नेपाली कांग्रेसले आगामी मङ्सिर ९ देखि १२ गतेसम्मका लागि केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यतालिका यसअघि नै तोकिसकेको छ । तर, केहि जिल्लामा क्रियाशिल सदस्यता विवाद समाधान नहुँदा महाधिवेशनको मिति पर सर्ने संकेत देखिएको छ । प्रस्तुत छ १४ औँ महाधिवेशनमा केन्द्रीत रहेर नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेसंग ग्लोब नेपाल डटकमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

–१३ जिल्लामा वडाअधिवेशन हुन सकेको छैन । निर्वाचन तालिका अनुसार दशैँ अघिका अधिवेशन प्रभावित भए किन ?

१३ वटा जिल्लामा क्रियाशील छानविन समितिले छानबिनको नतिजा नपठाएकाले भन्ने थियो, दशैँअघि उहाँहरुले १३ मध्ये १० वटामा निर्वाचन सम्पन्न भएको र ३ वटामा सदस्यताको विषय बाँकी रहेको उहाँहरुले बताउनुभयो । कांग्रेसको वैधानिकताको प्रश्न उठेपछि सुरुमा ५६ वटा र पछि ७ वटा थपेर ६४ जिल्लाको क्रियाशील नामावली निकाल्यौँ, ६४ जिल्लामा पालिका तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ ।

यो आयोग कांग्रेसकै निर्वाचन समिति भए पनि यो स्वायत्त प्रकृतिको आयोग हो । यो स्वतन्त्र आयोग भएकाले यो केही कुरामा जवाफदेही हुनुपर्छ । जनतासँग पनि र पार्टीका कार्यकर्तासँग पनि जवाफदेही हुनुपर्छ ।

पटक–पटक कार्यतालिका प्रकाशन गर्दै जाने र यसको जवाफदेही नहुने भएपछि हामीले कांग्रेसका सभापतिसहित पदाधिकारीसँग पटक–पटक क्रियाशील सदस्यता किन टुंगो नलगाएको भनेर प्रश्न राख्यौँ ।

अब निर्वाचन तालिका केन्द्रीय निर्वाचन समितिले बनाउँछ र अब तेस्रोपटकको तालिकाचाहिँ देशैभरको क्रियाशील सदस्यता टुंगिएपछि एकमुष्ट रुपमा निर्वाचन समितिलाई दिने र त्यसपछि मात्रै कार्यतालिका प्रकाशन गर्नुस् भन्ने जवाफ पाएका छौँ ।

निर्वाचन समितिमा १३ जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता आउन बाँकी छ । त्यसमध्ये पनि ढिलैगरी भए पनि डोल्पाको क्रियाशील सदस्यता प्राप्त भएको छ । डोल्पा हिमाली जिल्ला भएकाले त्यसलाई हामीले ‘कन्सिडर’ गरेका छौँ । हिमाली जिल्लामध्ये १३ वटा जिल्लाको जिल्ला समितिसम्मको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । यी जिल्लाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि आइसकेका छन् । कतिपय जिल्लाको त महासमिति सदस्य पनि चयन भएर आइसकेका छन् । अब डोल्पा जिल्लामा प्रतिनिधि पठाउँदै छौँ । यसरी हेर्दा डोल्पा र निर्वाचन सम्पन्न भएका १२ जिल्ला गरी १३ जिल्लाको टुंगो लाग्छ । बाँकी १२ जिल्लामध्ये क्रियाशील विवाद टुंगिन बाँकी ३ जिल्लाका सम्बन्धमा कुन–कुन जिल्लाका पदाधिकारीले जिम्मा लिनुभएको छ, विशेष गरी केन्द्रीय छानबिन समितिका पदाधिकारीहरुलाई छिटोभन्दा छिटो क्रियाशील टुंग्याउन आग्रह गर्दछु । उहाँहरुले अब चार घण्टामा सबै विवाद टुंगिन्छ भन्ने पनि सुनिएको हो । त्यसो हो भने तुरुन्त टुंग्याउन आग्रह गर्दछु । बारा रौतहट र रसुवा जिल्ला मात्रै बाँकी छ भने तिनको तत्काल टुंगो लगाएर दिन आग्रह गर्दछु ।

