सामाजिक सञ्जालमा ‘नो, नट अगेन’ अभियानप्रति निर्वाचन आयोगले दर्शाएको असहिष्णुताप्रति आम मतदाताले असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । आफ्नो जनप्रतिनिधि कस्तो हुने भन्ने महत्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने समयले पटक पटक परीक्षण भए, व्यक्तिहरु जो शासन प्रणाली, संविधान, देश र जनताको भावनाप्रति कहिल्यै इमान्दार भएनन्, उनीहरु अब निर्वाचित हुनु हुँदैन, मतदान गर्न सकिँदैन, गर्दैनौं भन्ने अभियान कुन संविधान, कानुन र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था प्रतिकूल हुन गयो ? त्यसको स्पष्ट जवाफ निर्वाचन आयोगले जनतालाई दिन सक्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगको प्रचारमुखी र विवादस्पद वक्तव्य र ‘आदेश’ ले आयोग निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र निर्वाध रुपमा सम्पन्न गर्न सकिँदैन कि ? भन्ने संसय पैदा भएको छ । चुपचाप खुरुखुरु गएर दलहरुले लादेका उम्मेदवारहरुलाई मतदान गर्नुपर्छ भन्ने आसय आयोगको देखियो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आफ्ना प्रतिनिधि कस्तो हुने र हुनुपर्छ भन्ने निर्णय मतदाताले स्वतन्त्रतापूर्वक गर्न पाउँछन त्यसलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा आयोग अनावश्यक विवादमा मुछिएर प्रस्तुत भएको छ ।

केही क्षेत्रहरुमा दर्ता भएका उम्मेदवारहरुको मनोनय रद्द गरेको विषय पनि विवादस्पद भएको छ । एउटा मापदण्ड लागू नभएको, फरक फरक व्यवहार गरिएको गुनासो आएको छ । सर्वोच्च अदालतमा उम्मेदवारले चुनौति दिनुपरेको छ । यसले आयोगको निष्पक्षातामाथि पनि गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।

निर्वाचनको क्रममा प्रदेश र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमाथि धेरै ठूलो असन्तोष देखिन्छ । ती प्रदेशको निर्वाचन छायामा परेको छ । त्यसलाई जनताले अनावश्यक ठानेका छन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली वाइयात हो, हामी त्यसमा मतदान गर्दैनौं भन्ने जनआवाज छ । श्रीमति, व्यापारी, नातेदार र किनबेचका लागि दलहरुको नेतृत्वले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई दुरुपयोग गरेको हुँदा त्यस प्रक्रियालाई बाहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने मात्र सुनिन्छ । विश्वासको वातावरण बनाउन नसकेको र आफन्त भर्तीकेन्द्र बनाएको कारण यस्तो विरोध आएको स्पष्ट नै छ । जसरी नो नट अगेन अभियान चलेको छ, त्यसैगरी समानुपातिकतर्फ मतदान नगरेर खाली राखौं भन्ने आवाज पनि उठेको छ । त्यहाँबाट आउने परिणाम प्रति आम मतदाताको असन्तुष्टि रहेको छ । त्यसबारेमा दलहरुको नेतृत्व समयमा नै गम्भीर हुन आवश्यक छ ।

गठबन्धन बनाएर पनि निर्वाचन जितिन्छ भन्ने छैन । हामीमाथि ठूलो षड्यन्त्र छ भन्ने आवाज त्यसै आएको होइन । यस्तै यस्तै अभियान असन्तुष्टि र आक्रोस देखेका, महसुस गरेका तर, वर्चश्व स्थापित गर्न लागि परेकाहरुले सयौं असफलताहरुका बाबजुद आफूहरुलाई पुनः प्रस्तुत गरेकोले पुनः मतदान गर्न सकिँदैन भन्ने अभियान अगाडि बढाएका हुन् ।

विरोध र अस्वीकार स्वरुप अपेक्षित मतदान भएन भने त्यसले शासन व्यवस्थामाथि नै खतरा बढाउँछ । हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने नेतृत्वको मानसिकताप्रति प्रहार गर्ने अर्को विकल्प नभएर समानुपातिक निर्वाचनमा मतदान नगरौं भन्ने आवाज आएको हुनुपर्छ । यस्तो किन हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा छुटै अध्ययन अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न अति आवश्यक भइसकेको छ । श्रीमति, सालासाली, वैद्य अवैद्य सम्बन्ध खरिद विक्रीका लागि किन मतदान गर्ने ?

