काठमाडौं । एघार वर्षका अवधिमा परिवार नियोजनको आधुनिक साधन तथा विधिको प्रयोग बढाउन गरिएका उपलब्धि शून्य देखिएको छ । सन् २०११ देखि सन् २०२२ सम्ममा यस्ता विधिको प्रगति उकालो लाग्न सकेको छैन । अर्थात् लगातार स्थिर देखिएको छ ।

नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् २०११, २०१६ र शुक्रबार सार्वजानिक गरिएको छैटौँ स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ मा आइपुग्दा परिवार नियोजनको आधुनिक साधन तथा विधि ४३ प्रतिशतभन्दा उक्लिन सकेको छैन ।

सन् १९९६ मा प्रयोग प्रतिशत २६, २००१ मा ३५, सन् २००६ मा ४४ थियो । परिवार नियोजनको परम्परागत विधिमा भने थोरै प्रगति देखिएको छ । सन् २०१६ मा १० प्रतिशत रहेका सो विधि १५ प्रशितमा उक्लिएको छ । परम्पारगत विधिमा केही उकालो लाग्नु तर आधुनिक साधन तथा विधिमा स्थिर रहनुले खासै यस क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्दैन ।

चौवालीस प्रतिशतमा उक्लिएको आधुनिक साधन तथा विधि घटेर लगातार एक दशकभन्दा बढी स्थिर हुनुले परिवार व्यवस्थापनका क्षेत्रमा गरिएका लगानीको गम्भीर समीक्षा गर्ने बेला देखिएको छ । यसले परिवार नियोजनको साधन चाहेर पनि प्रयोग गर्न नपाइरहेका सङ्ख्या धेरै छ भन्ने कुरालाई पनि सङ्केत गरेको छ । यसले यो सेवा आवश्यक पर्नेहरूले अन्य विधि अपनाइरहेका अथवा असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या धेरै रहेको हुनसक्ने सङ्केतसमेत गरेको छ ।

पछिल्लो सर्वेक्षणले १५ देखि ४९ वर्षका विवाहिता महिलाले परिवार नियोजनको कुनै न कुनै साधन वा विधि प्रयोग दरमा केही वृद्धि भएको देखाएको छ । स्वास्थ्य सर्वेक्षणमा २०१६ मा यस्तो प्रयोग दर गर्ने ५३ प्रतिशत रहेकामा सन् २०२२ को सर्वेक्षणमा ५७ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ । यसले यस क्षेत्रमा केही सकारात्मक ‘इन्डिकेटर’ गरेको छ ।

छैटौँ स्वास्थ्य सर्वेक्षण हिमाल, पहाड, तराईका सबै भूगोल तथा सातै प्रदेशका १३ हजार सात सय ८६ घरधुरीमा गरिएको थियो । स्वास्थ्यका नीति निर्माण तय गर्न स्वास्थ्य सर्वेक्षणको नतिजालाई गतिलो विश्वासिलो आधारका रूपमा लिइन्छ । सन् १९९६ देखि नेपालमा विभिन्न दातृ निकायको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा प्रत्येक पाँच वर्षको अन्तरालमा स्वास्थ्य सर्वेक्षण गरिँदै आइएको छ ।

सर्वेक्षणले विवाहिता महिलाका बीचमा सबैभन्दा बढी लोकप्रिय आधुनिक साधन वा विधिमध्ये बन्ध्याकरण नै देखाएको छ । सन् २०१६ मा पनि बन्ध्याकरण नै थियो । यसपछि सुई र इम्लान्ट छन् । अझै पनि १५ प्रशित महिलाले परिवार नियोजनको परम्परागत विधि अपनाइरहेका छन् । यसमध्ये १३ प्रतिशतले वीर्य बाहिर खसाल्ने विधि र दुई प्रशितले केही समय सम्भोग नगर्ने विधि अपनाइरहेका छन् । आर्थिक सर्वेक्षण २०७९-८० का अनुसार आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा परिवार नियोजनका अस्थायी साधनको नयाँ प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या चार लाख सात हजार पाँच सय ६६ पुगेको थियो ।

