आम निर्वाचनको मुखैमा बझाङ जिल्लाका बाढीपीडितहरु बसोबासको उचित प्रबन्ध हुन नसक्दा आफन्तसँग पचास हजार ऋण सापटी लिइ खर्चको व्यवस्था मिलाई रोजगारीको लागि भारततर्फ निस्किएको समाचार आएको छ । यो बझाङको मात्र होइन, सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाको ज्वलन्त समस्या हो । गौरीफन्टा, जमुनाहा, गड्डाचौकी नाकाबाट बाहिरिनेको संस्था उल्लेख्य छ । उनीहरुलाई देशमा सम्पन्न हुन गइरहेको आम निर्वाचनले आकर्षित गर्न सकेको छैन ।

राजनीतिक दलहरु र उम्मेदवारले तपाईंहरुका समस्या समाधान गछौं, देशभित्रै रोजगारी दिन्छौं, घर बनाउने श्रोतको प्रवन्ध गछौं भन्न सकेका छैनन् । राज्यको तर्फबाट नाकामा रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारी, प्रहरी प्रशासनले पनि आम निर्वाचनमा मतदान गरेर मात्र जानुस भन्न सकेको देखिएन । यत्रो ठूलो राष्ट्रिय पर्व र (आम निर्वाचन) मा राज्य संयन्त्रले आफ्नो नागरिकलाई सस्तो मजदुरीका लागि प्रवास निस्किनबाट रोकेन ।

रोक्न आवश्यक देखेन नागरिकको महत्व र आवश्यकतामा आम निर्वाचन पर्न सकेन । जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने सार्वभौम अधिवेशनको प्रयोगमा उत्साह भेटिएन । न त स्थायी सरकार, प्रशासन, राजनीतिक दल, उम्मेदवार नै गम्भीर र संवेदनशील भए । समस्या र अभावमा परेकाहरुका लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा नाना, छाना र खाना नै भयो । यी आधारभूत आवश्यकताको अगाडि आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गौण सावित भएको दृश्य भारतसँग जोडिएको नाकाहरुमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौंमा पनि देखिन्छ । अध्ययन तथा रोजगारीका लागि बाहिर निस्कनेहरुको भीड त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा घटेको देखिएन ।

त्यसैगरी राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले उठाएका सार्वभौमिकता र समृद्धि जस्ता नाराहरुले मतदातालाई आकर्षित गरेको देखिएन । दल, नेतृत्व र उम्मेदवारप्रतिको कठोर अविश्वास सबैभन्दा खतरनाक चुनौतिको रुपमा प्रकट भएको छ । हरेक आन्दोलन र आह्वानमा साथ, सहयोग र समर्थन गरेका आम नागरिक अहिले असहयोग आन्दोलन चलाइरहेका छन् । निर्वाचनको मुखमा देशबाट बाहिरिनु सकरात्मक सहयोग होइन भन्ने यथार्थता आत्मसात गर्न हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वलाई फुर्सद छैन । कतै निर्वाचनमा पराजित भइन्छ कि भन्ने डर र त्रासबाट ग्रसित भएको नेतृत्वले यी तमाम विषयहरुमा ध्यान पु¥याउन नसक्नु स्वभाविक नै होला ।

स्पष्ट छ कि ८० प्रतिशतभन्दा माथि दलहरुले प्रदान गर्ने अवसर, जिम्मेवारी र भूमिका साधन, श्रोत, शक्ति, पहुँच र पैसाको आधारमा भएको छ । पार्टीमा गरेको लगानी, त्याग, तपस्या र बलिदानको हिस्सा ज्यादै न्यून छ । १०–१२ प्रतिशत पनि पुग्दैन । बाध्यताले दुनियाँलाई देखाउन, लोकलाज टार्न, वैधानिकता पूरा गर्न मात्र ‘न्याय’ गरेको देखिन्छ ।

यो त छदैछ, यसका अलावा निर्वाचनको संघारमा एउटा दलले अर्को दल र उम्मेदवारलाई लगाउने आरोपले आरोपकर्तालाई नै जिस्क्याइरहेको छ । आज एमाले जे भनिरहेको छ, हिजो त्यही गरिरहेको थियो । हिजो कांग्रेस जे आरोप लगाइरहेको थियो, आज आफू त्यही गरिरहेको छ । कांग्रेसलाई पञ्चाग्रेस भन्ने एमाले आज पञ्चामे भएको छ भने कांग्रेस मांग्रेस भएको छ । अर्थात् नेकपा एमाले हिजो पञ्चहरुसँग सहयात्रा गरिरहेको छ भने कांग्रेस माओवादीलगायतका कम्युनिष्ट दलहरुसँग गठबन्धित छ । यसले के देखाउँछ भन्ने स्वार्थ र अवसरका लागि जुनसुकै दल वा विचारसँग एकाकार हुन राजनीति नेतृत्व तयार छ । वैचारिक र राजनीतिक भिन्नता र मान्यता आवश्यक छैन भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । यस्तो सन्देशले राजनीतिलाई थप प्रदूषित र दुर्गन्धित बनाएको छ । मूल्य, मान्यता, आदर्श र सिद्धान्तविहिन सत्ता शक्ति र स्वार्थ प्रेरित गठबन्धन हो भन्दा फरक पर्दैन । यो भन्दा अगाडि बढेर हेर्दा दलाल, तस्कर, माफिया र भ्रष्टहरुले चलाएको गिरोहको रुपमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व रहेको छ । यसमा पैसा, पहुँ र पाखुराको उल्लेख्य भूमिका रहेको देखिन्छ ।

अर्को विरोधाभास पनि उजागर भएको छ । निर्वाचनको क्रममा जसले शक्ति पहुँच र पैसाको भरमा उम्मेदवारी प्राप्त गरेको छ उसले आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई त्यस्तो आरोप लगाएको सुनिन्छ । एमालेको उम्मेदवारले कांग्रेसको उम्मेदवारलाई पैसाको आड, बल र भरोसामा निर्वाचन जित्न खोजिदैछ भन्छ कांग्रेसले एमालेलाई त्यस्तै आरोप लगाउँछ । वास्तविकता के छ भने आ–आफ्नो दलभित्र अधिकांश उम्मेदवारले पैसा, पहुँच र पाखुराको आडमा प्रस्तुति र खरिद बिक्रीमा उम्मेदवारी पाएका छन् । दलभित्र आफ्नो शक्ति, सामथ्र्य र द्रव्यको प्रयोग गरी अवसर लिने तर विपक्षीलाई त्यसकै आधारमा पाएको भन्ने अन्तरविरोध युक्त आरोप लगाउने रमाइलो संस्कृति पनि देखिएको छ । स्पष्ट छ कि ८० प्रतिशतभन्दा माथि दलहरुले प्रदान गर्ने अवसर, जिम्मेवारी र भूमिका साधन, श्रोत, शक्ति, पहुँच र पैसाको आधारमा भएको छ । पार्टीमा गरेको लगानी, त्याग, तपस्या र बलिदानको हिस्सा ज्यादै न्यून छ । १०–१२ प्रतिशत पनि पुग्दैन । बाध्यताले दुनियाँलाई देखाउन, लोकलाज टार्न, वैधानिकता पूरा गर्न मात्र ‘न्याय’ गरेको देखिन्छ । एकजना नेताले पार्टी सभापतिसँग समय नै मागेर कुरा गर्नुछ चारघन्टा समय मिलाउन्स भनेर कुरा गर्दा ठूला दलका ठूलै सभापतिले लामो छलफलपछि संवाद टुंग्याउँदै यो पटक म धेरै गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । एकजनालाई ‘न्याय’ गर्छु भनी आश्वस्त गराएका रहेछन् । सांकेतिक रुपमा मात्र ‘न्याय’ गर्ने परम्परा नै बस्न थालेको देखिन्छ । यस्तो परिदृश्यबाट के नै आशा गर्न सकिन्छ र ?

निश्चय नै मतदाताले आफ्नो विवेकपूर्ण मतदान गर्नुपर्छ । हामीले नै सच्चाउँदै, सुधार गर्दै जाने हो । यसमा विवाद छैन । तर, आउने निर्वाचनको परिणामपश्चात् पनि धेरै आशावादी हुने अवस्था छैन । खास खास दलका खास खास मान्छे लाभान्वित हुने हो, त्यसैका लागि नै गठबन्धन हो । शेरबहादुर कि पुष्पकमल दाहाल भन्ने मात्र हो । अन्यको अवस्था ‘अन्य’ नै होला । बाबुरामले छोरीका लागि ‘त्याग’ गरेजस्तै, देउवा वा दाहालले श्रीमति वा आफूले इच्छाएको व्यक्तिको हकमा ‘त्याग’ गरे मात्र अन्यथा पाँच वर्षका लागि (सामान्यतया) देउवा वा दाहालकै वरिपरी रहन्छ । कांग्रेसको शेखर कोइराला समूहले पार्टी विभाजन गरी ओलीसँग मिल्ने अवस्था आएमा हुने फेरि ओली वा शेखर नै होला त्यो ज्यादै न्यून सम्भावना हो । कांग्रेसभित्र निर्वाचन जितेमा रामचन्द्र, प्रकाशमान वा गगनले संसदीय दलमा हुने निर्वाचनमा जित्लान त ? माओवादी केन्द्रमा दाहालको विकल्पमा अरुले आँट गर्लान त ? त्यो सम्भावना छैन ।