काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको इजलासमा परेका कांग्रेस अधिवेशन रोक्ने, एमाले विभाजन, कुलमान घिसिङको नियुक्तिसहितका १२ वटा मुद्दा हेर्न नभ्याइएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

जबराको इजलासमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोग, सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटा र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीविरुद्ध दायर गर्नु भएको छुट्टाछुट्टै मुद्दा हेर्न नभ्याइएको हो ।

निर्वाचन आयोगविरुद्धको रिट निवेदनमा एमाले फुटाउन बदनीयतपूर्ण र अनाधिकृत व्यक्तिको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिइएको आरोप लगाइएको छ । रिटमा नेकपा एमालेबाट विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी अग्नीप्रसाद सभामुख सापकोटाले पार्टीले कारवाही गरेका एमालेका १४ जना सांसदको सूचना टाँस नगरेको तथा लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखले पनि प्रदेश सांसदहरुलाई कारवाही गरेको सूचना टाँस नगरेको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गराइएको थियो ।

यस्तै प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासमै परेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्धको सुनुवाई आज हुन सकेन ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट आफूलाई हटाएर घिसिङलाई ल्याउनु गैरकानुनी भएको भन्दै यसअघिका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले भदौ १ मा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्नु भएको थियो ।

आफूलाई हटाएको जानकारीसमेत नदिई घिसिङलाई नियुक्ति गर्नु गैरकानूनी भएको भन्दै शाक्यले नियुक्ति बदरको माग राख्नु भएको थियो । तर यो मुद्दा पनि आज हेर्न नभ्याइएको हो ।