीचबाट पनि संसद्ले आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढायो । विश्वव्यापीरुपमा देखापरेको कोरोना महामारी, राजनीतिक सङ्कट र जलवायु परिवर्तनको सङ्कटलाई झेल्दै प्रतिनिधिसभाले आफ्ना कामममा महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको छ ।

संसद् बैठक अन्त्यपछि यहाँले भविश्यका लागि वर्तमान प्रतिनिधिसभाले दिएको सन्देश स्मरणीय रहनेछ भन्नुभयो । यहाँले के भन्न खोज्नुभएको हो ?

थुप्रै समस्या र चुनौतीका बीच यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल गौरवपूर्ण रह्यो । दुई/दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन र पुनःस्थापना भयो । यस अर्थमा संविधान र व्यवस्थाको रक्षा भएको छ । हामीले नियमित प्रक्रियाबाट सबै विषय अगाडि बढाएका छौँ । निर्वाचनको घोषणा भएको छ । समस्या र चुनौती आए पनि समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पछिल्लो ११औँ अधिवेशनमा मिलेको सफलताले पुष्टि गर्छ ।

के आधारमा सफलता मिल्यो भन्न सकिन्छ ?

पछिल्लो अधिवेशन बजेट अधिवेशन हो । सो अधिवेशनमा महत्वपूर्ण विधेयक पारित गर्न त सफलता हासिल गर्‍यौँ नै । बजेट अधिवेशन भएर पनि ३० वटा विधेयकमाथि घनिभूतरुपमा छलफल भएर पास हुनु भनेको यो धेरै महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । यस्तै सङ्घीय संसद्लाई जीवन्त र जनमुखी बनाउने भनेका थियो । साच्चै यो पछिल्लो चरणमा जीवन्त र जनमुखी पनि भयो । सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा बैठक स्थगनसम्मका प्रस्तावमा पनि हामीले छलफल चलायौँ । कतिपय राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण सवालमा सभामुखकोतर्फबाट रुलिङ भयो । सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने काम भयो । समग्रमा यो कार्यकाल गौरवपूर्ण नै रह्यो भन्न सकिन्छ ।

के कस्ता विषयमा रुलिङ भए ? त्यसले जनतामा के प्रभाव पारेको देख्नुभयो ?

प्राकृतिक प्रकोप बाढी, पहिरो, कोरोना महामारी, किसानका समस्यालगायत जनचासोका विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिने काम भयो । संसद्काे निर्देशनपछि समस्या समाधाननका लागि सरकारको पहल बढेको छ । महिलाको समानुपातिक, समावेशी सभागिता, मलखादको समस्या समाधान, किसानका अन्य समस्या समाधानमा रुलिङ भयो । त्यसको रुलिङको प्रभाव परेको र सरकारले बढ्ता पहलकदमी लिएको देखिएको छ ।

संविधान कार्यान्वयनको दृष्टिकोणबाट संसद्काे भूमिका कस्तो रह्यो ?

समग्रमा यो कार्यकालमा कानून निर्माणमा उल्लेख्य सफलता हासिल भएको छ । १०२ वटा विधेयक पारित भएका छन् । मेरो आफ्नो कार्यकालको कुरा गर्दा निकै उतारचढावपूर्ण रह्यो । विभिन्न खालका चुनौती खडा भए । एक वर्षका अवधिमा दुई/दुई पटक संसद् विघटन र पुनःस्थापना भयो । विघटन र पुनःस्थापनालाई लिएर सिङ्गो राष्ट्र एक भयो । सडक, सदन र सर्वोच्च अदालतसम्म घनिभूत बहस भयो । विगत असाध्यै सकसपूर्ण देखियो । जनप्रतिधिमूलक संस्था पुनःस्थापना हुँदा गौरवपूर्ण अवस्था पनि आयो ।

विपक्षी दलले यहाँमाथि विभिन्न आरोप लगाउने काम भयो । यहाँमाथि किन प्रश्न उठ्याे ?