छानबिन समितिबाट ती जिल्लाको नामावली आएपछि हामी ती जिल्लाको वडा र पालिका तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्छौं । त्यसो हुँदा ७७ जिल्लामै पालिका तहसम्मको निर्वाचन समाप्त हुन्छ । त्यसपछिको कार्यतालिका एकमुष्ट रुपमा बाँकी सबै जिल्लामा एकैपटक हुने गरी हामी कार्यतालिका प्रकाशन गर्छौँ । र केन्द्रीय महाधिवेशनसम्म पुर्याउँछौँ भन्ने हाम्रो निर्काैल हो ।

–तीन जिल्लाको बाँकी छ भन्नुभयो १० वटा जिल्लाको चाहिँ प्राप्त भइसकेको हो ?

१० वटा जिल्लाको प्राप्त भएको त छ तर कसरी भने जुन जिल्लाको सदस्यता फाइनल हुन्छ, त्यो सीधै कांग्रेसको वेबसाइटमै प्रकाशित हुन्छ । हामीले प्राप्त गर्ने पनि त्यही हो । वेबसाइटमा प्रकाशन हुन्छ अनि हामीलाई त्यसको हार्डकपी दिनुहुन्छ । हार्डकपी ठूलो हुने भएकाले पल्टाएर हेर्न सम्भव हुँदैन । हामी निर्वाचन अधिकृतलाई त्यो जस्ताकोतस्तै पठाइदिन्छौँ । उहाँहरुले त्यही लगेर जिल्लामा जस्ताको तस्तै खोल्नुहुन्छ । कांग्रेसले आफ्नो वेबसाइटमा जे राख्छ, त्यो नै निर्वाचन समितिले प्रकाशन गरेको छ त्यही नै निर्वाचन समितिले प्रकाशन गरेको मानिनेछ ।

अहिले १० वटा जिल्लाको किन बाँकी राख्नुभयो भन्ने प्रश्न उठेको छ । त्यसो हो भने नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन समितिलाई ३ वटा जिल्ला छाडेर अघि बढ्नुस् भनेको हो ? कार्यतालिका पटकपटक प्रकाशन गर्न त सकिन्न, बाँकी तीन जिल्लालाई कहाँ लगेर मिसाउने त भन्ने प्रश्न आउँछ । के महाधिवेशनमा तीन जिल्लालाई छाडिदिने ? कांग्रेसले यसबारे हामीलाई भन्नुपर्छ ।

कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीको निर्वाचन यस्तो ढंगबाट भएको छ नि म चुनौतीका साथ भन्छु कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले तल्लो तहसम्म गएर निर्वाचनका माध्यमबाट, कतिपय स्थानमा त सहमतिमा पनि भएको छ । सहमतिमा हुन नसकेका स्थानमा लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । काठमाडौंको ३२ नम्बर वडामा त ६ दिनसम्म मतगणना भयो, यसरी पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट निर्वाचन सम्पन्न भएको छ ।

यसबाट के बुझ्नुपर्छ भने निर्वाचन समिति लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट निर्वाचन सम्पन्न गर्न दृढ छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । बाँकी तीन जिल्लालाई छाडेर अघि बढ्ने हो भने छाडेर जाऊँ, तर यो कुरा कांग्रेस नेतृत्वले हामीलाई भन्नुपर्यो ।

–१३ औँ महाधिवेशनमा पनि यसैगरी केही जिल्ला छाडिएका थिए । अहिले पनि त्यसैगरी अघि बढौँ भन्ने हो ?

