सरकारले आफू नियन्त्रित निर्माण कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। बिगतको नेशनल कन्सट्कसन कम्पनी नेपाल (एनसीसीएन) को मोडल वा अरु कुनै मोडालिटीमा ? बि‍.सं. २०१४ सालमा त्रिभुवन बिमानस्थल निर्माण गर्न आएको इजरायली निर्माण कम्पनीले आफ्नो निर्माणकार्य सम्पन्न गरेपछि उसँग रहेको यन्त्रलगायत अन्य सामाग्रीहरु नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेर गयाे । यही सामाग्रीहरुबाट एउटा सरकारी निर्माण कम्पनी स्थापना गर्न दिएको सुझाव अनुसार तत्कालीन राजा महेन्द्रको प्रत्यक्ष निर्देशनमा बि‍.सं. २०१८ सालमा स्थापना गरिएको एनसीसीएनले सो समयमा नेपालको महत्वपूर्ण र तत्कालीन समयका प्रमुख संरचनाको निर्माण गरेको थियो ।

त्यस निर्माण कम्पनीको पहिलो महाप्रबन्धक ज्ञानप्रसाद शर्मा हुन। पछि उनी सडक बिभागको पहिलो चिफ इन्जिनियर (हालको पद अनुसार डिजी) भए । त्यस बखत सडक बिभाग गठन गर्नमा उनको ठूलो भूमिका रहेको थियो। उनी पछि भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयको सचिबसम्म भएका थिए ।

त्यसबखत एनसीसीएन नेपालको निर्माण क्षेत्रको जगको रुपमा प्रस्तुत भएको थियो। तत्कालीन समयको भौतिक पुर्वाधारमा नारायणहिटी दरबार भित्रको विभिन्न संरचनाहरु, आरएनएसी भवन, बिसाल बजार ,पशुपती क्षेत्रको पुन निर्माण, सिहदरबारको पुन निर्माण र त्यहाँभित्र रहेका मन्त्रालय भवनहरु, तत्कालिन समयका धेरै औद्योगिक प्रतिस्ठानहरु,सो समयको लामो पुल मानिएको कमला पुल, चहका पुल, पुर्ब पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत हेटौंडा नारायणघाट खण्ड,कोहलपुर महाकाली सड्कखण्ड लगाएतका अनगिन्ती भौतिक पुर्वाधारहरु निर्माण गरेको थियो।

सरकारले यस्ता कम्पनी बनाउने भनेर अलमल गरिरहनु भन्दा निर्माणमैत्री ऎन, कानुन बनाएर निजी क्षेत्रका निर्माण कम्पनीलाई दीगो र गुणस्तरीय निर्माणकार्य गर्न प्रोत्साहित गरिनु पर्दछ

सो संस्थाबाट आफ्नो कार्य सुरु गरेका धेरै ब्यक्तिहरु हाल प्रतिष्ठित निर्माण व्यावसायी भएका छन् । कयौ प्राबिधिकहरु नेपाल सरकारको उच्च पदमा पुगेका छन्। तत्कालिन समयमा एनसीसीएन निर्माणसम्बन्धी ज्ञान आर्जन गर्ने थलो थियो । सो सस्थाबाट ज्ञान सिकेर आफ्नो ब्यवसाय वा अन्य ठाउँमा गइ अब्बल भएका धेरै ब्यक्तिहरु छन् । समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने र गुणस्तरको निर्माण कार्य गर्न पनि यो कम्पनी सुपरिचित थियो ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै यो संस्था पनि अधोगतितिर लाग्न थाल्यो । त्यस बखत जो पूर्वाधार मन्त्री हुन्थ्यो उसले यस कम्पनीमा आफ्ना पार्टीका सयौ कार्यकर्ताहरु भर्ना गर्दै लुट मच्चाउन थाले। यसलाई राजनैतिक भर्तिकेन्द्रको रुपमा उपयोग गरियो । तत्कालीन पुर्वाधार मन्त्रीहरुले सरकारी काम यस कम्पनीमार्फत बिना प्रतिस्पर्धामा दिलाएर चर्को कमिसन लिदै निजी निर्माण कम्पनीहरुलाई सब कन्ट्र्याक्टमा दिएर राज्यकोषको ब्रम्हलुट मचाइयो।

यस कम्पनीलाई तत्कालिन समयका सरकार र नेताहरुले दुहुनो गाई बनाइएर दलाल कम्पनीको रुपमा उपयोग गराइदिए। यो कम्पनीको अथाह सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग गरियो । एनसीसीएनको मुख्यालय रहेको काठमाडौ हलचोकको ३२५ रोपनी जग्गालाई २०५८ सालमा सशस्त्र प्रहरीको मुख्यालय बनाइयो । भौतिक पुर्वाधारको धरोहरको रुपमा रहेको जग्गालाई ब्यारेकमा रुपान्तरण गरियो ।पोखराको मुटुमा रहेको २५ रोपनी जग्गा, हेटौंडा, कोहलपुरको जग्गा,अरबौका निर्माण यन्त्रहरु बेबारिसे भए । कम्पनीका योग्य जनशक्तिहरुको बिचल्ली बनाइयो तत्कालिन सरकारको अकर्मण्यताको कारण कम्पनीलाई कमिसन एजेन्टको रुपमा प्रस्तुत गरियो । अनि धरासायी बनाइयो ।

अब फेरि सरकार पुर्वाधार निर्माण कम्पनी बनाउने उदघोष गर्दै छ। यस्ता निर्माण कम्पनीलाई चलाउनको लागि सानोतिनो ब्यबस्थापनले सकिँदैन। हाम्रो जस्तो भ्रस्टाचारले जर्जर भएको मुलुकमा यस्ता सरकार नियन्त्रित निर्माण कम्पनीहरु भ्रष्टाचारको अखाडा नबन्लान भन्न सकिँदैन।अहिले सरकारद्वारा संचालित प्रायस् कुनै पनि सस्थान नाफामा छैनन् । ती सस्थानहरु चलाउन सरकारले बार्षिक अरबौ रकम अनुदान दिएर त्यस्ता संस्थानहरु टिकाइरहेको छ। अब फेरि सरकारले यस्ता निर्माण कम्पनीहरु बनाएर ब्यबस्थित गर्न सक्ला रु

त्यसैले सरकारले यस्ता कम्पनी बनाउने भनेर अलमल गरिरहनु भन्दा निर्माणमैत्री ऎन, कानुन बनाएर निजी क्षेत्रका निर्माण कम्पनीलाई दीगो र गुणस्तरीय निर्माणकार्य गर्न प्रोत्साहित गरिनु पर्दछ।