यी आरोप निराधार छन् । मैले शपथ लिएपछि आफ्नो भूमिका निष्पक्ष, स्वतन्त्र र तटस्थ हुनुपर्छ भन्ने सङ्कल्प लिएँ । सभामुखको जिम्मेवारीलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि तटस्थ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई गहिरो गरी आत्मसात् गरेँ । दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा मैले जवाफ पठाउने क्रममा मैले संसद्् पुनःस्थापना हुनुपर्छ भन्ने एजेण्डा मेरो हो । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागसहित देशभर प्रदर्शन भइरहँदा मैले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्छ निरन्तर भूमिका खेल्दै आएँ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विषयमा म आफैँ सर्वोच्च अदालतमा सशरीर उपस्थित भएर संविधान मिचिएका विषयमा मुद्दा दायर गरेँ । संविधान रक्षाका लागि कुनै पनि कसर बाँकी राखिन । यस अर्थमा मैले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका निर्वाह गरेको छु । मलाई जुन आरोप लगाउन कोसिस गरियो ती आरोप निराधार थिए भन्ने कुरा पछिल्ला दिनमा शान्दार ढङ्गले पुष्टि भएको छ ।

पछिल्ला दिनमा राष्ट्रिय मुद्दामा गहन छलफल भयो । यसअघि नौ महिनासम्म संसद््मा अवरोधको स्थिति पैदा भयो । यसलाई कसरी लिनु हुन्छ ?

लगातारको संसद्् अवरुद्धले संसदीय प्रक्रियामा ठूलो असर गर्‍यो । अवरोधका कारण मेरो योग्यता, क्षमता र कौशलको सिर्जनात्मक र रचनात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउन बाधा पर्‍यो । दलबीच समन्वय र समझदारी गर्ने विषयमा मैले बढी समय दिनुपर्‍यो । राष्ट्रिय जीवनका ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व, संविधानविद्, विधिवेत्ता, पार्टीका नेता तथा पत्रकारसँग सघन र बृहङ्गम छलफल गरेँ । जतिसुकै चुनौतीको सामाना गर्नु परेपनि हामीले ती चुनौतीलाई चिर्दै काम गर्‍यौँ । तर हामीले चाहेजस्तो वातावरण बनेन ।

संसद् सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली कार्यान्वयनका के–कस्ता जटिलता प्राप्त गर्नुभयो ?

हाम्रो संविधानले परम्परागत संसदीय व्यवस्था नभई सुधारिएको संसदीय व्यवस्था अङ्गालेको छ । यसअर्थमा संविधानको वास्तविक कार्यान्वयनबाट मात्रै संविधान समृद्धि हुन्छ । बौद्धिक बहस छलफलले मात्र हुँदैन । नियमावलीका सन्दर्भमा कतिपय अस्पष्टता, अन्तरविरोध र कमीकमजोरी हुँदाहुँदै पनि संशोधन गर्न नसक्दा त्यसलाई ठीक मान्नु परिरहेको अवस्था छ । दलका बीचमा समझदारी बन्न नसक्दा नियमावली संशोधन गर्न नसक्दा केही जटिलता भए । मूलभूतरुपमा सदनमा समन्वय र समझदारी कायम गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो । केही समय समझदारी गर्न कठिन भयो । सदन अवरुद्ध भइरह्यो । तर पछि समन्वय र समझदारी भएपछि संसद् अगाडि बढ्यो ।

जनप्रतिनिधिमूलक थलो संसद्मा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेका कारण बारम्बार बैठक स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था देखियो । किन यस्तो अवस्था आयो ?

सांसद जनप्रतिनिधि पनि हुन् । जनप्रतिनिधिले जनताको समस्यामा समाधान गर्न पनि भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । सांसदले सदनका कामकारबाहीमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलोस् भन्ने पनि हुन्छ । अर्कोतर्फ आआफ्नो क्षेत्रमा विभिन्न योजना परोस् भन्ने पनि जनचाहना हुन्छ । योजनाका लागि पलहकदमी लिनुपर्ने दायित्व पनि सांसदमा छ । यी विविध कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ पातलो उपस्थितिमा पनि संसद् चलाउनुपर्ने, घण्टी बजाएर सांसदलाई एकीकृत गर्नुपर्ने अवस्था पनि आयो । एकाध पटक मात्रै गणपूरक नपुगेर संसद्को बैठक स्थगित गर्नुप¥यो । तर धेरैजसो समय सबै सांसदलाई एकीकृत गरेर बैठक चलायौँ । तय भएका कार्यसूचीलाई पारित पनि गर्‍यौँ । त्यसमा कुनै अवरोध भएन । त्यसकारण यस विषयलाई मैले सामान्यरुपमा नै लिएको छु ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका सङ्घीय निजामती विधेयक, शिक्षासम्बन्धी विधेयक, विद्युत् विधेयक जस्ता केही महत्वपूर्ण विधेयकलाई सङ्घीय संसद्ले अगाडि बढाउन सकेन, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

