कानुन संशोधन नहुँदा राज्यविहीन हुनेको सङ्ख्या बढ्दै, संयुक्त राष्ट्र महासन्धि अनुमोदनकाे आवश्यकता

काठमाडौँ, ११ पुस । नेपालको संविधान २०७२ सँग बाझिएका कानुन एक वर्षभित्र संशोधन गरिसक्नुपर्ने संविधानको धारा ३०४ मा व्यवस्था छ । तर वर्षाै बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएपछि राज्यविहीन भई जीवन बिताउन बाध्य हुनेको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ । विसं २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको थियो । त्यसको एक वर्षमा नेपाल नागरिकता ऐन…