सहरीवासी हरेक किसिमले ‘स्मार्ट’ देखिए पनि परिवार नियोजनको आधुनिक साधन र विधि प्रयोग गर्नमा पछाडि नै छन् । स्वास्थ्य सर्वेक्षणमा भनिएको छ, “विवाहिता महिलामा परिवार नियोजनको आधुनिक साधन वा विधिको प्रयोग सहरी क्षेत्र (४१) मा भन्दा ग्रामीण क्षेत्र (४७)मा बढी देखिएको छ । प्रदेशअनुसार गण्डकी प्रदेशमा ३५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४७ सम्म रहेको छ । बढ्दो शिक्षा र घरपरिवारको सम्पन्नतासँगै आधुनिक साधन वा विधिको प्रयोग समान्यतया घट्दै गएको देखिन्छ ।”

विवाहिता महिलामध्ये ६१ प्रतिशतले अरु बच्चा जन्माउन चाहँदैनन् र १७ प्रतिशतले कम्तीमा दुई वर्षसम्म बच्चा जन्माउन ढिलाइ गर्न चाहन्छन् । बच्चा जन्माउन रोक्न अथवा ढिलो गर्न चाहने महिलामा परिवार नियोजनको माग ७८ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । सन् २०१६ मा यस्तो माग ७६ प्रतिशत थियो । परिवार नियोजनको जम्मा माग भन्नाले परिपूर्त माग र अपरिपूर्त माग दुवै समावेश हुन्छ ।

परिपूर्त माग भन्नाले हाल परिवार नियोजनको साधन÷सेवा प्रयोग गरिराखेका विवाहिता महिलाको प्रतिशत हो । सन्ताउन्न प्रतिशत विवाहिता महिलाले कुनै न कुनै साधन र विधि प्रयोग गर्दछन्, ४३ प्रतिशतले आधुनिक र १५ प्रतिशतले परम्परागत विधि प्रयोग गर्दछन् । परिवार नियोजनको अपरिपूर्त माग भन्नाले विवाहिता महिला जो बच्चा ढिलो पाउन चाहन्छन् वा थप बच्चा जन्माउन चाहँदैनन् तर परिवार नियोजनको कुनै साधन वा विधि हाल प्रयोग नगरिराखेका महिलाको अनुपात भन्ने बुझिन्छ ।

नेपाल परिवार नियोजन सङ्घका व्यवस्थापक डा नरेशप्रताप केसी प्रजनन दर घट्यो, परिवार व्यवस्थापनका योजनाका कम लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्न नहुनेमा जोड दिन्छन् । उनले भने “बसाइँसराइ, प्रजनन उमेरका जनशक्तिको वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षणले पनि परिवार नियोजनको आधुनिक साधन तथा विधिको प्रयोग प्रवृत्ति स्थिर रहेको हुनसक्छ, यसलाई बढाउन परिवार व्यवस्थापनका क्षेत्रमा थप लगानी बढाउनु पर्छ ।” विगत साढे दुई दशकमा नेपालमा प्रजनन दर आधाले घटेको देखिन्छ । सन् १९९६ मा एक जना महिलाले औसत पाँच बच्चा जन्माउने गरेकोमा सन् २०२२ मा औसत दुई दशमलव एक बच्चा मात्र जन्माउने गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