संसद्को नेतृत्वका हिसाबले सभामुखका तर्फबाट महत्वपूर्ण विधेयकलाई अगाडि बढाउने सवालमा कमी भयो भन्ने मलाई लाग्दैन । सङ्घीय निजामती कर्मचारी ऐन नभएको हुनाले त्यसले अलिक ठूलै असर पारिरहेको छ भन्ने देखिन्छ । त्यसले अलिक खट्कने भइरहन्छ नै । अरु केही एकाध विषय पनि छन् । मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि थियो । प्रयत्न गर्दागर्दै निष्कर्षमा पुग्न सकेन । कार्यसूचीमा राखेर नै हटाउनु पर्यो । पुनःप्रतिनिधिसभाबाट त पठाइयो । तैपनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन । एकाध यस्ता विधेयक त छन् । प्रश्नमा भनिए जस्तै यो महत्वपूर्ण विषय छुटेको पक्कै हो । यो छुट्नै नहुने छुटेको छ । अरु पनि महत्वपूर्ण नै छन्, तर यही स्तरमा नै छुट्न नहुने जस्तो लागेको छैन ।

पारित भएका विधेयकमध्ये स्मरण गर्नुपर्दा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विधेयकका रुपमा कुनलाई छान्नुहुन्छ ?

पछिल्लो ११औँ अधिवेशनको कुरा गर्दा के लाग्छ भने ३० वटा विधेयक पास भए । ती सबै विधेयक नै महत्वपूर्ण छन् । ती विधेयकले थप महत्वपूर्णरुपमा काम गर्नका लागि मार्गप्रशस्त गरेका छन् । मेरा विचारमा ती सबै महत्वपूर्ण नै छन् ।

दुई दुई पटकको संसद् विघटन, निरन्तरको अवरोधका साथसाथै कोरोना महामारी जस्ता कारणका बीचमा संसद्काे नेतृत्व गर्दाको अनुभवलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?

हामीले धेरै जटिलतालाई चिरेर अगाडि बढ्याैं । धेरै गर्व गर्न लायक काम सम्पन्न गरेका छाैं । यसबीचमा सम्पन्न गरेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कामका रुपमा संविधान संशोधन गरेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्‍यौँ । त्यो वास्तवमा समग्र कार्यकालको र मेरो कार्यकालको सबैभन्दा गौरवपूर्ण काम हो भन्ने लाग्छ । किनभने त्यस विषयमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता कायम भएको थियो । पछिल्ला दिनमा हामीलाई पनि लागेको थियो, गरे त हुँदो रहेछ नि त । गरे त सकिँदो रहेछ नि त भन्ने सन्देश गयो । दलका बीचमा समझदारी कायम गर्न सकिन्छ । सक्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीलाई सधैँभरी आत्मविश्वास जगाइरहनेछ ।

कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अझै सम्बन्धित निकायले बुद्धिमत्तापूर्ण, कौशलतापूर्वक र गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्छ । त्यो धेरै ठूलो विषय हो । हाम्रो राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमसत्ताको परिचयका रुपमा त्यो स्थापित हुनुपर्छ । तर जे भए पनि हामीले संसद्बाट निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य निर्वाह गर्‍यौँ । त्यो गर्र्व गर्न लायक विषय नै बन्यो ।

संसदीय काम कारबाहीको खुलापनमा यहाँले निर्वाह गरेको भूमिकालाई कसरी सम्झनुहुन्छ ?

