संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ (२) को सरकार बनाउने प्रयोजनका लागि राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलहरुलाई आह्वान गरेपश्चात विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएको छ । प्रयाप्त समय नदिएको, सपथग्रहण नगराई सरकार बनाउन खोजिएको, संसदीय परम्परा र मर्यादा विपरित गर्न खोजिएको आदि इत्यादि विषय पनि सामान्य भएको छ । संसद सचिवालयले सपथग्रहणको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि धेरै विषय सरल र सामान्य भएका छन् । तर, सरकार बनाउने विषय जटिल बन्दै गएको देखिन्छ । राजनीतिक दल र यसको नेतृत्वको चरित्रको कारण विषय पेचिलो बनेको हो । आवश्यक संख्या पु-याउने खेलमा आकांक्षीहरुले भिन्न भिन्न सम्भावना खोजेको देखिन्छ । गठबन्धनकै बीचमा मतैक्यता छैन । पदका आकांक्षीहरुको व्यवस्थापन ठूलो समस्या हुने देखिन्छ । यसैमा खेल्ने रणनीति नेकपा एमालेले अख्तियार गरेको छ ।

ठूलो दलको हैसियतले सरकार स्वभाविक नेतृत्व कांग्रेसले गर्न पाउनुपर्ने मत अन्यथा होइन । तर राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्ने अहँ सवालले समस्या सिर्जना गरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसैले स्वतन्त्र जीवनको व्यक्तिको खोजी भएको हुनुपर्छ । त्यसको राजनीतिक तार्किकता नभए पनि व्यवहारिक कठिनाइ महसुस गर्न सकिन्छ । राष्ट्रपति अरु दललाई दिएर सत्ता साझेदारी गर्दा समस्या आउने पूर्वानुमान नेपाली कांग्रेसले गर्नु अस्वभाविक होइन । भागवण्डाको राजनीतिमा प्रधानमन्त्री छोडेको दिन कांग्रेसको हातमा केही पनि नपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रपति छोडेर आज प्रधानमन्त्री बन्दा राम्रो सन्देश नजाने कारण भनेको भोलि आलोपालोमा प्रधानमन्त्री छोड्दा कांग्रेस यत्ता न उत्ताको हुने अवस्था छ । संसदको ठूलो दलको हैसियत यस्तो हुँदा संसदीय व्यवस्थाको अवस्था कस्तो होला ?

प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले यही कठिनाइ बुझेर सबैसँग संवाद अगाडि बढाएको छ । यस विषयमा पार्टीभित्र व्यापक छलफल, परामर्श र समीक्षा भएको देखिएन । आफू कसरी निर्णायक स्थानमा रहने भन्ने आत्मकेन्द्रित सोच, चिन्तन र व्यवहारबाट कांग्रेसको समग्र नेतृत्व ग्रसित छ । गठबन्धन बनाउँदा प्राप्त भएको जनादेशको व्यवस्थापन नगरी उम्कने छुट नेतृत्वलाई छैन । गठबन्धन चलाउन सजिलो पनि छैन । भोलिको मार्ग प्रस्तुत गर्न आफ्नो मात्र स्वार्थ हेरियो भने त्यो कर्मले ‘नेता’ बन्न नसकिने निश्चित नै छ । स्वीकार्यकताको दायरा फराकिलो बनाउन सकिएन भने यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्ने प्रभाव दीर्घकालीन नै हुन्छ । शक्ति राष्ट्र र शक्ति केन्द्रको सक्रियता र सबललाई हेर्दा उनीहरु आफ्नो अनुकूलको व्यवस्थापनमा लागेको देखिन्छ । दलहरुको नेतृत्व आफ्नो भूमिका कसरी सुनिश्चित हुनसक्छ भन्ने किसिमले शक्तिकेन्द्रको इसारा र व्यवस्थापनमा चल्न खोजेको आभास मिल्छ । यो अवस्थामा बन्ने सरकार देशको जल्दाबल्दा समस्या, जनताको आकांक्षा, आवश्यकता र चाहानामा केन्द्रित हुनसक्ला त भन्ने प्रश्न गम्भीर ढंगले खडा भएको छ ।