गर्भावस्था क्रमसँगै गर्भपतन गर्नेको सङ्ख्या बढे

सर्वेक्षणले १५ देखि ४९ वर्षका महिलाको सबै गर्भ परिणाममध्ये ८० प्रतिशतमात्र जीवित जन्म रहेका तथ्याङ्क सार्वजानिक गरेको छ । खेर गएका २० प्रतिशतमध्ये नौ प्रतिशत आफैँ खेर गएको, १० प्रतिशतले गर्भपतन गराएको र एक प्रतिशतको मृत शिशु जन्मेको थियो । बढ्दो गर्भावस्था क्रमसँगै गर्भपतन गर्नेको सङ्ख्या बढेको देखिन्छ । सर्वेक्षणमा भनिएको छ, “पहिलो गर्भावस्थामा गर्भपतन गर्ने दुई प्रतिशत थिए भने पाँचौँ वा त्यो भन्दा माथिका गर्भावस्थामा २९ प्रतिशतले स्वेच्छाले गर्भपतन गराएका थिए ।”

स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार नेपालमा गत आर्थिक वर्ष मुलुकभर ९५ हजार महिलाले गर्भपतन गरेका थिए । तीमध्ये ५७ प्रतिशत महिलाले असुरक्षित गर्भपतन गराउने गरेको तथ्याङ्क छ । सुरक्षित गर्भपतनाई कानुनी मान्यता दिएपछि असुरक्षितरूपमा गरिने गर्भपतनमा उल्लेख्य कमी आउन सकेको छैन ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ को भाग ४ को दफा १५ ले गर्भवती महिलाको अवस्थाअनुसार १२ हप्तादेखि २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सकिन्छ । गर्भवती महिलाको मन्जुरीमा १२ हप्तासम्म जस्तो प्रकारको गर्भ पनि पतन गराउन सकिन्छ ।

गर्भपतन नगराएमा महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुनसक्छ वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मन सक्छ भनी इजाजतप्राप्त चिकित्सकको राय भई त्यस्ता महिलाको मन्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भ पनि पतन गराउन पाइने व्यवस्था उक्त ऐनले गरेको छ ।

यसबाहेक जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जिवाणु वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेमा पनि महिलाको मन्जुरीमा २८ हप्तासम्म सुरक्षित गर्भपतन गराउन पाइने व्यवस्था सो ऐनमा छ । आवश्यक सूचना तथा जानकारीका अभावमा सुरक्षित गर्भपतन तथा परिवार व्यवस्थापन घरदैलो सेवा प्रभावकारी हुनसकेको छैन । सरकारले विविध कारणले स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न नसक्ने एवं पहुँच नै नपुग्ने विपन्न, अपाङ्गता र सीमान्तकृत समुदायलाई घरमै सुरक्षित गर्भपतन सेवा तथा आवश्यक परिवार व्यवस्थापन ९नियोजन०का सेवा प्रदान गर्न सुरुआत गरेको थियो । विशेषगरी कोरोना महामारीमा प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु तथा बालस्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिने विसं २०७७ वैशाखदेखि घरदैलो सेवा थालनी गरिएको थियो । यसबाट परिवार नियोजनका साधनमा पहुँच अभिवृद्धि हुने र सुरक्षित गर्भपतन सेवासमेत निरन्तर जारी रहने अपेक्षा लिइएको थियो ।

यो सेवालाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ मा समेत समावेश गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ‘कोभिड–१९ महामारीः प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु तथा बालस्वास्थ्य सेवाको अन्तरिम निर्देशिका, २०७७’ जारी गर्दै ती क्षेत्रमा टेलिफोन परामर्श तथा घरदैलो सेवा सञ्चालन गरेको थियो । अहिले पनि ती सेवा जारी नै रहेको स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ ।

कतिले घरदैलो सेवा पाए भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क कुनै निकायसँग छैन । महाशाखा परिवार योजना तथा प्रजनन् स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कविता अर्यालले भन्छिन्, “महामारीको पहिलो र दोस्रो चरणमा परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा केही असर पुगेको भए पनि अहिले पूर्ववत् सेवा सञ्चालन भइराखेका छन् । उपलब्ध सेवाका बारेमा आवश्यक सेवाग्राहीलाई जानकारी नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती छ ।” उनका अनुसार महामारीमा परिवार नियोजनको सेवाको प्रयोगदर ३९ बाट ३७ प्रतिशतमा झरेको थियो ।