१३ औँ महाधिवेशनमा जम्मा एउटा क्षेत्र (धनुषाको क्षेत्र नम्बर ५) मात्रै छाडिएको हो । सो क्षेत्रबाहेक सबै क्षेत्रमा हामीले सम्पन्न गर्यौं । तर, सो क्षेत्रलाई समेट्न पर्खिंदा महाधिवेशन नै प्रभावित हुने देखिएपछि त्यसलाई छाडेर अघि बढिएको हो ।

–अहिले तपाईंहरु त्यही अवस्थामा पुग्नुभएको हो ?

होइन, अहिले त तीनवटा जिल्ला नै बाँकी रह्यो नि ! ती जिल्लामा केही विवादहरु आएका छन् । केही उजुरी आएका छन् । त्यो हामी हेर्दै छौँ ।
ती जिल्ला छाड्ने नै हो भने कांग्रेसले भन्नुपर्यो । तर, कार्यकर्ताको दबाब हेर्ने हो भने त्यसलाई छाड्न सक्ने स्थिति देखिन्न । झण्डै ९० दिनयताबाट रौतहटका कांग्रेसका सिनियर साथीहरु अनशनमा हुनुहुन्छ । त्यही कार्यालयमा बसेर हामी निर्वाचनका कार्यक्रम अघि बढाइरहेका छौँ । त्यहीँबाट हामीले तपाईंको जिल्ला छुट्यो भन्ने तागत हामीसँग छैन । म फेरि पनि आह्वान गर्छु, यस्तो संवेदनशील विषयलाई छिटोभन्दा छिटो टुंग्याइदिनुपर्यो । बाँकी १३ जिल्ला पनि टुंग्याएर निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोग आतुर छ । त्यसैले यो निर्वाचन आयोगभन्दा पनि पार्टीकै कारण ढिला भइरहेको छ । हामीले त जति पाएका छौ, सबै टुंग्याएका छौँ ।

–पालिका निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका जिल्लामा त जिल्ला निर्वाचनमा गइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने पनि गुनासो आएको छ नि ?

यसमा पनि हामी दोषी छैनौँ, उहाँहरुकै अनुरोधमा हामी अघि नबढेका हौँँ । सिंहदरबारस्थित संसदीय बोर्डको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासहित सम्पूर्ण पदाधिकारी, निर्वाचन आयोग र छानबिन समिति सबै बसेर के निक्र्यौल भयो भने ६४ जिल्लाको पालिका तहसम्म टुंग्याएर राख्ने, त्यसपछि बाँकी जिल्लाको पनि टुंगिएपछि एकमुष्ट रुपमा अगाडि बढ्ने भन्ने सहमति भएर हामी त्यहीअनुरुप अगाडि बढेका हौँ ।

तर, अब व्यक्तिगत रुपमा कुनै नेताले भनेको कुरा मान्न सकिँदैन । सबैजसो नेता कुनै न कुनै पदको प्रत्याशी हुनुहुन्छ । यो बेलामा सभापतिज्यूले भने पनि मान्न सकिने अवस्थामा आयोग छैन । अब एकमुष्ट रुपमा तालिका बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्र निर्वाचन समितिको स्वतन्त्रतालाई हामी कायम गर्न सक्छौँ ।

–त्यसो भए तपाईंहरु कहिलेसम्म तीनवटा जिल्ला पर्खेर बस्नुहुन्छ ?

यसमा हामी वार्ता गर्छौं । कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिको बैठक बस्छ । त्यो बैठकबाट कुन तहमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे नेताहरुसँग कसरी अनुरोध गर्ने भन्ने निक्र्यौल गर्छौं, त्यसलाई छाडेर जाने कि मिसाएर जाने कि त्यो आउँदै गर्यो भने सँगै लिएर जाने कि भन्ने विषयमा नेताहरुसँग बसेर टुंगो लगाउँछौँ ।

–मंसिर ९ को महाधिवेशन प्रभावित हुने सम्भावना कत्तिको छ ?

