प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल कहिले कालिसँग त कहिले गोरीसँग माया जालमा पर्दा दुई महिनाभित्र दुई पटक विश्वासको मत लिन बाध्य भएका छन् । उनलाई विश्वास गर्न कठिन नै भए पनि स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता ‘माया’ गर्ने दुवैलाई परेको छ । झापाका राजवंशीहरुको परम्परागत मौलिक सिर्जना ‘ढोक्सा’ थाप्ने कर्म चलिरहन्छ जस्तो देखिन्छ । झापाकै, एमाले अध्यक्ष ओलीले ‘ढोक्सा’ नामाकरण गरे पनि उक्त नाम नमिलेको र वास्तविक नाम ‘ढक्सा’ भएको स्वयम् राजवंशीहरुले बताएका छन् । ढक्सा थापेर माछा पार्ने कर्म छोड्ने पक्षमा एमाले र कांग्रेस छैनन् । त्यसैले पनि हुनसक्छ राजनीतिकर्मीहरुको ध्यान केवल सत्तामा मात्रै छ । मुद्दाभन्दा सत्ता र शक्ति बाँडफाँडमा नै केन्द्रित भएर मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न पनि कठिनाइ परेको छ । भागवण्डाको राजनीति लिरहँदासम्म ध्यान लेनदेन, खानपिन र हिसाब किताबमा नै हुने देखिन्छ ।

कुन श्रोतबाट यस्तो महँगो जीवन चलाएको हो भन्ने प्रश्न गर्ने हैसियतमा नियमनकारी निकायले राख्दैन । भ्रष्टाचारको छानबिन, अनुसन्धान गर्ने निकाय आफै भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त भएको छ । त्यस्तै पात्र र प्रवृत्तिलाई तत् तत् निकायको जिम्मेवारी दिइएको छ । एकैछिन गम्भीर भएर विचार गर्दा लाग्छ कि सुधार कहाँबाट गर्ने ? शल्यचिकित्सा नै गर्नुपर्ने अवस्था सर्वत्र देखिन्छ ।

जनताले अपेक्षा गरेको र आश्वासन दिएको कुरामा केन्द्रित हुने सम्भावना कम हुँदै गएको छ । केही मानिसहरुको स्वार्थ पूरा गर्न आलोपालो प्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्ने, बनाउने क्रम चलिरहने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री किन हुने ? मन्त्री हुने ? अन्य जिम्मेवारी के को लागि भन्दा, त्यसको चित्त बुझ्दो जवाफ छैन । केवल देखाउनका लागि, शक्ति आर्जनका नम्ति र राज्यको साधन स्रोत कब्जा गर्ने र आफूलाई शक्तिशाली बनाउने अभिष्ट मात्र छ । सम्बोधन गर्नुपर्ने ज्वलन्त विषयमा ध्यान नै छैन ।

महोत्तरीदेखि मिटर ब्याज पीडितहरु पैदल हिड्दै काठमाडौं आइपुग्दासम्म सरकारको ध्यान गएन । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले त्यही नै रोक्न सक्थ्यो । वार्ता, संवाद, छलफल, सुनवाई, कानुन, निर्माण के के गर्नु आवश्यक थियो त्यो गर्न र पीडितहरुलाई काठमाडौंसम्म दुःख नदिन पहल केही भएको पाइएन । राज्यसंयन्त्रले दिनहुँ उक्त विषय समाचार बन्दा पनि थाहा नपाएको व्यवहार देखायो । योभन्दा बेइमानी, अनुत्तरदायी र गैरजिम्मेवारी व्यवहार अर्को हुनसक्ला र ? ओलीबाट देउवासँग आउनु परेको कारण के हो ? किन सत्ता साझेदार परिवर्तन गरिएको हो ? के यी यस्ता पेचिला मुद्दाहरुको सम्बोधन र समाधानका खातिर गठबन्धन परिवर्तन भएको हो त ? यसको जवाफ सरकार, सत्ता साझेदार वा विपक्षी दलसँग छ ? समाधान गर्नुपर्ने विषयहरुको कुनै सूचि बनाइएको कहिकतै आधाषसम्म हुँदैन । दाहाल नेतृत्वमा सरकार बनेपछि खास काम केही भएको छैन, तर सरुवा बढुवा ज्यादै भएको छ । त्यो पनि स्वार्थ राखेर निर्वाचनमा आर्थिक सहयोग गर्ने व्यापारी तथा विचौलियाको इच्छा र चाहना बमोजिम गरिएको समाचार आएको छ । जसको खण्डन सरकारको वा सत्तारुढ दलहरुको तर्फबाट आएको छैन । जसले समाचारको सत्यता पुष्टि गरेको छ ।

