काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ दर्ता भएका अधिकांश उजुरीमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित रहेको पाइएको छ । आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बुझाएको ३२ औं वार्षिक प्रतिवदेनमा अधिकांश उजुरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग सम्बन्धित रहेको हो ।

आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार प्रदेश, त्यसमाथि स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारको उजुरी बढी मात्रामा रहेको छ । कुल उजुरीमध्ये ३३ दशमलव १ प्रतिशत स्थानीय तहका उजुरीहरू रहेका उनले जानकारी दिए । त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयको १५ दशमलव ३ प्रतिशत र तेस्रोमा भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित ७ दशमलव ७ प्रतिशत उजुरी परेको छ । विशेष अदालतमा दायर १ सय ३१ वटा मुद्दाको प्रतिवादीमा १ सय ४१ जना जनप्रतिनिधि रहेका पनि प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए ।

भ्रष्टाचार गर्नेमा सार्वजनिक पद धारण गर्नेमध्ये जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या बढी रहेको हो । प्रतिवेदनअनुसार ७९ जनालाई गैर कानुनी लाभ वा हानी नोक्सानी पुर्याएको अभियोग लगाइएको थियो । यस मुद्दामा अधिकृत कर्मचारी ७१ जना, सहायक सहयोगी कर्मचारी ६५ र विचौलिया १ सय ५ जना रहेका छन् ।

आयोगका अनुसार गत वर्ष १६ हजार २ सय ३८ वटा उजुरी दर्ता भएको थियो । त्यसैगरी अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ८ हजार ९३ वटा उजुरी गरी जम्मा २४ हजार ३ सय ३१ वटा उजुरी किनारा लगाउनुपर्ने दायित्व आयोगको थियो । त्यसमध्ये १७ हजार १ सय ६९ वटा मुद्दा आयोगले फर्छ्यौैट गरेको थियो ।