निर्वाचन अत्याधिक महँगो भएकोले सामान्य मानिसले आँट गर्ने स्थिति नै भएन । मतदाताहरुको मनमा यी सबै एउटै ‘ड्याङका मूला हुन्’ भन्ने परेको देखिन्छ । टन्न पैसा बोकेर आएका छन्, खर्च गर्नुपर्छ भन्ने बोली सुन्न पाइन्छ । खुवाउने, पिउने बन्दोबस्दले मात्र नहुने, ठूलै रकम लिनुपर्ने सोच छ । डाङडुङ गर्ने समूहले ठूलै अपेक्षा राखेको हुन्छ । बुथ कब्जा गर्न खर्च गर्नुपर्ने, युवा परिचालनमा खर्च गर्नुपर्ने, स्वतन्त्रपूर्वक निर्वाचन गराउन सहयोग पु-याउन खर्च गर्नुपर्ने, निर्वाचनका लागि खटिएका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीहरुलाई माथिदेखि तलसम्म खर्च गर्नुपर्ने हिसाब उम्मेदवारहरुले प्रस्तुत गर्दछन् । कर्मचारी को–कहाँ पठाउने, कसले सहयोग गर्छ, कुन सुरक्षा अंगको कोसँग लेनदेन हिसाब किताब मिलाउने, कुन–कुन बुथ कब्जा गर्न सकिने वा नसकिने जस्ता अनगिन्ती विषयमा छलफल गरी त्यसका लागि करोडौं खर्चको आवश्यकता महसुस गरिन्छ ।

खर्च प्रवन्धको लागि केही व्यक्तिहरुलाई निर्वाचन उपयुक्त बन्दो रहेछ । देशभित्र बाहिर व्यापारी, नातागोता, दलाल, तस्कर माफिया आफै सक्रिय भइ खर्चपर्चको बन्दोबस्त गरिदिने र पछि उसलाई नै प्रयोग गरी अकूत कमाउने त्यसमा भागवण्डा गर्ने, आफू शक्तिशाली हुने र पुनः निर्वाचन लड्दै र जित्दै जाने, अरुले निर्वाचन लड्नै नसक्ने बनाउने गिरोह अधिक सक्रिय रहेछ । यी र यस्ता धेरै कारणले नै हो– नो, नट अगेन वा समानुपातिकतर्फ मतदान नगरौं अभियान अगाडि बढेको । दलहरुले प्रस्तुत गरेका भुसतिघ्रे उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने इच्छा नै छैन भन्ने आवाज चर्को छ ।

यस्तो चर्को असन्तुष्टितर्फ नेतृत्व उदासिन देखिन्छ । गठबन्धन बनाएर पनि निर्वाचन जितिन्छ भन्ने छैन । हामीमाथि ठूलो षड्यन्त्र छ भन्ने आवाज त्यसै आएको होइन । यस्तै यस्तै अभियान असन्तुष्टि र आक्रोस देखेका, महसुस गरेका तर, वर्चश्व स्थापित गर्न लागि परेकाहरुले सयौं असफलताहरुका बाबजुद आफूहरुलाई पुनः प्रस्तुत गरेकोले पुनः मतदान गर्न सकिँदैन भन्ने अभियान अगाडि बढाएका हुन् । वास्तवमा जनता सहभागी भएनन भने के हुन्छ ? यसको हेक्का दलहरुलाई छैन । वाक्क दिक्क भएपछि यो भन्दा अर्को विकल्प मतदातासँग बाँकी रहँदैन । यही प्रक्रियामा सामेल भएर मतदात नगर्न निर्वाचित हुने अनुहार, बन्ने सरकार, तिनीहरुको कार्यशैली र प्राप्त हुने परिणाम छर्लङ्ग नै छ । त्यो तस्बिर हेरेर, देखेर मतदाताहरु उत्साहित छैनन् । लुटपाट गरेर जम्मा गरेको रकमसमेत निर्वाचनमा खर्च नगर्ने, देश विदेशका आफन्तलाई दुःख दिने, त्यसमा पनि बाटुलबटुल नै गर्ने मनस्थिति भएकाहरुबाट आगामी दिनमा के आशा राख्न सकिन्छ ? कहिले काहिँ गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ कि गलत प्रतिनिधि चयन गर्न किन मतदान गर्ने ? आफ्नो रोजाइको योग्य प्रतिनिधि नआउने, भ्रष्ट, दलाल र तस्कर माफिया नै हाबी हुने हो भने किन फेरि ?