काठमाडौं । काठमाडौंबाट फोहोर बोकेर गएका गाडीसँग प्रवेश शुल्क लिने नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाको निर्णय कार्यान्वनय नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ । गाउँपालिकाले आफ्नो आर्थिक ऐनमार्फत साउन १ गतदेखि फोहोर बोक्ने ठूला गाडीसँग १५ सय र सानासँग एक हजार लिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसविरुद्ध फोहोर मैंला व्यवस्थापन संघले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले शुल्क लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।

रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइकै क्रममा सर्वोच्चले शुल्क लिने ककनी गाउँपालिको निर्णय संविधान र कानुन विपरीत रहेको ठहर गरेको छ। यदि त्यसरी शुलक लगाउने हो भने उपत्यकाको फोहोरमैंला व्यवस्थापनमा समस्या हुने सर्वोच्चको भनाइ छ ।

ककनी गाउँपालिकाले चलानी नम्बर १९६४ मिति २०८०/३/२४ को पत्र बमोजिम सवारी साधन प्रवेशमा शुल्क लगाउने गरी भएको निर्णय तथा सो सम्बन्धी काम कारबाही नेपालको संविधानको धारा २२८ (२) र धारा २३६, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा १८ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ समेतमा रहेका प्रावधान अनुकूल नदेखिएकाले कार्यान्वयन नगर्न आदेशमा निर्देशन दिइएकव छ ।

ककनी गापाको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइएमा फोहोरमैला व्यवस्थापनमा जटिलता पैदा हुन जानेसमेत देखिएको हुँदा सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म मिति २०८०/३/१९ को गाउँपालिकाको उक्त निर्णय एवं सो अनुसारको चलानी नम्बर १९६४ मिति २०८०/३/२४ को पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) वमोजिम प्रत्यर्थीहरुको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।