October 24, 2021 कार्तिक ०७ , २०७८

मन्त्रिपरिषद् विस्तारः फेरि पनि पुगेन भ्यागुताको धार्नी

मन्त्रिपरिषद् विस्तारः फेरि पनि पुगेन भ्यागुताको धार्नी

समाचार विश्लेषण

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यतिबेला सरकार गठन गर्न नसकेकोमा आलोचित हुन थालेका छन् । उनको आलोचना गर्नेमा उनका शुभेच्छुकहरु पनि छन् । मिडियाले त असफल प्रधानमन्त्री भनेर नै देउवा बिरुद्धको अभियानको प्रारम्भ गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री नियुक्त हुदै गर्दा चार मन्त्री लिएर सरकार शुरु गरेका देउवाले ७० दिनपछि अर्को एक जना परराष्ट्र मन्त्री थपेर सरकारको आकार सातजनाको पुर्‍याएका छन् । बीचमा एक राज्यमन्त्री थपिएका थिए । यद्यपि उनी अधिकारप्राप्त मन्त्री होइनन् । यी सातमध्ये पाँच नेपाली काँग्रेसकै हुन् भने दुई माओवादीका ।

मन्त्रिपरिषद विस्तारका सन्दर्भमा धेरै मिति तोकिए । खासगरी नेकपा एमालेको विभाजन अघि सरकार विस्तार हुदैन भन्ने धेरैले बुझेका थिए । र पनि, यो म्याद पटक पटक गुज्रदै गएको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि एकीकृत समाजवादी (एस) अध्यक्ष माधव नेपालसम्मले असोज ५ गते मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने बताएका हुन् । तर यो विस्तार काँग्रेसका एक मन्त्री थपेर टुंगिएको छ ।

सरकारको स्थायित्वका लागि माधव नेपालको समर्थन जरुरी थियो । एमालेभित्र रहेर त्यो समर्थन गर्ने अवस्था माधव नेपालको थिएन । त्यसैले उनलाई एमालेबाट अलग्याउन जरुरी थियो । त्यसैले उनको अनुकूल हुने गरी राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइयो र उनले विभाजनको प्रक्रिया पूरा गरे । उनको नयाँ पार्टीको मान्यतापछि सरकार बनाउन रोकिनु पर्ने कुनै कारण थिएन र छैन ।

तर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अदालतमा मुद्दा हालेका कारण त्यसको टुंगो नलागी एस पार्टी सरकारमा जान रोकिएको बताइयो । यस्तो मुद्दा भोलि अर्काले हाल्ला । निर्वाचन आयोगले मान्यता दिइसकेको र प्रतिनिधि सभा सदस्य कायम भइसकेको अवस्थामा यसरी अल्मलिनुको कुनै अर्थ छैन । माधव नेपालको पार्टी कहिले चिरस्थायी हुने र अनि मात्रै सरकार विस्तार गर्ने ? के प्रधानमन्त्री सदाकालका लागि दलहरुको स्वार्थ कुरेर बस्ने मात्रै हो ? भ्यागुतोका धार्नी कहिले र कसरी पुर्‍याउने ?

सत्ता गठबन्धनको अर्को दल राष्ट्रिय जनता पार्टी अध्यादेश फिर्ता नभएसम्म सरकारमा नजाने बताएर बसेको छ । एकातिर सरकारको निरन्तरताका लागि अध्यादेश चाहिएको थियो, अर्कातिर अध्यादेश सत्ता गठवन्धनका लागि नै घाँडो भएको छ । तर अध्यादेश आज ल्याउने र भोलि फिर्ता लिने नैतिक धरातल लोकतन्त्रमा कति रहन्छ ? अध्यादेश कायम रहँदा राजपाका पाँच जना सांसदका दरले अरु तीन दल बनाउने खतरा छ । मधेशका दलका सांसदहरुको चरित्र हेर्दा मन्त्री हुन नपाउने अवस्थामा त्यो स्थिति नआउला भन्ने कुनै ग्यारेण्टी छैन ।