यसै आर्थिक वर्षको सात महिनामा अध्ययनको लागि विदेश जाने नेपाली विद्यार्थीहरुले चालिस अर्ब खर्च गरेका छन् भन्ने तथ्य सार्वजनिक भएको छ । के यो सकरात्मक सूचक हो ? यसतर्फ राज्यसंयन्त्रको कुनै चिन्ता र चासो रहेन । ठेक्कापट्टा लगाउने, सुरुवा बढुवा गर्ने विकासको नाममा भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने आफ्ना मानिसलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी उपलब्ध गराउनेभन्दा अन्यत्र ध्यान छैन । महँगी, बेरोजगारी, गरिबीजस्ता कुराहरुले समाजमा विचलन आएको छ । आत्महत्या, मानसिक असन्तुलन, सामाजिक अस्तव्यस्तता उत्पन्न भइ देश चरम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक संकटमा पर्ने खतरा देखिन्छ । यसलाई न सरकार न त प्रतिपक्षी दल कसैले पनि मुद्दा बनाउन सकेको छैन । आफ्नो स्वार्थभन्दा बाहिर निस्कने फुर्सद नै पाएका छैनन् ।

क्रियाशील र जिम्मेवारी प्राप्त व्यक्तिहरुको चरित्र, आचरण र व्यवहार हेर्दा र त्यसको मूल्यांकन गर्दा यिनीहरुको राजनीतिक उद्देश्य नै व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नु मात्र हो भन्ने देखिन्छ । देश र जनताप्रतिको इमान्दारिता जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व कहिँकतै भेटाउन सकिँदैन । माफिया, डन, विचौलिया, ठेकेदार र व्यापारीहरुले चलाएको पद्धति यस्तै नै हुन्छ । कुनै अठोट, संकल्प, आदर्श र उद्देश्यबाट ओतप्रोत भएको जमात राजनीतिमा छैन । भएको शक्तिलाई अति कमजोर बनाइएको छ, एक प्रकारले किनाराकृत गरिएको छ । यसमा सुधार गरेर इमान्दार र असल व्यक्तिहरुलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ, राजनीति जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्छ, देशको संवेदनशीलताप्रति गम्भीर बन्नुपर्छ भन्ने सोच र दृष्टिकोण नै छैन । कसरी ठगठाग र लुटपाट गर्न सकिन्छ, छिटोभन्दा छिटो आफ्नो हैसियत शक्तिशाली बनाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट अभिप्रेरित समूहको कब्जामा परेको छ– नेपालको लोकतन्त्र । कही पनि आश्वस्त हुने अवस्था रहेन । न्यायलयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको चित्कार सुन्दा यो असफल राष्ट्र हो भन्ने अनुमान लगाउन कठिन छैन । संस्थाका विश्वसनियता कायम गर्ने, गराउनेतर्फ कोही इमान्दार छैन, अग्रसर हुँदैन । आफूलाई फाइदा हुने र भागवण्डा मिलाउने मात्र चिन्ताले ग्रस्त छ ।

विश्वविद्यालयमा ताला लगाइएको छ, न्यायालय काम चलाउबाट चलिरहेको छ । यसलाई समाचार बनाइएको छ । सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले हारगुहार गरिरहेका छन् । तर राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान गएको छैन । आफ्नो मान्छेलाई मन्त्री बनाउने, नियुक्ति दिने र त्यहाँबाट उठाउनेभन्दा अर्को सोच र दृष्टिकोण नभएका व्यक्तिहरु निर्णायक तहमा छन् । आफ्ना छोराछोरीलाई अध्ययनको नाउँमा सस्तो श्रमबजारमा पठाएर उतै बस्न जाने मानसिकतामा रहेका कर्मचारी संयन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वलाई अरु बढी भ्रष्ट बनाएको छ । उनीहरुको आर्थिक हैसियत र जीवनशैलीमाथि कसैले प्रश्न गरेको छैन ।

कुन श्रोतबाट यस्तो महँगो जीवन चलाएको हो भन्ने प्रश्न गर्ने हैसियतमा नियमनकारी निकायले राख्दैन । भ्रष्टाचारको छानबिन, अनुसन्धान गर्ने निकाय आफै भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त भएको छ । त्यस्तै पात्र र प्रवृत्तिलाई तत् तत् निकायको जिम्मेवारी दिइएको छ । एकैछिन गम्भीर भएर विचार गर्दा लाग्छ कि सुधार कहाँबाट गर्ने ? शल्यचिकित्सा नै गर्नुपर्ने अवस्था सर्वत्र देखिन्छ । भ्रष्टाचारमय बनाउने राज्यसंयन्त्र र यसमा रमाएर आनन्द लिने राजनीतिक नेतृत्वको लागि मात्र नेपाल सर्वरभूमि भएको छ । खास खास राजनीतिकर्मी र कर्मचारीहरुको आर्थिक हैसियत र रवाफ हेर्यो भने देशले भ्रष्टाचार र अनियमिततामा रेकर्ड नै राखेको स्वतः पुष्टि हुन्छ ।