हामी यसै हुन्छ भन्न सक्ने स्थितिमा छैनौँ, कांग्रेसको महाधिवेशन कार्यतालिका धेरैपटक प्रभावित भइसक्यो, त्यसो हुनाले आजै महाधिवेशन प्रभावित भइसक्यो भन्न सक्दिनँ । तर, सामान्यतया मैले हेर्ने आँखा र तपाईंले हेर्ने आँखा एउटै हो । हामी निर्वाचन आयोगमा भएकाले दबाबमा छौँ । तर, ४ घण्टामा टुंगिन्छ भनिएको विषय ४० दिनमा टुंगिएर आउँदैन भने कसरी अघि बढ्ने त ? कि उहाँहरुले भन्दिनुपर्यो तीन जिल्ला छाडेर अघि बढ्नुस्, हामी निर्धारित मितिमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्छौं । हामीलाई केन्द्रीय महाधिवेशन र निर्वाचनका लागि कम्तीमा १५ दिन चाहिन्छ । किनभने मतपत्र एकदमै ठूलो हुँदै छ । मतदाता नामावली पनि टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ । मतपत्र र निर्वाचन केन्द्रको व्यवस्थापनका लागि मात्रै हामीलाई १५ दिन चाहिन्छ ।

–भनेपछि कात्तिकको तेस्रो हप्तासम्ममा सबै टुंगिएर आइसक्नुपर्यो ?

कात्तिकको तेस्रो हप्तासम्ममा सबै टुंगिएर आयो भने निर्वाचनका दृष्टिकोणले कांग्रेसले प्रकाशित गरेको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्छौँ । अन्यथा के गर्ने हो भन्ने विषयचाहिँ अन्योल नै हुन्छ ।

–कांग्रेसका कार्यकर्ताले तीन हप्ताभित्रमा सबै तहका अधिवेशन सम्पन्न हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?

यसबारे चाहिँ म यसै भन्न सक्दिनँ, तर म के भन्न चाहन्छु भने कांग्रेसको निर्वाचन समितिसँग निर्वाचन गर्न सक्ने ल्याकत नै छैन कि भन्ने जुन आशंका छ, हामीले १२औँ १३औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्यौं । यी दुवै समितिमा म थिएँ, त्यतिबेला अहिलेको जस्तो असजिलो परिस्थिति थिएन । एक–दुईवटा विवाद आउनेबित्तिकै तत्कालै टुंगो लगाउँथ्यौँ । अहिले जस्तो विवाद देखिएको छ, यस्तो रुपमा जानुहुन्थेन । विवाद भइसकेपछि चाडबाड पनि नभनीकन रातदिन लगाएर टुंगोमा पुर्याउनुपथ्र्यो । हुन त महामन्त्री (पूर्णबहादुर खड्का)जी कोभिड लागेर बस्नु भएको छ, छानबिन समितिका केही साथीहरु पनि कोभिड लागेर बस्नुभएको छ भन्ने सुनिएको छ । यो मानवीय समस्या हो, मानवीय संवेदनालाई म चलाउन चाहन्न । तर त्यसले पनि अवरोध नहुने गरी वैकल्पिक उपायसहित अघि बढ्नुपर्ने थियो ।

हामी त्यसले गर्दा समस्यामा भयौँ । अहिले आएर निर्वाचन समितिले पो गर्न नसकेको हो कि भनेजस्तो देखिँदै छ । कोही नेताहरुलाई लाग्ला पनि । आफ्नो दोष निर्वाचन समितितर्फ सोझ्याइदिएपछि सजिलो महसुस गर्नुहोला । निर्वाचन समितिले पाएको जिम्मेवारी सम्पन्न गरेको छ । केन्द्रीय समितिले निर्वाचन समितिसँग बैठक गरेर टुंगोमा पुग्न जरुरी छ । त्यसो भयो भने केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यतालिका सम्पूर्ण रुपमा नभए पनि केही दिनलाई निर्वाचनको कार्यतालिका सच्याएर मंसिरभित्रै निर्वाचन गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ । त्यसका लागि नेताहरुमा गम्भीरताको जरुरी छ ।

–६४ जिल्लाको जिल्ला समिति त बनेको छैन, एउटै फेजमा निर्वाचन गरेर जाने भन्दा झन् समस्या आयो भने ?

