काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनको आइतबार विहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदमा टेबुल गर्ने निर्णय गर्यो ।

सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकपछि प्रधिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्यो । बैठकले आइतबार बस्ने प्रधिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी अनुमोदनको लागि पेश गर्ने निर्णय गर्यो र कार्यसूचीमा राखियो ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबार नै बसेको बैठकमा एमसीसी अनुमोदनका लागि टेबुल गरियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद अवरोध गरिरहे पनि एमसीसी टेबुल गरिएको थियो ।

संसदमा टेबुल भएसँगै अब एमसीसीमाथि सडकमा होइन संसद भित्र छलफल हुनेछ । सार्वभौम संसदले एमसीसी अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय लिनेछ ।

सत्तारुढ दलले एमसीसी संसदमा टेबुल गर्ने निर्णय गरे पनि तिनै दलका अन्य नेता र भातृ संगठन भने सडकमा एमसीसी विरुद्ध नारवाजी गरिरहेका छन् ।

एमसीसीले नेपालको सत्तारुढ गठबन्धन र राजनीतिक दल भित्र मतभिन्नता सृजना गरेको छ । एमसीसीकै कारण दलहरुभित्र आन्तरिक किचलो बढेको छ ।

एमसीसीलाई लिएर अमेरिका र चीनबीच वाकयुद्ध सुरु भएको छ । अमेरिकाले एमसीसी चिनियाँ दबाबका कारण रोकिन लागेको प्रतिक्रिया दिएको छ । चीनले एमसीसी अनुमोदन गर्न अमेरिकाले नेपालमाथि कूटनीतिक दबाब दिइरहेको आरोप लगाएको छ ।

यति धेरै विवादमा तानिएको एमसीसी के हो ?

मिलेनियम च्यालेन्ज एकाण्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल)का अनुसार सन् २००४ मा स्थापना गरिएको एमसीसी अमेरिकी सरकारको एउटा स्वतन्त्र निकाय हो । यस निकायले विभिन्न देशलाई आर्थिक वृद्धि मार्फत गरिवी घटाउनको लागि गर्नुपर्ने लगानीका निमित्त अनुदान दिएर सघाउने काम गर्छ ।

सन् २०१७ अगस्टमा बसेको एमसीसी सञ्चाल समितिको बैठकले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको थियो । हालसम्म विश्वका ४९ देशलाई एमसीसीले यस प्रकारको अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।

कसरी पाइन्छ एमसीसी अनुदान ?

एमसीसीको सहायता प्राप्त गर्न इच्छुक राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दछ । प्रतिस्पर्धा २० वटा सूचकका आधारमा हुने गर्दछ ।

नागरिकको लागि सरकारले गरेको लगानी, पारदर्शिता, महिला तथा बालबालिकामा गरिएको लगानी, कानुनी शासन आदि एमसीसी पाउन प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने सूचक हुन् । यीनै सूचकका आधारमा अब्बल छानिएपछि सन् २०११ बाट नेपालले एमसीसीसँग सहकार्य सुरु गरेको हो ।

नेपालले कसरी पायो ?

एमसीए–नेपालका अनुसार एमसीसीले सुरुमा ‘थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम’ नामक सानो सहयोग राखेको हुन्छ । थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेपछि ठूलो आयोजनाका लागि अनुदान दिने गरिन्छ जुन अनुदानलाई कम्प्याक्ट भन्ने गरिन्छ ।

नेपालमा द्वन्द्वको अन्त्य हुनुका साथै लोकतन्त्र बहाली भएपछि सन् २०११ मा थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम प्राप्त गर्ने तयारी सुरु भएको थियो । यसले अन्तिम रुप नपाउँदै नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि योग्य ठहर गरिएको थियो ।

विभिन्न चारणको छलफल र विमर्श पश्चात सन् २०१७ मा नेपालले एमसीसीसँग कम्प्याक्ट अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

नेपालमा कहिले के भयो ?

५ माघ २०६८ – नेपाल थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट भएको जानकारी प्राप्त भएको थियो । त्यतिबेला देशको प्रधानमन्त्री तत्तकालिन माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन रहेका थिए ।

२७ माघ २०६८ – नेपालले एमसीसीसँग समन्वय गर्नका लागि वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गरेको थियो । त्यतिबेला देशको प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन रहेका थिए ।

२९ पुस २०७१ – सरकारले विकासका अवरोध पहिचान गर्न नेपाली अर्थशास्त्रीहरुको समूह गठन गरेको थियो । त्यतिबेला देशमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष थिए तत्कालिन प्रधानन्यायाधीस खिलराज रेग्मी र अर्थमन्त्री थिए शंकरप्रसाद कोइराला ।

माघ २०७१ – एमसीसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनोट गरेको जानकारी दिएको थियो । उक्त समयमा देशको प्रधानमन्त्री थिए नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री थिए रामशरण महत ।

२३ चैत २०७१ – सरकारले पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक र तत्कालीन अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गरिएको थियो । सो समय प्रधानमन्त्री थिए नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री थिए डा. रामशरण महत ।

२८ भदौ २०७२ – नेपालले सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धि समझौता गरेको थियो । त्यतिबेला देशको प्रधानमन्त्री सशील कोइराला र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत थिए ।

५ साउन २०७३ – कम्याक्टको मस्यौदा तयार गर्न र सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्र्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौता हुँदा प्रधानमन्त्री थिए नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री थिए विष्णुप्रसाद पौडेल ।

१८ जेठ २०७४ – एमसीसीको लागि द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन गरिएको थियो । यो गठन हुँदा देशको प्रधानमन्त्री माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल थिए भने अर्थमन्त्रीमा कृष्णबहादुर महरा रहेका थिए ।

१० साउन २०७४ – सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा पस्ताव पेश गर्न स्वीकृति दिइएको थियो । उक्त समयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए ।

१९ भदौ २०७४ – एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तत्कालिन अर्थमन्त्री समेतको टोलीलाई अख्तियारी दिने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री थिए शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए ।

२९ भदौ २०७४ – नेपालले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यतिबेला देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रहेका थिए । एमसीसीमा नेपालको तर्फबाट कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त समयमा देउवा सरकारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) पनि सहभागी रहेको थियो ।

५ वैशाख २०७५ – एमसीसीबाट प्राप्त अनुदानलाई निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने गरी सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्नका लागि एमसीए–नेपाल गठन गरिएको थियो । त्यतिबेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका थिए ।

२५ माघ २०७५ – तत्कालिन नेकपा नेतृत्वमा रहेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्नेै निर्णय गरेको थियो ।

३० असार २०७६ – एमसीसी अनुमोदनको लागि संसदमा दर्ता गरिएको थियो ।

१२ असोज २०७६ – सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको दुई वर्षपछि परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता (पीआइए)मा हस्ताक्षर गरिएको थियो । सो समयमा तत्कालिन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देशको प्रधानमन्त्री थिए ।

८ फागुन २०७८ – एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालबीच सहमति ।

८ फागुन २०७८ – एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको लागि प्रतिनिधिसभामा टेबुल गरियो ।