संसद् र जनतालाई जोड्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम भनेको वास्तवमा सञ्चार जगत नै हो । हामीले जति खुला गर्न सकियो त्यसले नै खुलापनको निर्धारण गर्छ । संसद् भन्नासाथ स्वतःस्पष्ट नै छ, यो पारदर्शीताको उच्चतम् थलो हो । यो पारदर्शी हुनैपर्छ । यो जवाफदेही हुनैपर्छ । संसद् भनेपछि जनताको आस्था र विश्वासको धरोहर हो । जनताले तीखा नजरले हेर्ने ठाउँ अन्यत्र हुनै सक्दैन । जनताले आशा गर्ने ठाउँ अरु पनि छन् तर सबैभन्दा बढी जनताले आशा गर्ने ठाउँ त्यही नै हो ।

त्यसमा सबै जनप्रतिनिधि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश नै त्यहाँबाट सुनुवाइ भएर मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । संवैधानिक अङ्गका प्रमुख, राजदूत सबैको प्रक्रिया संसद्बाटै अगाडि बढ्छ । हामी सबैका लागि संसद् साँच्चीकै सर्वोच्च थलो हो । यस अर्थमा यो निकाय पारदर्शी पनि हुनुपर्छ । यो जवाफदेही पनि हुनुपर्छ । पारदर्शी बनाउनका लागि हामीले सकेजति कोशिस गर्यौँ । तर पनि महाव्याधिका कारणले केही अवरोध सिर्जना भए । पारदर्शी भन्नुको अर्थ सञ्चारकर्मीलाई सहज पहुँच दिने कुरा नै सबैभन्दा मुख्य हो । त्यो गर्नका लागि विभिन्न कारणले हामीले चाहेजस्तो पूर्णरुपमा भयो भन्ने अवस्था बनेन ।

संसद्भित्र देखिएका विवाद, असहमति र द्वन्द्वको समाधानका लागि आफूले निर्वाह गरेको भूमिकालाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?

सदन भनेको सबै कुरा निर्क्याैल हुने थलो हो । स्वभाविकरुपमा त्यहाँ राजनीतिक दल, नेताले छलफल, बहस गर्ने स्थान हो । त्यसकारण संसद् भन्नासाथ स्वतःस्पष्ट के छ भने विवादको निरन्तरता पनि हो । विवादलाई संवादमा रुपान्तरण गरेर समझदारी र सहकार्यतर्फ लैजाने कुरा साँच्चीकै धेरै महत्वपूर्ण कुरा थियो । मलाई के लाग्छ त भन्दा विवादको निरन्तरता पनि भइरह्यो । विवादको निरन्तरताभित्र सहमति, समझदारी र सहकार्यको वातावरण पनि बनाइयो । त्यसैले त हामीले पछिल्लो चरणमा अर्थ विधेयकबाहेक ३० वटा विधेयक पारित गर्न सक्यौँ । धेरै सार्वजनिक महत्वका विषयमा छलफल गर्न सक्यौँ । वादविवाद र संवादको मान्यतालाई कुशलतापूर्वक लागू गर्‍र्यौं जस्तो लाग्छ ।

तपाईं विगतमा शिक्षक हुनुहुन्थ्यो । एउटा शिक्षकका रुपमा सभामुखको भूमिकालाई मूल्याङ्कन गर्दा आफूलाई कति नम्बर दिनुहुन्छ ?

यो जिम्मेवारी नेपाली जनतालाई नै छाडिदिऔँ । मैले आफूले धेरै कोणबाट नै भन्ने प्रयास गरेँ । बाँकी मूल्याङ्कनको जिम्मेवारी नेपाली जनताको नै हो ।

सङ्घीय संसद्को नेतृत्वका हिसाबले संसदीय समिति, त्यसका सभापतिको भूमिकालाई यहाँले कसरी लिनुभयो ? उहाँहरुको काम कारबाहीप्रति तपाईंको मूल्याङ्कन कस्तो रह्यो ?

सबै संसदीय समितिका सभापतिले मेहनत गर्नुभएको छ । उहाँहरुले परिश्रम गर्नुभएको छ । उहाँहरुले आफ्नो बुद्धि विवेक लगाएर सही निर्णय गर्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने कुरामा पहलकदमी लिनुभएको छ । विविध कारणले गर्दा सबै समितिका सभापतिको बैठक बोलाउने अवसर त मलाई मिलेन । यद्यपि, एक/दुई वटा बैठक त बोलाए । मलाई के लाग्छ भने समग्रमा संसदीय समितिले राम्रो र प्रभावकारी काम गरेको छ । सभापतिले जिम्मेवारपूर्वक काम गर्नुभएको छ ।

यही बीचमा चिनियाँ जनकंग्रेसका अध्यक्षको नेपाल भ्रमण पनि भयो । दुई देशबीच संसदीय सहकार्यका विषयमा महत्वपूर्ण सहमति भयो । खास अर्थमा त्यो भ्रमणको सन्देश के रह्यो भन्ने ठान्नुहुन्छ ?