यो नेतृत्वले जान्ने कुरा हो । यसबारे तत्काल सरोकारवालाहरु बसेर टुंगो लगाउनुपर्योे भन्ने माग हामीले गर्दै छौँ । हेर्दाखेरि त पार्टीभित्रकै कुरा हो, तर हामी निर्वाचन समितिमा रहेका पाँचैजना अधिवक्ता हौँ, वरिष्ठ अधिवक्ता पनि छौँ । पार्टीमा त जीवनभरि दुःख गरेका नेताहरु एक–एक भोट नपुगेर पराजित र जितको अवस्थामा हुनुहुन्छ । यस्तो विषयमा मजाक गर्न त भएन नि भन्ने हाम्रो कुरा हो ।

–बाहिरबाट हेर्दा कांग्रेसले लथालिंग पाराले अधिवेशन गर्यो भन्ने देखिएको छ नि ?

अर्को पार्टीलाई आरोप लगाउन चाहन्न, तर देशभर आमचुनाव भएझैँ गरी भइरहेको छ । सञ्चारमाध्यमले पनि त्यहीअनुसार कभरेज गरेका छन् । अन्य पार्टीका पनि महाधिवेशन भइरहेका छन् । कांग्रेसको त सार्वजनिक रुपमै तालिका प्रकाशन गरेर, दरखास्त आह्वान गरेर, फिर्ता लिने म्याद तोकेर, राष्ट्रिय चुनावमा जस्तै विधि पूरा गरेर कांग्रेसले चुनाव गरिरहेको छ । कांग्रेसले समावेशी चरित्रको निर्वाचन गर्दै छ । कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुँदै छ । एकजना व्यक्ति मात्रै छ भने पनि उसलाई नछुटाउने गरी प्रतिनिधित्व गराउने गरी गराउने भनिएको छ । अपांगता भएका साथीहरुलाई अनिवार्य रुपमा प्रतिनिधित्व गराउने गरी गरिएको छ ।
अब छिटो गरेर निर्वाचन तालिका प्रकाशन गरेर टुंग्याऔँ भन्ने आग्रह गर्दछु ।

–अब मंसिरमा निर्वाचन प्रभावित हुने अवस्था आयो भने कांग्रेसको वैधानिकताबारेको प्रश्न के हुन्छ ?

कांग्रेसले एउटा संरचना तयार गरिसक्यो । १३ वटा जिल्ला समिति त बनिसक्यो । अब १३औँ महाधिवेशनको संरचनामा त फर्किनै सक्दैनौँ । कांग्रेसको केन्द्रीय समिति र निर्वाचन हुन बाँकी जिल्ला समिति मात्रै जीवित छ । बाँकी त हामीले नयाँ संरचना ल्याइसक्यौँ नि ।

–तर, निर्वाचन आयोगले त प्रदेश समिति र केन्द्रीय समिति माग्छ नि ? जुन संरचना बनेकै छैन यसमा के हुन्छ ?

संविधानले त्यही कुरा भनेको छ र कानुनले पनि त्यही कुरा मानेको छ । तर त्यसको आधार त तय भइसक्यो नि । घर बन्नका लागि जग बन्नु पर्छ । हामीले जगमा मजबुत ढुंगा हालिसक्यौँ । माथिको घर बन्नका कोभिडलगायत समस्याका कारण, पार्टीकै आन्तरिक कारणले पनि ढिला पक्कै भएको हो । ७७ मा ६४ जिल्ला सम्पन्न हुन भनेको धेरै ठूलो कुरा हो नि ।

–जग बनाएर छानो हालिएन भने तघर बन्यो भनेर मान्ने कि नमान्ने ?

अब यति भइसकेपछि नेतृत्वले छानो हाल्दिन भन्यो भने पनि हामी यत्तिकै फर्केर त जान सक्ने अवस्था नै छैन । कार्यकर्ताले अब छाड्दैनन् । मलाई विश्वास छ छिट्टै कार्यतालिका निर्माण गरेर महाधिवेशन सम्पन्न गर्छौं ।