बैंकले बढाए ब्याजदर : कसको कति

बैंकले बढाए ब्याजदर : कसको कति



काठमाडौं । कोरोनाको प्रभाव घटेसँगै बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव देखिन थालेपछि बैंकहरूले ब्याजदर बढाएका छन् । आजदेखि लागू हुनेगरी अधिकांश बैंकले ब्याजदर वृद्धि गरेका हुन् ।

बैंकहरूले निक्षेपमा अधिकतम १० प्रतिशतसम्म ब्याज दिने गरी नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । बैंकहरूले सार्वजनिक गरेका तथ्याङ्कानुसार सनराइज बैंकले मुद्दति निक्षेपमा सबैभन्दा बढी १० दशमलव ७ प्रतिशत ब्याज दिने भएको छ । सबैभन्दा कम ब्याजदर स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक(७.५)को छ । बैंकहरूले सार्वजनिक गरेका सूचनानुसार प्राइम कमर्सियल बैंकले संस्थागत मुद्दति निक्षेपतर्फ अधिकतम नौ दशमलव ७५ प्रतिशत तथा मेगा बैंकले नौ दशमलव ५५ प्रतिशतसम्म व्याज दिने उल्लेख गरेका छन् ।

त्यसैगरी एनएमबी बैंकले नौ दशमलव ५२, सानिमा बैंकले नौ दशमलव ५१, ग्लोबल आईएमई बैंकले नौ दशमलव ५० प्रतिशत नबिलले साधारणमा नौ दशमलव २६ प्रतिशत, एनसिसी बैंकले नौ दशमलव २६ प्रतिशत, सेञ्चुरी बैंकले नौ दशमलव २५, हिमालयन बैंकले नौ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकले नौ दशमलव ०५ प्रतिशत, इन्भेष्टमेन्ट बैंकले नौ दशमलव ०२ प्रतिशत र लक्ष्मी बैंकले नौ प्रतिशत ब्याज दिने बताएका छन् ।

त्यस्तै बैंक अफ काठमाडौँले आठ दशमलव ७७ प्रतिशत, नेपाल बङ्गलादेश बैंकले आठ दशमलव ७६ प्रतिशत, माछापुच्छ«े बैंकले आठ दशमलव ७५ प्रतिशत, एभरेष्ट बैंकले आठ दशमलव ६१ प्रतिशत, एनआईसी एसिया बैकले आठ दशमलव ६ प्रतिशत, नेपाल एसबीआई बैंकले आठ दशमलव ५५ प्रतिशत, सिभिल बैंकले आठ दशमलव ५५, कुमारी बैंकले आठ दशमलव ५१ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकले आठ दशमलव ५ प्रतिशत, प्रभु बैंकले आठ दशमलव २५ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आठ दशमलव ०६ प्रतिशत, नेपाल बैंकले आठ दशमलव ०५ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकले आठ प्रतिशत र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले सात दशमलव ५५ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरिएको जनाएका छन् ।

बैंकहरूले साधारण निक्षेपमा न्यूनतम चार दशमलव २६ देखि अधिकतम छ दशमलव २६ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने गरी ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । यसैगरी बैंकहरूले कर्जातर्फ आधार दरमा प्रिमियम थपेर ब्याज लिने उल्लेख गरेका छन् ।

बजारमा लगानीयोग्य रकम अभाव देखिएको अवस्था देखिएपछि आफ्नो निक्षेपबाहिर जान नदिन पनि बैंकहरूले ब्याजदर बढाउन परेको बैंकर बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क हेर्दा पनि वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव देखिन थालेको देखिन्छ । तरलता अभावमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तरबैंक सापटी पाउन छाडेको अवस्था देखिन्छ । बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) र रिपो जस्ता सुविधाको प्रयोग गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कानुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षको बिहीबारसम्म रु तीन खर्ब ५२ अर्ब २९ करोड एसएलएफमार्फत उठाएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले गत भदौ १७ मा सात दिनका अवधिको रु २० अर्ब, भदौ २४ मा १४ दिन अवधिको रु ३० अर्ब र भदौ ३१ मा रु २० अर्ब बराबरको रिपोसमेत जारी गरिसकेको छ ।