काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सभामुखको हस्ताक्षर समेतका आधारमा गठन भएको कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्मका लागि भन्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।

सभामुख समेतको समर्थनमा सरकार गठन हुने गैरसंवैधानिक हुने दाबी गर्दै एमाले संसदिय दलका नेता हिक्मत कार्की सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले ३ साउन (आगामी बुधबार) भित्र सरकार गठनको सवालमा लिखित जवाफ पेश गर्न कोशी प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, कोशी प्रदेशका सभामुख लगायतका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतले उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने सन्दर्भमा पेश भएको प्रस्ताव झिकाउन, प्रस्तावका सबै कागजात सहित प्रदेश प्रमुखले २१ असारमा गरेको निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउन र ७ साउनदेखि यो मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ गर्नका लागि पेशी तोक्नु भनी अदालत प्रशासनलाई आदेश दिएको छ ।