काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले संगठित अपराधको आरोपमा मुद्दा नचलाई मुलुकी ऐन २०२० अनुसारको पुरानै कानुनमा टेकेर मुद्दा चलाउन लागेको हो ।

संगठित अपराध निवारण ऐन, १२ चैत २०७० मा जारी भएको हो । कानुन जारी भएको मितिपछि मात्रै लागू हुने भएकाले अघिका घटनामा त्यो कानुन आकर्षित नहुने भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले आरोपितहरुलाई किर्तेको अभियोगमा मात्रै मुद्दा चलाउने निर्णय लिएको हो ।

ललिता निवासको जग्गाबारे २०४९ सालदेखि २०६९ सालसम्म विभिन्न सरकारी निकायबाट निर्णय भएर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको थियो । ती सबै काम संगठित अपराधसम्बन्धी कानुन जारी हुनुभन्दा पहिले नै भएकाले संगठित अपराधको माग दाबी औचित्ययुक्त नहुने भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले किर्तेको अभियोग चलाउने निर्णय गरेको हो ।

सरकारी वकिल कार्यालयले मुलुकी ऐन, २०२० को किर्ते कागजको महलको दफा १ र २ को कसुरमा सोही महलको दफा ७, ९ र १२ बमोजिमको सजायको मागदावी लिई अभियोग पत्र अदालतमा पेस गरेको छ ।