काठमाडौं । चरम विवादमा फस्दा पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले नैतिकताका आधारमा राजीनामा पनि नदिने र संसदले महाअभियोगमा जुट्ने हिम्मत पनि नगर्दा न्यायालय थप भद्रगोल अवस्थामा पुग्ने देखिएको छ । शुक्रबार नेपाल बार एसोसिएसन परिसरमा कानुन व्यवसायीहरुले जुन औकात देखाए त्यसले नेपालको न्यायलयको वास्तविकता उजागर गरिदिएको छ ।

पछिल्लो पटक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा जति विवादित बन्दै गएका छन्, त्यति नै राजनीतिक दलहरुमाथि औँला उठ्दै गएका छन् । सबैतिरबाट दबाब आइरहँदा पनि राजीनामा नदिने चट्टानी अडानमा रहेका प्रधानन्यायाधीशलाई दलहरुले महाअभियोग लगाउने हिम्मत किन गर्दैनन् भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो ।

स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई एउटा व्यक्तिका कारण बदनाम गराउने र अदालतको आस्थामाथि प्रश्न उठ्ने वातावरण सिर्जना गर्ने तत्वविरुद्ध कारबाही गर्नसक्ने एक मात्र ठाउँ संसद थियो, तर त्यो पनि अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । तत्काल प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको सम्भावना पनि टरेर गएको छ ।

दलका नेता नै व्यक्तिगत स्वार्थका कारण होस् वा भागबण्डाका कारण कारबाही प्रक्रियामा उत्रिन नसकेको अनुमान लगाउन सहजै सकिन्छ । भागबण्डामा लिप्त रहेका यी अंगको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति कारबाही प्रक्रियामा अघि बढे आफ्ना कतुर्तहरुको पटाक्षेप हुने भयमा देखिन्छन् । त्यसैले अहिले ‘तैँ चुप र मैँ चुप’ को अवस्था छ ।

व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका एकअर्कालाई विचिलत हुन नदिनका लागि शक्ति सन्तुलनको भूमिकामा रहनु पर्ने अंगहरु हुन् । यी अंगहरु परस्पर क्रिया र प्रतिक्रियामा अडिएका हुन्छन् । कुनै पनि अंगबाट कमजोरी भए लिकमा ल्याउनुपर्ने, त्यसका लागि आवश्यक छलफल र परामर्शमा जुट्नुपर्ने अंगहरु अहिले मौन छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा संसदीय सुनुवाइमा तत्कालीन सरकार र ओलीप्रति उत्तरदायी बन्ने कसम खुवाएर नियुक्त गरिएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेरबाट लाभ प्राप्त गरेर पनि होला एमाले विरोधमा बोल्न सकिरहेको छैन । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेससहित गठबन्धनका सबैजसो दलहरु संसद पुनर्स्थापनाको गुनको बदलामा महाअभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढाउने हिम्मत गर्न सक्दैनन्। तर यिनै मौनताका कारण जे जस्तो परिणाम न्याय क्षेत्रले भोग्नुपरेको छ त्यो कदापि स्वीकार्य छैन ।