प्रश्न एस पार्टी वा राजपाको मात्र रहेन, माओवादी र काँग्रेस आफैं पनि मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने निक्र्योलमा पुगेको देखिएन । सत्ता गठवन्धनका चार दलबीच कतिवटा र कुन कुन मन्त्रालय कसले राख्ने भन्ने टुंगो पनि नलागेका खबर आइरहेकै छन् । यति टुंग्याउनका लागि अढाइ महीनाको समय दललाई अपर्याप्त भयो भनेर कसरी मान्ने ? काँग्रेसले प्रधानमन्त्री र राज्यमन्त्री सहित पाँच मन्त्रालय लिएको छ । कम्तीमा पनि अरु दुई वा तीन काँग्रेसको भाग लाग्ने होला । आफैं पार्टी सभापति रहेका प्रधानमन्त्रीले काँग्रेसबाट हुने सबै मन्त्री घोषणा गर्न सक्थे । तर गरेनन् भन्नुको अर्थ काँग्रेसमै मन्त्री को बन्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन भन्ने हो । माओवादीका सर्वाधिकार सम्पन्न अध्यक्षलाई आफ्ना मन्त्री पठाउन के ले रोक्यो ? किन परराष्ट्र मन्त्रीका साथ उनका मन्त्री बनेनन् ?

सरकार एकमुष्ट गठन हुन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । सबै मन्त्रालयमा मन्त्री हुन्थे । नीतिगत निर्णय रोकिने अवस्था रहने थिएन । प्रधानमन्त्रीकहाँ फाइल च्यापेर कुद्ने पर्ने झण्झटबाट सचिवहरु पनि मुक्त हुन्थे । तर अहिले न एकमुष्ट, न एक दलको वा न कुनै ठूलो राजनीतिक कारण, मन्त्रिपरिषद विस्तार रोकिएको छ । कोभिडको महामारी चलिरहँदा स्वास्थ्य मन्त्री भएन भनेर प्रश्न उठ्यो, राज्यमन्त्री नियुक्त भए । राष्ट्र संघ सभामा प्रतिनिधित्व नहुने अवस्था रह्यो, परराष्ट्र मन्त्री शपथ लिन नपाउदै विदेश उडे । के अब आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा मात्र मन्त्री नियुक्त हुने हो ?

यो सरकार न नेपाली काँग्रेसको एकलौटी हो, न प्रधानमन्त्रीले चाहेका सांसद रोजेर मन्त्री बनाउने छुट छ । प्रधानमन्त्रीको यो अप्ठेरो सबैले बुझेका छन् । गठबन्धनका दलले सरकारको यो अप्ठेरो फुकाउन सहयोग गर्नु पर्ने हो । तर सबै दलका नेताहरु तारिख लिएर बसेका छन् । आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरु भाग अनुसार नियुक्त नहुँदा प्रधानमन्त्री मात्रै अरुलाई दोष दिएर बस्ने अवस्था छैन । असन्तुष्टका नाममा आफ्नै पार्टीभित्रबाट सरकारलाई बदनाम गराउने खेल शुरु हुन लागिसकेको छ ।

जो जसका कारणले मन्त्री नबनेका वा नबनाइएका भए पनि अन्ततः नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीमै आउने हो । मन्त्रीहरु भरिभराउन हुनासाथ सबै लछारपाटो लाग्थ्यो भन्ने पनि होइन, तर लामो समय मन्त्रीहरु नियुक्त नहुँदाका समस्या पनि बल्झेर गएका छन् । सरकार चलाउने सामूहिक जिम्मेवारीका प्रति प्रधानमन्त्रीदेखि गठबन्धनका सबै दल जिम्मेवार हुन जरुरी छ । पदमुक्त प्रधानमन्त्रीले खुच्चिङ गरेको कहिलेसम्म सुनेर बस्ने ? कति सहेर बस्ने ?