काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले नेकपा एमालेको असहयोगका कारण द्वन्द्वकालीन घटनामा न्याय निरुपण यथावत रहेको बताएका छन् । आइतबार माओवादी घटक दलहरुले गरेको संयुक्त कार्यक्रममा महासचिव गुरुङले अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक एमालेको असहयोगका कारण रोकिएको बताए ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐन संसदमा दर्ता गरेको तर एमालेको असहयोगले रोकिएको उनको दाबी छ । गुरुङले भने, ‘नेकपा एमालेले शान्ति प्रक्रिया टुग्ंयाउने विषयमा हरहमेशा नकारात्मक खालको धारणा राख्यो । पछिल्लो समयमा विधेयक अन्तिमसम्म पुगेपनि उहाँहरूको नकारात्मक धारणाले गर्दा त्यो डेडलक भएर अड्किरहेको अवस्था छ । दलहरूबीच अझ त्यसमा पनि एमालेका कारण विधेयक डेडलक भएर अड्किरहेको अवस्था छ । ’

दलहरूको बीचमा सहमति नभइकन शान्ति प्रक्रियाको विषय अगाडि बढ्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘फौजदारी न्यायको सिद्धान्तका आधारमा होइन संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तका आधारमा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्छ । बृहत शान्ति सम्झौता उल्लघंन हुने त होइन भन्ने चिन्ता बढेको छ । राज्यको तर्फबाट ऐन बनाउने प्रक्रिया यथासिघ्र अगाडि बढाउनुपर्छ । एमाले नेतृत्वले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन नकारात्मक धारणा राखेकाले पनि विधेयक अघि बढेको छैन । ’

उनले आयोगमार्फत् समस्याको सम्बोधन हुनुपर्ने बताए । ‘शान्ति प्रक्रिया अन्तरिम संविधानको अभिन्न अंग बनेको थियो । नयाँ संविधानमा शान्ति प्रक्रियालाई संवैधानिक अंग नै बनाइएको छ । आयोगमार्फत् समस्याको सम्बोधन हुनुपर्छ । त्यो मान्यतालाई उल्लघंन गरेर नियमित फौजदारी न्याय अनुसार लैजान खोजे । यो संविधानको भावना भन्दा बाहिरको विषय हो।’