यति मात्र होइन, सरकार बनाउन प्राप्त भएको समयसीमाभित्र दलहरुले धारा ७६(२) को सरकार बन्ने हुन वा होइनन ? धारा ७६(३) को सरकार बन्ने सम्भावना पो बढेको हो कि भन्ने अनुमान र विश्लेषण पनि सुन्न थालिएको छ । यदि यसो हो भने राजनीतिक अन्योल र अस्थिरताको अवस्था मात्र आउने छैन, यो संसदको कार्यकाल धेरै लामो नहुन पनि सक्छ । नेपालको आफ्नो क्षमता र आकारको अनुपातमा निर्वाचन महँगो भएको, राज्यले गरेको खर्च पनि व्यापाक भएको छ । यस्तो महँगो निर्वाचन गरिरहन सक्ने सामथ्र्य र क्षमता पनि राज्यको छैन ।

आर्थिक सूचांकहरु सन्तोषजनक छैनन् । एक प्रकारले मन्दीको अवस्था छ । जनताको ढाँड सेक्ने काम मात्र भएको गुनासोका बीचमा आशा जगाउन सक्नुपर्नेमा अरु खराब आगतको प्रक्षेपण हुनु सुखद् र सकरात्मक होइन । केन्द्रको मात्र होइन, प्रदेशको सरकार निर्माणमा पनि समस्या छ । दलहरुको न्यूनतम इमान्दारिता पनि देखिएन । यसले शासन प्रणालीलाई कमजोर मात्र होइन असफल बनाउँछ । असफल बनाउने खेलमा लागेका देशीविदेशी शक्तिकेन्द्रहरुको स्वार्थको गोटी बन्ने पात्र र प्रवृत्तिको बोलवाला अरु तेज बन्दै गएको छ । को–को, कहाँ–कहाँबाट परिचालित छन्, ठेगान छैन । कांग्रेसले, एमाले, माओवादीलगायतका दलहरु र यसको नेतृत्वप्रति आक्रोस र असन्तुष्टिको अभिमतलाई शक्तिकेन्द्रहरुले संयोजन गरेर थप बार्गेनिङ गर्न सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । दलभित्रै पनि शक्तिकेन्द्रका वैतानिक पात्रहरु प्रशस्तै छन् भन्ने सुनिन्छ । बाहिर भित्रका यस्ता पात्रहरले कस्तो परिणाम निकाल्छन् भन्ने धेरै कठिन छ । जहिले पनि नेपाललाई प्रयोगशाला बनाउनेहरुलाई परिस्थिति उर्बर भूमि भएको छ । दलभित्रै व्यक्ति व्यक्तिको महत्वकांक्षा बढाइदिने, दल बाहिर भिन्न भिन्न खेल खेल्ने सरकार बनाउने र गिराउने तत्व अहिलेदेखि नै व्यापक भएको सूचना सार्वजनिक भएका छन् । यसैले होला यहाँ जे पनि हुनसक्छ, यसै भन्न सकिँदैन भन्ने अभिव्यक्ति आइरहन्छन् ।

खासगरी नेकपा माओवादी केन्द्रलाई कता मिलाउने, कता मिल्न नदिने भन्ने कुराले धेरै अर्थ राख्ने देखिन्छ । पुष्पकमल दाहालको अस्थिर स्वरुपको प्रयोग÷दुरुपयोग जसरी पनि गर्न सकिन्छ । कांग्रेससँग हुँदाहुँदै एमालेसँग मिलाउन पनि सकिन्छ, एमालेसँग एकता गरी नेकपा बनाएर फुटाउन पनि सकिन्छ । यो परीक्षणबाट सिद्ध भएको परिघटना नै हो । यसलाई अन्य आधार र कारणसहित व्याख्या विशलेषण आवश्यक छैन । शक्तिकेन्द्रले चाहादा यताउता जता पनि गर्न गराउन सकिने भएकाले गैरवामपन्थीहरुको सरकार बनाउने दक्षिणी वायु पनि चलेको हल्ला छ । गल्ली हल्लामा सत्यता हुँदै हुँदैन भन्न सकिँदैन, साथै सबै स्वार्थ हल्ला, षड्यन्त्र र चाहनाले मूर्तरुप पाउँछ नै भन्न पनि सकिँदैन ।