त्यो भ्रमणले हाम्रो संसदीय इतिहासमा नै नयाँ आयाम थपेको छ । धेरै सकारात्मक सन्देश दिएको छ । चीन सरकार र नेपाल सरकारकाबीचमा पहिलेदेखि सुमधुर सम्बन्ध र प्रगाढ रहँदै आएको छ । यति व्यवस्थित ढङ्गको समझदारी यहाँभन्दा अगाडि अर्को देशको संसद्सँग भएको छैन । यो इतिहासमै पहिलो हो । यो भ्रमणले महत्वपूर्ण सन्देश यो दिएको छ कि अबको बद्लिँदो विश्व परिवेशमा हामीले जनताको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्संसद्बीचको सम्बन्ध, त्यसका माध्यमबाट जनताजनताबीचको सम्बन्धलाई अझ सघन, अझ घनिभूत बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस भइरहेका बेलामा छिमेकी मित्रराष्ट्र जसले अहिले धेरै ठूलो प्रगति गरेको छ । अझ ठोसरुपमा भन्नुपर्दा गरिबी निवारणमा चामत्कारिक सफलता हासिल गरेको छ ।

प्रविधिका माध्यमबाट विकास र निर्माणको काम भएको छ । त्यसबाट हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ । यस अर्थमा हामीले पनि चीनलाई धेरै बुझ्नुपर्ने आवश्यकता थियो । चीनले पनि हामीलाई बुझ्नुपर्ने आवश्यकता थियो । यस अर्थमा चिनियाँ जनकंग्रेसका स्थायी समितिका अध्यक्ष, संविधानतः उहाँ राज्यको दोस्रो वरियताको व्यक्तित्व एवं नेता यहाँ आएर चार दिनसम्म बस्नुभयो ।

सोही क्रममा उहाँले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रमुख पार्टीका नेताहरुलाई भेट्ने र ऐतिहासिकस्थलको भ्रमण गर्ने काम भयो । उहाँहरुले नै निर्माण गरिदिएको सबै हिसाबले व्यवस्थित संसद् भवनमा नै सबै काम केन्द्रित हुनुले भविष्यका लागि सबैलाई सुस्पष्ट मार्गदर्शन गरेको छ । एकअर्कालाई बुझ्ने काम भएको हुनाले पनि वा हामीले गरेका द्विपक्षीय सम्झौता र समझदारी कार्यान्वयन गर्न यसले मजबूत आधार बनाएको छ । यस अर्थमा यो भ्रमण ऐतिहासिक कोशेढुङ्गा सावित भयो भन्ने लाग्छ ।

समझदारीपत्रमा बिआरआईका विषयलाई स्मरण गरिएको छ । केही परियोजना त्यसअन्तर्गत अगाडि बढिरहेका छन् । तर अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । जनप्रतिनिधिमूलक थलोबाटै सो परियोजनाका बारेमा स्मरण गरिएपछि अब प्रगतितर्फ लाग्छन् भन्ने ठान्न सकिन्छ ?

हाम्रा तर्फबाट राष्ट्रपतिको भ्रमण हुँदा, उताबाट महामहिम राष्ट्रपतिको भ्रमण हुँदा, प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुँदा वा विभिन्न तहमा भ्रमण पनि भएका छन् । पहिल्यै सहमति गरेका कुरालाई देशकै सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाकोतर्फबाट फेरि एकपटक स्मरण गर्नु वाञ्छनीय भएकाले स्मरण गरिएको हो । स्मरण गर्ने कुरा आवश्यक थियो । त्यही आवश्यकता महशुस गरेर स्मरण गराइएको हो । पुनःस्मरणले ती आयोजना कार्यान्वयनका लागि गति प्रदान गर्ने कुरामा सहयोग पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।