काठमाडौं । नेकपा एमालेको १० मंसिरबाट सुरू हुने महाधिवेशनको तयारी र प्रचार जुन रफ्तारमा अघि बढेको छ, नेतृत्वमा दाबी गर्ने नेताहरू भने अहिलेसम्म ‘पर्ख र हेर’ मै देखिन्छन् । अध्यक्ष केपी ओलीको वरिपरि घुमेको पार्टी र महाधिवेशन रौनकलाई चुनौती दिँदै उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्षको दाबी गरेपछि भने नेताहरूबीच उम्मेदवारीको तयारी सुरू भएको छ ।

भावी नेतृत्वका रूपमा सर्वसम्मत देखिएका ओलीसमक्ष महाधिवेशनको मुखमा तीनवटा चुनौती देखिएका छन् । पार्टी फुटको चोट नसेलाउँदै सुरू हुन लागेको नेतृत्व छान्ने महाधिवेशनमा पदाधिकारी संख्याको तुलनामा आकांक्षी बढी देखिएका छन् ।

तर, ओलीको वरिपरि घुमेको एमाले राजनीतिक चक्रका कारण रावलबाहेक अरू नेताले सार्वजनिक रूपमा मुख खोलेका छैनन् । १०औँ महाधिवेशनको सम्मुखमा आइपुग्दा आफ्नो नेतृत्वमा सर्वसम्मत पदाधिकारी चयन गर्न यतिबेला ओलीका लागि तीन मुख्य चुनौती देखिएका छन् ।

१० बुँदेबाट आएकाको व्यवस्थापन
अध्यक्षमा सर्वसम्मतको अभ्यास भइरहेका बेला उपाध्यक्ष भीम रावलले उम्मेदवारीको घोषणा गरेपछि ओलीलाई रावलसँगै पार्टी विभाजनका बेला एमालेतिरै लागेका १० जना स्थायी कमिटी सदस्यलाई मिलाउने मुख्य चुनौती थपिएको छ ।

रावलले उम्मेदवारी घोषणा गर्दै आफ्नो राजनीतिक निर्णय भएको बताउँदै प्रक्रियाको विषय महाधिवेशन हलमा टुंगिने बताएका छन् । उनको उम्मेदवारी घोषणाको तर्क र निकटका नेताका अनुसार रावल अध्यक्षमा दाबी गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्षको पद सुरक्षित गर्न चाहन्छन् । तर, ओलीले रुचाएका महासचिव ईश्वर पोखरेलको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा बलियो दाबेदारी छ ।

रावलसँगै ओलीलाई घनश्याम भुसाल युवराज ज्ञवाली, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराईलगायतका १० बुँदे सहमतिबाट एमालेमा फर्किएका नेताको व्यवस्थापन गर्ने चुनौती छ ।

रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दर्ता गरे घनश्याम भुसालले महासचिवमा उम्मेदवारी दिने निकटस्थ नेताहरूसँग बताएका छन् । हालका उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवालीलाई पनि सके पदोन्नति नत्र वर्तमान पदमै सहमति जुटाउने चुनौती पनि ओलीसँग छ ।

ज्ञवालीलाई अनुशासन आयोगको अध्यक्ष बनाउने ओलीको तयारी छ भने महिला नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धी कम भएका कारण शाक्यलाई उपाध्यक्षमै दोहो¥याउने रणनीतिमा ओली छन् ।

उता वर्तमान सचिवहरू गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराईदेखि लिएर रघुजी पन्तसम्मका १० बुँदे पक्षधर नेताहरूको पदाधिकारीमा अटाउने चाहनाको व्यवस्थापन गर्न पनि ओलीलाई ‘फलामको च्युरा’ हुने देखिन्छ ।

आफ्नालाई मिलाउने
नवौँ महाधिवेशनदेखि नै ओलीको पक्षमा खुल्दै आएका विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ १०औँ महाधिवेशनमा महासचिवका बलिया दावेदारका रूपमा देखिएका छन् ।

उता ओलीलाई लामो समयदेखि नजिकबाट सहयोग गर्दै आएका सुवासचन्द्र नेम्वाङ पनि सके वरिष्ठ उपाध्यक्ष नसके उपाध्यक्ष बन्न चाहन्छन् ।
गुरुङले महासचिवमा दाबी पेस गरिसकेका छन् भने वर्तमान उपमहासचिव पौडेल कुनै हालतमा महासचिवको अडानबाट तल नझर्ने बताइरहेका छन् ।

१० बुँदेबाट आएका र विगतमा आफ्ना विस्वासपात्रसमेतको ‘लडाईं’ मा रहेको महासचिव कसलाई दिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न नसक्दा ओलीले निर्वाचनको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउने उनीनिकट नेताहरू नै बताउँछन् ।

माओवादी छाडेका नेताको व्यवस्थापन
एमालेमै रहेर लामो समय राजनीति गरेका नेताको व्यवस्थापनमा सकस परिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतको आदेश पनि एमाले र माओवादी बेग्लाबेग्लै पार्टी भएपछि रामबहादुर थापा ‘बादल’, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साहलगायतका नेता एमालेमा समाहित भएका छन् ।

सांसद पद माया मारेर एमाले भएका उनीहरू १०औं महाधिवेशनबाट राजनीतिक क्षतिपूर्ति लिन चाहन्छन् । बादल सके वरिष्ठ उपाध्यक्ष नत्र उपाध्यक्ष बन्ने बटमलाइनमा छन् ।

ओली उनलाई जनजाति कोटाबाट उपाध्यक्षमा ल्याउन चाहन्छन् । तर, यसका लागि उनका अर्का विश्वास पात्र नेम्वाङको व्यवस्थापन कहाँ गर्ने भन्ने चुनौती ओलीमा छ ।

दुःखका बेला साथ दिएका माओवादी खेमाका नेताहरूमध्ये कम्तीमा तीनजनालाई पदाधिकारीमा अटाउनै पर्ने दबाबमा छन् अध्यक्ष ओली । यो दबाबका कारण बादल, रायमाझी र भट्टलाई उपाध्यक्षदेखि सचिवसम्ममा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, सात जना सचिवका लागि अहिले नै १५ जना हाराहारीको दाबी छ । निर्वाचन प्रक्रियामा जाँदा १० बुँदे पक्षधर र माओवादीबाट समाहित भएका नेताहरू हार्ने पक्का भएका कारण ओली यही डर देखाएर दबाबपूर्ण व्यवस्थापनको रणनीतिमा रहेको एक नेता बताउँछन् ।

तर, दबाबबीच व्यवस्थापन गर्नैपर्ने नेताको लामो सूची बोकेर बसेका ओली आफूसहित पदाधिकारी सर्वसम्मत ल्याउन ‘कसलाई बोक्ने, कसलाई छोड्ने ?’ दुविधामा छन् ।

पदाधिकारीका आकांक्षीबीच ९ मंसिर बेलुकासम्ममा मोटामोटी सहमति गर्ने बताएका ओली महाधिवेशन लम्ब्याएर भए पनि सहमति गर्ने पक्षमा छन् ।

यसका लागि उनले बहुमत प्रतिनिधिको ‘दम्भ’लाई अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरेर अनुकुल नेताको व्यवस्थापन गर्ने डरमा देखिन्छन् १० बुँदेबाट आएका र माओवादी खेमाबाट आएका नेताहरू । यीसँगै विगतमा ओली अर्थात संस्थापन पक्षमा रहेका नेताहरूसमेत सहमतिको नाममा पदाधिकारी गुमाउने त्रासमा छन् ।