जनकपुरधाम । प्रदेश २ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको काम नै कानुन निर्माण गर्ने अन्य कुनै मन्त्रालयले कानुन निर्माण गरिरहेको छ भने त्यसमा परामर्श दिने रहेको छ ।

तर, प्रदेश २ को आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले विभिन्न कानुन निर्माण गर्ने क्रममा हुने छलफलमा लाखौँ रुपैयाँ भत्तामा खर्च गरेकाे छ । हरेक बैठकमा भत्ता लिने परिपाटी तत्कालीन आन्तरिक मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बसाएका थिए ।

महालेखा परीक्षकको ५८औँ प्रतिवेदनमा मन्त्रालयमा भएको बेथिति उजागर भएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३६ (८) मा रीत पुगे नपुगेको र नियम ९५ मा मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कार्यलाई मितव्ययी गराउन आर्थिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।’

मन्त्रालयले विभिन्न कानुन मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा विभिन्न मितिमा बैठक भत्ता ४६ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च देखाएको छ । यस्तो खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउँदै महालेखाले तयारी मस्यौदा पेस गर्ने सम्बन्धमा बैठक खर्च लेखेको रकम असुल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्राटुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने र दफा ९ मा सम्भव भएसम्म बोलपत्रबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

मन्त्रालयले ४३ लाख ६४ हजारको विपद् राहत सामग्री खरिद शीर्षकबाट हरियो मण्डी, त्रिपाल, ब्ल्यांकेटलगायतका सामान प्रतिस्पर्धा नगराई सोझै खरिद गरेको महालेखाले आफनो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । उक्त सामग्री जिन्सी आम्दानी नगरेको र प्रयोग भएकोसमेत नदेखिएकाे, उक्त सामान आम्दानी गरी उपयोग भएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ ।